१ जूनच्या संपात शेतकरी संघटना सहभागी नाही
सध्या शासन देत असलेल्या आधारभूत किमती, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चा पेक्षा ५०% कमी आहेत. तरी नोंदणी केलेला शेतीमाल सुद्धा शासनाला खरेदी करता येत नाही. त्यासाठी आवश्यक संरचना सरकारकडे नाही. गोदामे, काटे, बारदाना, सुतुळी, मणुष्यबळ व पैसे ही नाहीत. खरेदी केंद्रा समोर शेतकर्यांचे प्रण जात आहेत अशा परिस्थितीत शासनाकडुन उत्पादन खर्च अधीक ५०% हमी भावाची अपेक्षा करणे हस्यास्पद आहे.
स्वामिनाथन आयोगातील अनेक शिफारशी शेतकरी विरोधी आहेत तसेच या संपातील अनेक मागण्या अव्यवहार्य आहेत. शेतकर्याला स्वावलंबी करण्या पेक्षा शेतकर्याला सरकारच्या दारातील याचक बनविणार्या या मागण्या आहेत.
भारतातील शेतकर्यांना संरक्षणाची नाही, स्वातंत्रयाची गरज आहे. व्यापार स्वातंत्रय, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्रय, आवश्यक संरचना, प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिल्यास व घटनेत घुसडलेले परिशिष्ट ९ मधील शेतकरी विरोधी शेती विरोधी कायदे रद्द केल्यास भारतातील शेतकरी जगाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतो व कर्जमुक्त होऊ शकतो. ज्या सरकारला आता नोकरांचे पगार करणे सुद्धा मुश्किल झाले आहे. लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोजा खाली दबलेले आहे त्या सरकारकडुन संरक्षणाची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. या संपामुळे फक्त शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होउन पदरात काहिच पडणार नाही.
शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते या संपात सहभागी होणार नाहीत. कोणाला सहभागी होण्यापासुन रोकणार नाहीत. या संपात काही हिंसक प्रकार घडल्यास त्याला शेतकरी संघटना जवाबदार राहणार नाही असे निवेदन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
