शहर इलाखा साबांची प्रतिष्ठा मंत्रालयातील डेब्रीजच्या ढिगार्‍याखाली गाडली
मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी - अधिक्षक अभियंता पदाची बढती नजरेसमोर असताना सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी मत्रालयातील डेब्रीजच्या नावावर तब्बल 34 लाख रूपये शासकीय निधीचा अपहार केल्याची माहीती हाती आली आहे. डेब्रीजचे हे प्रकरण गेले वर्षभर विधीमंडळात पिंगा घालत असून कार्यकारी अभियंता प्रज्ञाताई वाळके यांच्यावर या पापाचे खापर फोडण्यात आल्याची वाच्छता आहे.आधीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मंत्रालयातील कथीत डेब्रीजचे टेंडर करून ठेवल्याने काही वर्क आर्डर आणि सर्व देयकांवर सह्या कराव्या लागल्याची कबुली प्रज्ञाताई वाळके देत आहेत.प्रज्ञाताई वाळके यांना या प्रकरणात दोषी ठरवणार्‍या साबां प्रशासनाने या प्रकरणाचे सुत्रधार तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे यांची चौकशी न करता अधिक्षक अभियंता म्हणुन बढती देत नाशिकचा सुभा आंदन दिल्याने साबांत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता हे पद अत्यंत संवेदनशील आणि तितकेच जबाबदारीचे आहे, याची प्रचिती गेल्या वर्षभरातील विविध घटनांमधून येऊ लागली आहे. मंत्रालय, विधीमंडळ, विविध शासकीय कार्यालय आणि निवास इमारतींचा अंतर्भाव असलेला सार्वजनिक बांधकाम शहर इलाखा प्रतिष्ठेचा मानला जातो.म्हणूनच या साबां विभागात ही प्रतिष्ठा जपण्याचे भान असलेले कार्यकारी अभियंता नियुक्त केले जातात. तथापी दि. 23 मार्च 2015 रोजी कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार स्वीकारलेले रणजीत हांडे यांनी ही सारी प्रतिष्ठा डेब्रीजच्या ढिगार्‍याखाली गाडल्याचे त्यांच्या आठ महिन्याच्या कार्यकाळातील प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
रणजीत हांडे यांनी 23 मार्च 2015 रोजी शहर इलाखा साबां विभागाचा पदभार घेतला आणि 24 नोव्हेंबर 2015 रोजी पदभार प्रज्ञाताई वाळके यांना दिला. या आठ महिन्यांच्या कालावधीत मंत्रालयातील कथित डेब्रीजचे टेंडर करून तब्बल 34 लाख शासकीय निधीची विल्हेवाट लावण्याची तरतुद करून ठेवली. टेंडरची तरतुद झाल्याने त्यानंतर पदभार घेतलेल्या प्रज्ञाताई वाळके यांनी शेवटच्या तीन तीन टेंडरचे कार्यारंभ आदेश आणि एकूण दहा कामांच्या देयकांना मंजूरी देत धनादेश अदा केले.
मंत्रालयातील बहुचर्चीत डेब्रीज प्रकणाचा हा घटनाक्रम असतांना नंतरच्या चौकशी प्रक्रियेत केवळ 24 नोव्हेंबर 2015 नंतर कार्यरत असलेल्या मंडळींची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईचा आसूड ओढला गेला. या प्रकरणाचे मुळ सुत्रधार असलेले आणि सध्या नाशिक साबांत अधिक्षक अभियंता पदावर असलेले रणजीत हांडे यांच्या चौकशीला बगल देण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (क्रमशः)
उद्याच्या अंकातः
मंत्रालयातील कथीत डेब्रीजचे टेंडर करणारे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे यांची चौकशी का होत नाही?
चार क्यूबीक मिटर लोड वाहुन नेणार्‍या ट्रकमध्ये रणजीत हांडे यांनी 6 क्युबीक मीटर डेब्रीजचा लोड कसा भरला? ओव्हरलोडचा हिशेब कसा करणार?
मंत्रालयात 897 ट्रक्स डेब्रीज कसे निघाले?
शहर इलाखा साबां विभागाच्या विद्यमान अहवालात 540 ट्रक्स डेब्रीजची नोंद दाखवली जात असताना रणजीत हांडे यांनी 897 ट्रक्सचे टेंडर करून 357 ट्रक्स डेब्रीज कसे वाढविले? या मागचे अर्थकारण काय?
मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता हे पद अत्यंत संवेदनशील आणि तितकेच जबाबदारीचे आहे, याची प्रचिती गेल्या वर्षभरातील विविध घटनांमधून येऊ लागली आहे. मंत्रालय, विधीमंडळ, विविध शासकीय कार्यालय आणि निवास इमारतींचा अंतर्भाव असलेला सार्वजनिक बांधकाम शहर इलाखा प्रतिष्ठेचा मानला जातो.म्हणूनच या साबां विभागात ही प्रतिष्ठा जपण्याचे भान असलेले कार्यकारी अभियंता नियुक्त केले जातात. तथापी दि. 23 मार्च 2015 रोजी कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार स्वीकारलेले रणजीत हांडे यांनी ही सारी प्रतिष्ठा डेब्रीजच्या ढिगार्‍याखाली गाडल्याचे त्यांच्या आठ महिन्याच्या कार्यकाळातील प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
रणजीत हांडे यांनी 23 मार्च 2015 रोजी शहर इलाखा साबां विभागाचा पदभार घेतला आणि 24 नोव्हेंबर 2015 रोजी पदभार प्रज्ञाताई वाळके यांना दिला. या आठ महिन्यांच्या कालावधीत मंत्रालयातील कथित डेब्रीजचे टेंडर करून तब्बल 34 लाख शासकीय निधीची विल्हेवाट लावण्याची तरतुद करून ठेवली. टेंडरची तरतुद झाल्याने त्यानंतर पदभार घेतलेल्या प्रज्ञाताई वाळके यांनी शेवटच्या तीन तीन टेंडरचे कार्यारंभ आदेश आणि एकूण दहा कामांच्या देयकांना मंजूरी देत धनादेश अदा केले.
मंत्रालयातील बहुचर्चीत डेब्रीज प्रकणाचा हा घटनाक्रम असतांना नंतरच्या चौकशी प्रक्रियेत केवळ 24 नोव्हेंबर 2015 नंतर कार्यरत असलेल्या मंडळींची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईचा आसूड ओढला गेला. या प्रकरणाचे मुळ सुत्रधार असलेले आणि सध्या नाशिक साबांत अधिक्षक अभियंता पदावर असलेले रणजीत हांडे यांच्या चौकशीला बगल देण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (क्रमशः)
उद्याच्या अंकातः
मंत्रालयातील कथीत डेब्रीजचे टेंडर करणारे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे यांची चौकशी का होत नाही?
चार क्यूबीक मिटर लोड वाहुन नेणार्‍या ट्रकमध्ये रणजीत हांडे यांनी 6 क्युबीक मीटर डेब्रीजचा लोड कसा भरला? ओव्हरलोडचा हिशेब कसा करणार?
मंत्रालयात 897 ट्रक्स डेब्रीज कसे निघाले?
शहर इलाखा साबां विभागाच्या विद्यमान अहवालात 540 ट्रक्स डेब्रीजची नोंद दाखवली जात असताना रणजीत हांडे यांनी 897 ट्रक्सचे टेंडर करून 357 ट्रक्स डेब्रीज कसे वाढविले? या मागचे अर्थकारण काय?
