खरीपासाठी दर्जेदार बियाणे, खतांचा पुरेसा साठा - कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर

राज्यातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मागील वर्ष संमिश्र स्वरुपाचे गेले. काही भागात पाऊस सरासरी इतका झाला तर काही भागात सरासरीपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी झाला. त्याचमुळे खरीपात मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीनच्या उत्पादनात काहीशी घट मात्र तूर व हरभरा या पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. कापसाच्या सुरुवातीच्या दोन ते तीन वेचण्या होईपर्यंत शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळाले, पण नंतरच्या काळात शेंद्री बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापूस उत्पादनात काही प्रमाणात घट दिसून आली आहे. रब्बी ज्वारीसह एकूण अन्नधान्य पिकांमध्ये मात्र सरासरीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे.

शासनाने गेल्या वर्षी राज्यात उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी हा कार्यक्रम राबविला. यात कृषी यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना १०,२१५ ट्रॅक्टर्स, ४,०११ पॉवर टिलर, १५,७८४ ट्रॅक्टरचलित औजारांचे वाटप करण्यात आले आहे. सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा कृषी यांत्रिकीकरण राबविणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते त्यामधील १०० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरीत झालेले आहेत. येत्या ३१ मे पर्यंत योजनेची अंमलबजावणी गतीने करुन ८०० कोटी रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत यावर्षी अर्ज केलेला एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही.

 पंतप्रधान पीक विमा योजनेत गेल्या वर्षी ९४ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. यापैकी ४५ लाख शेतकऱ्यांना २,२७० कोटींची भरपाई मंजूर झाली आहे. ही मदत वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील १५ जिल्ह्यांत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच स्कायमेट या आंतरराष्ट्रीय कंपनीसोबत भागीदारी पद्धतीने महावेध हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात शासनाचा एकही रुपया खर्च न होता २,२६५ महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्राची स्थापना करुन या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना हवामानविषयक सर्व माहिती उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.