दुधाला प्रतिलिटर अनुदान द्या : आ. थोरात
दुध व्यवसायातील अडचणी व सरकारच्या धोरणांची गरज यावर ते बोलत होते. ते म्हणाले, ग्रामीण महाराष्ट्राला आर्थिक स्थैर्य देणारा दूध व्यवसाय आहे. या दूध व्यवसायामुळे खूप मोठा रोजगारही निर्माण झाला आहे. या व्यवसायात खूप कष्ट आहेत. शेतकरी व त्याची पत्नी दिवसभर राबतात. त्यातून दोन पैसे शाश्वत मिळून देणारा हा व्यवसाय ठरला आहे. मात्र सध्याच्या सरकारच्या उदासिनतेमुळे हा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. दुधाला प्रति लिटर २७ रुपये भाव द्यावा, असे सरकार सांगते. मात्र महासंघही हा भाव देत नाही. अनेक खासगीवाले तर अवघ्या १५ रुपये प्रतिलिटर दराने दुधाची खरेदी करतात आणि ते अगदी चढ्या भावाने ते विकतात. मात्र अनेक सहकारी दूध संघ खासगीपेक्षाही चांगला भाव दूध उत्पादकांना देतात. सध्या राज्यात सुमारे १ कोटी २५ लाख लिटर दूध निर्मिती होते. मागील वर्षी पर्जन्यमान बरेे झाल्याने दुधाचे उत्पादन वाढले. परिणामी उत्पादन वाढले आणि दुधाचे दर कमी झाले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात अतिरिक्त दुधाला मदत करुन हा प्रश्न सोडविला होता. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने गरजेपेक्षा जास्त झालेल्या सुमारे २० ते २५ लाख लिटर दुधास अनुदान द्यावे. जेणेकरून मागणी व पुरवठ्याचा समतोल साधून दुधाचे भाव स्थिर राहतील. सध्या शेतकर्यांसाठी दूध धंदा आणि ऊस हे दोन शाश्वत उत्पन्न आहे. त्यामुळे सरकारने या दोनही उत्पादनांना मदत केली पाहिजे. दुधाला प्रतिलिटर अनुदान द्यावे. तर साखरेसाठी नुकतेच जाहीर केलेले प्रतिटन ५५ रुपयांप्रमाणे अनुदान हे अतिशय तुटपुंजे असून त्यामध्ये वाढ करावी. राज्यात सर्वत्र ६० टक्के खासगी दूध व्यावसायिक आणि ४० टक्के सहकारी दूध संघ आहेत. शासनाचे नियंत्रण असलेला सहकारी महासंघच बरखास्त करु, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. परंतु यामुळे सहकारच नव्हे तर दूध क्षेत्रातील शेतकरीच उद्धवस्त होतील, अशी भिती आहे.
चांगल्या सहकारी दुध संस्थांना पाठबळ द्यावे : देशमुख
दुधाला हमी भाव मिळावा, यासाठी राज्यभर शेतकरी रस्त्यांवर उतरत आहेत. रास्त भावाबरोबरच प्रतिलिटर अनुदान द्यावे, अशी मागणी करतांना सरकारने सहकारी संस्थांना उध्वस्त न करता चुकीचे असेल त्यांना शिक्षा करावी. मात्र चांगल्या सहकारी दूध संस्थांना नक्कीच पाठबळ दिले पाहिजे.
रणजितसिंह देशमुख, संचालक, महानंदा दूध संघ.
