Breaking News

ओबीसींच्या सर्वांगिण विकासासाठी जातनिहाय जनगणना गरजेची ओबीसी जागरण परिषदेला संबोधित करतांना अशोक सोनवणे यांचे वक्तव्य

आजही ओबीसी समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक विकास झालेला नाही, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ओबीसीची जातनिहाय जनगणनेचा अभाव. जर जात निहाय जनगणना झाली, तर ओबीसी समाजाची नेमकी आकडेवारी कळेल. जातनिहाय जनगणनेअभावी देशभरातील ओबींसीचा सर्वांगिण विकास रखडल्याची खंत राष्ट्रीय क्रांतीसूर्य सत्यशोधक ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी व्यक्त केली. समता भूमी ते चैत्यभूमी मार्गे आरक्षण भूमी ते दीक्षा भूमी या मार्गे संबध महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यात ओबीसी जागरण सुरू असून, मंगळवारी ही रॅली अहमदनगर येथे दाखल झाली होती. या ओबीसी जागरण परिषेदला संबोधित करतांना अशोक सोनवणे बोलत होते. 


ओबीसींची जातनिहाय जनगणना भारतीय संविधानानुसार आजतागायात झालेली नाही. घटनेच्या 340 व्या कलमानुसार ओबीसीचा सर्वांगीन विकास केवळ जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे सर्व क्षेत्रामध्ये झालेला नाही. त्याकरीता दि. 11 एप्रिलपासून क्रांतीसूर्य महात्मा जोेतीराव फुले यांचे जन्मस्थळ समता भूमी (फुलेवाडा) महात्मा फुले पेठ, पुणे येथून प्रारंभ होवून आरक्षण भूमि कोल्हापूर, दीक्षाभूमी नागपूर ते चैत्यभूमी मुंबई येथे दि. 11 मे 2018 रोजी संपन्न होणार आहे. या यात्रेत सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन अशोक सोनवणे, बाळासाहेब बोराटे, डॉ. ज्ञानेश्‍वर गोरे, प्रा. नागोराव पांचाळ आदींनी केले.
यावेळी ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, याच बरोबर महात्मा जोतीराव फुले व क्रांतीजोती सावित्रीआई फुले दाम्पत्याला भारतरत्न प्रदान करण्यात यावा, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याकांना सुरक्षा तथा नागरी हक्क प्रदान करण्यात यावे. सर्व मागास आयोगाची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी. भीमा कोरेगांव दंगलीस कारणीभूत ठरलेल्या समाजकंटकांवर त्वरीत सक्त कारवाई करण्यात यावी, देशामध्ये सर्वांसाठी समान शिक्षा व समान स्वास्थनिती त्वरीत लागू करण्यात यावी, मुस्लिम समाजासाठी सच्चर आयोगाच्या सर्व शिफारशी त्वरीत लागू करण्यात याव्या, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारशी त्वरीत लागू करण्यात याव्यात, प्रायव्हेेट सेक्टरमध्ये ओबीसी, एस्सी, एसटींना आरक्षण त्वरीत लागू करावे. मागासवर्गीयांचे बढतीमधील थांबलेले आरक्षण घटना दुरुस्ती करुन पूर्ववत सुरु करावी व ते ओबीसींनासुध्दा लागू करावे, ओबीसींसाठी असलेली क्रिमीलेअरची अट त्वरीत रद्द करावी आदी मागण्या या न्याययात्रेच्या वेळी करण्यात येणार आहेत. सदर यात्रेची सांगता ही दि. 11 मे रोजी करण्यात येणार आहे.