शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत कुटुंबांना बेघर करण्याचे पाप ‘श्रावणबाळ’ची औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल

अहमदनगर प्रतिनिधी - अतिक्रमण काढण्याबाबतचा १२ जुलै २०११ चा शासन निर्णय हा प्रामुख्याने बलाढ्य राजकीय शक्तींनी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत होता. या आदेशातून यापूर्वी राहत असलेल्या गरिबांना अभय देण्यात आलेले आहे. मात्र असे असतांना प्रशासकीय यंत्रणा या शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून वर्षोनुवर्षे राहत असलेल्या कुटुंबांना बेघर करत आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर आणि वरिष्ठ पत्रकार कल्याण देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केली आहे. 

प्रसिद्ध विधीज्ञ पी. एस. पवार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शासन निर्णयाचा दुरुपयोग थांबवून दुरुपयोग करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. गोरगरिबांना घरांसाठी जागा देण्याचे सरकारचे पूर्वीपासूनचे धोरण आहे . १९७२ च्या २० कलमी कार्यक्रमात गोरगरिबांना घरांसाठी जागा देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण होते ते आजही कायम आहे. सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे देण्याच्या उद्देशाने कार्यान्वित केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत केंद्र सरकारने सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शासकीय जागेवर राहात आलेल्या कुटुंबाना आहे त्याच ठिकाणी घरे देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशाकीय यंत्रणा मात्र या आदेशाचे पालन करत नाही. शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला. दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयात दि. १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने २०२ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. सरकारचे धोरण हे गरिबांच्या हिताचे असताना अतिक्रमणाबाबत झालेल्या विविध याचिकेत प्रतिज्ञापत्र दाखल सरकारी अधिकाऱ्याकडून परस्परविरोधी भूमिका मांडली जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. नगर जिल्ह्यातील (निघोज), उस्मानाबाद (नळदुर्ग,) औरंगाबाद ( कन्नड) सोलापूर यासारख्या बहुसंख्य ठिकाणी शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून गरिबांची घरे पडल्याचा दावा सदर याचिकेत केला आहे.