माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडण्याचे ‘सर्वोच्च’ आदेश
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा झटका दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, एकदा मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर तो व्यक्ती सामान्य माणूसच असतो असे न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांना कायमचे घर मिळावे यासाठी कायदा संमत केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या कायद्याविरोधात लोकप्रहरी या सामाजिक संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
गेल्या 16 जानेवारीला उत्तर प्रदेश सरकारने लेखी युक्तीवाद न्यायालयात सादर केला होता. 4 जानेवारीला गोपाल सुब्रमण्यम यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. हा कायदा संविधानातील कलम 14चे उल्लंघन करणारा असून, यात मनमानी कारभार चालत असल्याचे सुब्रमण्यम यांनी म्हटले होते. कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना एकच निवास मिळायला हवे, असे लोकप्रहरी या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की त्यावेळेस या कायद्यात दुरुस्ती करताना मुख्यमंत्री कार्यमुक्त झाल्यानंतर हा बंगला त्यांच्यासोबत राहिला पाहिजे, अशी तरतूद केली होती. त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारने असा युक्तिवाद केला होता, की 1985 पासूनच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना दोन बंगले देण्याची प्रथा सुरू आहे.
गेल्या 16 जानेवारीला उत्तर प्रदेश सरकारने लेखी युक्तीवाद न्यायालयात सादर केला होता. 4 जानेवारीला गोपाल सुब्रमण्यम यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. हा कायदा संविधानातील कलम 14चे उल्लंघन करणारा असून, यात मनमानी कारभार चालत असल्याचे सुब्रमण्यम यांनी म्हटले होते. कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना एकच निवास मिळायला हवे, असे लोकप्रहरी या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की त्यावेळेस या कायद्यात दुरुस्ती करताना मुख्यमंत्री कार्यमुक्त झाल्यानंतर हा बंगला त्यांच्यासोबत राहिला पाहिजे, अशी तरतूद केली होती. त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारने असा युक्तिवाद केला होता, की 1985 पासूनच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना दोन बंगले देण्याची प्रथा सुरू आहे.
