समान पाणी योजना सीबीआयच्या फे-यात

पुणे, दि. 02, मे - महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी समान पाणी योजनेमागील शुक्लकाष्ठ संपण्यास तयार नाही. या योजनेच्या फेरनिविदा प्रक्रियेबाबतची तक्रार पुन्हा केंद्रिय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) केली गेली आहे. त्यामुळे सीबीआयने या फेरनिविदा प्रक्रियेचा संपूर्ण अहवाल मागविला असून, हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची चौकशी केली जाणार असल्याचे वरिष्ठ सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाच्या अडचणीत पुन्हा भर पडण्याची शक्यता आहे. 

पालिकेकडून शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या 1700 कि.मी.च्या जलवाहिनीच्या निविदा तब्बल 26 टक्के वाढीव दराने आल्या होत्या. त्या मंजूर करण्याचा घाटही घातला गेला होता; मात्र त्यासंबधीच्या तक्रारी थेट पंतप्रधानापासून सीबीआयपर्यंत गेल्या. त्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर अखेर जीएसटीचे कारण पुढे करीत, तत्कालिन आयुक्तांनी या वाढीव दराच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जलवाहिन्यांसह पाणी मीटर, केबल डक्ट अशा सर्व कामांचे नव्याने 2 हजार 350 कोटींचे इस्टीमेट तयार करण्यात आले. यासर्व कामांच्या एकत्रित फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. या निविदा तब्बल दहा ते बारा टक्के कमी दराने आल्या होत्या. त्यामुळे त्यात 222 कोटींची बचत झाली होती. यासंबधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला.दरम्यान, फेरनिविदा प्रक्रियेमुळे महापालिकेची जवळपास अकराशे कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र, फेरनिविदा प्रक्रियेत पुन्हा गैरकारभार झाल्याची तक्रार संजय कानडे नावाच्या व्यक्तीने फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान आणि सीबीआयकडे केली आहे. कानडे यांच्या तक्रारीनुसार फेरनिविदा प्रकियेत 800 कोटी रुपये वाचू शकले असते. मात्र, तसे झालेले नाही, त्यामुळे या फेरनिविदा प्रक्रियेच्याही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत, सीबीआयने या योजनेच्या फेरनिविदा प्रक्रियेचा सर्व अहवाल महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून मागविला आहे. त्याबाबत तब्बल दोन वेळा महापालिकेशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे.