लेख : अल्पसंख्यांक - बहुजन समाजाला न्यायाची प्रतीक्षा
कुळधरण शोषणविरहीत, समताधिष्ठित, न्याय्य समाजाची निर्मिती म्हणजे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्यायाचे विचार मांडत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना साकार केली. एक समाजवादी राष्ट्र या भूमिकेतून सामाजिक न्याय ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. सामाजिक न्यायामध्ये दलितांचे अनेक प्रश्न आहेत. यामध्ये प्रतिनिधित्व, आरक्षण, अॅट्रॉसिटी, विषम वागणूक आदींचा समावेश आहे. स्त्रियांच्या प्रश्नात अन्यायी वागणूक, कौटुंबिक अत्याचार, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणचे लैंगिक शोषण, हुंडाबळी, स्रीभ्रूण हत्या आदी बाबी अंतर्भूत होतात. यासोबतच अपंगांच्या समस्या, वृद्धांच्या समस्या, मानवी देह व्यापार, बालकामगार, झोपडपट्टयांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण या समस्यांही सामाजिक विकासात अडसर ठरत आहेत.
सामाजिक न्यायाचा ऊहापोह करताना बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक अशा दोन स्तराचा विचार करावा लागतो. अल्पसंख्यांक समाजामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण दिसून येते. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक न्यायाचा मुद्दा अधिक महत्वाचा आहे. अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा व कार्याचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय समाजजीवनात अल्पसंख्यांक लोकांवर होणारे अन्याय लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी सुरूवातीपासून अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे असा विचार मांडला व त्यासाठीच सतत प्रयत्न केले.
गोलमेज परिषदांमध्येही डॉ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्याकांच्या रक्षणाचीच भूमिका घेतली होती. मुस्लीम बांधवांप्रमाणेच अस्पृश्यांनाही स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत अशी मागणी केली होती. भारताची राज्यघटना तयार करणार्या राज्यघटना समितीत आणि राज्यघटना मसुदा समितीतसुद्धा स्पृश्य हिंदूचे बहुमत होते, हे लक्षात घेऊन त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मागण्या केल्या होत्या.
आजची सामाजिक परिस्थिती पाहता कित्येक समाजातील लोकांना सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ज्यांनी शिक्षण घेतले त्यांचा काही प्रमाणात उत्कर्ष झाला. मात्र मोठ्या प्रमाणावरील दलित व अल्पसंख्यांक समाज पिचलेल्या अवस्थेत खितपत पडलेला आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेल्या समाजात जागृती झाल्याने त्यांना काहीसा न्याय मिळाला असला तरी त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचार कमी होताना दिसत नाही. कोरेगाव भिमा प्रकरण त्याचेच द्योतक आहे. समाजातील विघ्नसंतोषी लोक अल्पसंख्यांक समाजावर वेगवेगळे आघात करुन त्यांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणत आहेत. ग्रामीण भागात याचे प्रमाण अधिक आहे. माहिती तसेच ज्ञानाच्या अभावामुळे त्यांना स्वतःचे सामाजिक स्थान अवगत करता आलेले नाही. ग्रामीण भागात भांडवलदार, गावचे मालक त्यांना स्वार्थासाठी वापरुन घेतात. त्यांच्यात संघटन व जागृती होऊ देण्यात अडसर निर्माण केले जातात. एकमेकांत वाद लावुन देत, त्यांच्यात दुही पसरविली जाते.
गावातील राजकीय घराणेशाहीची पाठराखण करण्यासाठी त्यांच्यात वातावरण निर्माण केले जाते. आर्थिक स्थैर्य नसलेला अल्पसंख्य समाज स्वार्थासाठी वापरण्याचा पोसलेल्या पुढार्यांचा हातखंडा नित्याचा बनला आहे. त्यामुळे या समाजात जनजागृती केल्याशिवाय सामाजिक न्याय मिळणे मुश्किल आहे. सध्या प्रसार माध्यमे, सोशल मिडिया आदीतुन दलित, वंचित, उपेक्षित समाजात मोठ्या प्रमाणावर जागृती आणली जात आहे. स्वातंत्र्याने सत्तरी ओलांडली तरी शासन मात्र याबाबत गाफील दिसते. शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग अजूनही उपेक्षित, वंचितांपर्यंत पोहोचलेला नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
