दखल - निवडणुकीपूर्वीच पंकजाताईंना धक्का

मंत्र्यांना अधिकार असतात. जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार निकाल विरोधात गेलेल्यांना असतो. अशावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय दिला, त्यात काय त्रुटी आहेत, हे पाहून मंत्र्यांनी निर्णयाला स्थगिती द्यायची किंवा निर्णय योग्य असल्यावर शिक्कामोर्तब करायचं असतं. परंतु, मंत्री राजकीय निर्णय घेतात आणि अडचणीत येतात. पंकजा मुंडे-पालवे या मंत्री झाल्यापासून सातत्यानं वादाच्या भोवर्‍यात सापडत असतात. गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप त्यांना चिकटले. भाऊच वैरी झाला. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी अतिशय सावध भूमिका घ्यायला हवी होती. त्यातच त्या स्वतःला जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मानायला लागल्या. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांच्या मनातून त्या उतरल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत त्यांची पाठराखण केली असली, तरी बर्‍याचदा पंकजा यांच्या विरोधातही भूमिका घेतली. मागच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात अंगणवाडी सेविकांना संप न करण्याच्या कायद्यावरून गदारोळ झाला, तेव्हा पंकजा वेगळं म्हणण मांडत होत्या आणि मुख्यमंत्र्यांनी वेगळाच निर्णय घेऊन टाकला होता. आपणास विचारून मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्याचं पंकजा यांनी कितीही सांगितलं, तरी त्यावर कुणीच विश्‍वास टाकणार नाही. ज्याच्याकडं बहुमत त्याच्याकडं सत्ता असं सूत्र असायला हवं. परंतु, अल्मपतात असतानाही सत्ता मिळवायची, त्यासाठी कोणत्याही थराला जायचं, हे भाजपचं तंत्र बीडपासून गोव्यापर्यंत सर्वत्र सारखंच वापरलं जातं. त्यासाठी फोडाफोडी केली जाते. ती कशी अंगलट येते, हे आता बीडच्याच उदाहरणावरून भाजप आणि पंकजाताईंनाही कळलं असेल. बीड जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस बहुमताच्या नजीक होती. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना शह देण्यासाठी त्यांच्याच राष्ट्रवादीतील सुरेश धस यांच्या गटानं पंकजाताईंशी हातमिळवणी केली. ती आता धस यांनाही भोवणार आहे.
बीड जिल्हा परिषदेतील सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला स्थगिती देणारा ग्रामविकासमंत्र्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी. आर बोरा यांनी रद्द ठरवीत जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश कायम केला. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली असता, 15 मे पर्यंत खंडपीठाने आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बठकीला उपस्थित राहता येईल, मात्र मतदानात सहभाग घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशावर ताशेरे ओढत न्यायालयानं दिलेल्या निकालामुळं सरकारला ही चपराक बसली आहे. यापूर्वीही पंकजा यांच्या चिक्की खरेदीप्रकरणात न्यायालयानं ताशेरे ओढले होते. परंतु, नंतर तपास यंत्रणांनीच क्लिन चीट दिल्यामुळं त्यांच्यावर ठपका येण्याचं गडांतर टळलं. अपात्र ठरवलेले जिल्हा परिषद सदस्य हे माजी मंत्री सुरेश धस गटाचे असून स्वत: धस हे उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार आहेत. आता या अपात्र सदस्यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. आपलेच सदस्य आपल्याला मतदान करू शकणार नाहीत, तर इतरांच्या मतांचं काय, असा प्रश्‍न धस यांना पडू शकतो. जिल्हा परिषदेमधील पाच सदस्य शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, अश्‍विनी जरांगे, संगीता महारनोर, मंगला डोईफोडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि अश्‍विनी निंबाळकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभाग होता. त्यांच्या गटाला जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्यताही दिलेली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीकरिता आघाडीचे गटनेता बजरंग सोनवणे यांनी 25 मार्च 2017 ला पक्षादेश बजावला होता. परंतु, हा पक्षादेश डावलून पाच जणांनी मतदान केले, तर मंगला डोईफोडे या गैरहजर राहिल्या. पक्षादेश डावलल्यानं या सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात गटनेते सोनवणे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडं अर्ज सादर केला. यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी देवेंद्रकुमार यांनी 16 ऑक्टोबर 2017 रोजी या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविलं. या निर्णयाविरोधात सहाही सदस्यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांकडं अपील दाखल केलं. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनंही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. परंतु, यावर कोणतीही सुनावणी न घेता अपिलाच्या निकालापर्यंत या अपात्रतेला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. कोणतीही सुनावणी न घेता, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं खंडपीठानं मान्य करीत मंत्र्यांचा आदेश रद्द केला.
एकीकडं न्यायालयीन पातळीवर लढा सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पंकजा यांचे मानलेले भाऊ रमेश कराड यांना राष्ट्रवादीत आणून पंकजा यांना मोठा धक्का दिला. रमेश हे डॉ. विश्‍वनाथ कराड यांचे पुतणे आहेत. पंकजा यांच्यांशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत. परंतु, आता रमेश यांना लातूर-उस्मानाबाद-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्थेची उमेदवारी देऊन राष्ट्रवादीनं चांगलीच खेळी केली. कराड यांचं राष्ट्रवादीमध्ये जाणं पंकजा यांना झटका मानला जातो. कराड हे गोपीनाथ मुंडे यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते मानले जात. भाजपला सोडचिठ्ठी देत त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भाजपनंही उमदेवार म्हणून राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये येणार्‍या सुरेश धस यांना उमेदवारी दिली आहे. या मतदारसंघाचे नेतृत्व आतापर्यंत काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांचे बंधू दिलीपराव देशमुख करत होते. धस यांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन करीत उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून गुरुवारी उमेदवारीअर्ज दाखल केला असला, तरी कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर अनुपस्थित होते. त्यांच्या गैरहजेरीचे भाजपमध्ये वेगळे अर्थ लावले जात आहेत. त्यांना त्यांच्या भावाला उमेदवारी मिळवून द्यायची होती. उस्मानाबाद, लातूर, बीड, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचा वरचष्मा आहे. सर्वाधिक मतदार सध्या या दोन्ही पक्षांकडं आहेत. महायुतीमधील मतदारांची संख्या आणि आघाडीतील संख्या यात मोठी तफावत आहे. बीड येथील काकू-नाना आघाडीसह तीन जिल्ह्यंतील मतदारांची संख्या 336 एवढी आहे. काँग्रेसकडे 191 मतदार आहेत. भाजपच्या मतदारांची संख्या 302 तर शिवसेनेचे 65 मतदार आहेत. एएमआयएम 20 आणि अपक्ष 92 मतदार या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मतदारांची संख्या 527 तर भाजप आणि शिवसेनेच्या मतदारांची संख्या 367 एवढी आहे. अपक्ष आणि एएमआयएम यांचा कल या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. असं असलं, तरी कराड यांचं पारडं सध्या तरी जड आहे.