रणजीत हांडेसह प्रज्ञा वाळके यांची सखोल चौकशी सरकारच्या प्रतिष्ठेशी खेळणे पडणार महागात
मंत्रालय इमारत परिसर आणि आकाशवाणीसह मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात झालेला अपहार युती शासनाचे नाक कापण्यास निमित्तमात्र ठरल्याने या अपहारास क ारणीभूत असलेले शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे आणि प्रज्ञा वाळके यांची सखोल चौकशी सरकारच्या दृष्टीने अपरिहार्य ठरली आणि म्हणूनच या सात घोटाळ्यांची एकत्रित चौकशी न करता तीन स्वतंत्र चौकशी समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि साबां मंत्र्यांनी घेतला. सरकार पातळीवरून विद्यमान परिस्थितीत हे प्रकरण ज्या तीव्रतेने हाताळले जात आहे, त्यावरून संशयीत कार्यकारी अभियंत्यांवर कारवाई अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.
छगन भुजबळ यांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून ज्यांनी बदनाम केले त्याच शहर इलाखादी साबां विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी विद्यमान सरकारसह साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या डोळ्यात धुळ फेकून राज्याच्या मुख्यालय मंत्रालय इमारतीतच बोगस कामे करून कोट्यावधीचा अपहार केल्याने सरकारची प्रतिष्ठा ऐरणीवर आली. पहिल्या तीन वर्षात हा कटू अनुभव देणारे कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे आणि प्रज्ञा वाळके यांची ही भ्रष्ट कार्यशैली सरकारच्या ध्येयधोरणाच्या मुळावर उठल्याने चौकशी अपरिहार्य ठरली.
एरवी ही सारी प्रकरणे एकाच विभागाच्या अंतर्गत एकाच इमारतीशी संबंधीत असताना कुठल्याही एका अधिकार्याच्या अखत्यारीत ही चौकशी पुर्ण करणे संयुक्तीक असताना तीन वेगळ्या समितीमार्फत या सात प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची भुमिका शासनाने घेतली यावरून सरकारने ही सर्व प्रकरणातील अपहाराची चौकशी प्रतिष्ठेची केली असल्याचे सिध्द होते. यावरून यात सहभागी असलेले कार्यकारी अभियंता आणि सहअभियंता कर्मचारी यांच्याविरूध्द उपलब्ध पुराव्यावरून कारवाई अटळ मानली जात आहे.
छगन भुजबळ यांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून ज्यांनी बदनाम केले त्याच शहर इलाखादी साबां विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी विद्यमान सरकारसह साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या डोळ्यात धुळ फेकून राज्याच्या मुख्यालय मंत्रालय इमारतीतच बोगस कामे करून कोट्यावधीचा अपहार केल्याने सरकारची प्रतिष्ठा ऐरणीवर आली. पहिल्या तीन वर्षात हा कटू अनुभव देणारे कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे आणि प्रज्ञा वाळके यांची ही भ्रष्ट कार्यशैली सरकारच्या ध्येयधोरणाच्या मुळावर उठल्याने चौकशी अपरिहार्य ठरली.
एरवी ही सारी प्रकरणे एकाच विभागाच्या अंतर्गत एकाच इमारतीशी संबंधीत असताना कुठल्याही एका अधिकार्याच्या अखत्यारीत ही चौकशी पुर्ण करणे संयुक्तीक असताना तीन वेगळ्या समितीमार्फत या सात प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची भुमिका शासनाने घेतली यावरून सरकारने ही सर्व प्रकरणातील अपहाराची चौकशी प्रतिष्ठेची केली असल्याचे सिध्द होते. यावरून यात सहभागी असलेले कार्यकारी अभियंता आणि सहअभियंता कर्मचारी यांच्याविरूध्द उपलब्ध पुराव्यावरून कारवाई अटळ मानली जात आहे.