दखल - सरकारी नोकरीचं मृगजळ आणि वादळ
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासनातील विविध विभागांतील एकूण 72 हजार रिक्त जागा दोन टप्प्यांत भरण्यात येतील, असं जाहीर करून यंदा पहिल्या टप्प्यात 36 हजार तर दुसर्‍या टप्प्यात पुढच्या वर्षी 36 हजार पदं भरण्यात येतील, असं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार बुधवारी राज्य सरकारनं 36 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला मंजुरी दिली. त्यात ग्रामविकास विभागातील 11 हजार पाच पदं, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 10 हजार 568 पदे, गृह विभागातील 7 हजार 111 पदं, कृषी विभागातील दोन हजार 572 पदं, पशुसंवर्धन विभागातील एक हजार 47 पदं, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 837 पदं, जलसंपदा विभागातील 827 पदं, जलसंधारण विभागातील 423 पदं, मत्स्य व्यवसाय विकास विभागातील 90 या पदांसह नगरविकास विभागातील एक हजार 664 पदांचा समावेश आहे. बर्‍याच दिवसानंतर राज्यातील युवकांना सरकारी नोकरीत संधी मिळते आहे, असं वाटल्यानं समाधानाची भावना होती. एकतर अजूनही सरकारी नोकरीसारखी प्रतिष्ठेची आणि सुरक्षित नोकरी कुठंही नाही. ती एकदा मिळाली, की कायमची कटकट मिटते. पगारवाढ, पदोन्नती मिळत राहते. या नोकरीत प्रतिष्ठा आणि शाश्‍वती असते. त्यामुळं ही नोकरी मिळावी, यासाठी लाखो युवक स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी करीत असतात. रात्रंदिन अभ्यास करीत असतात. एवढे कष्ट करूनही शिक्षणसेवक किंवा ग्रामसेवकासारखं अत्यल्प मानधनावर काम करावं लागत असेल आणि पाच वर्षांनंतरही सरकार कायम करीत नसेल, तर या नोकरीपासून युवक दूरच राहण्याची शक्यता होती. राज्यातील युवक-युवती सरकारी नोकर्‍यांची मोठी संधी निर्माण झाल्याच्या आनंदात असतानाच वित्त विभागाच्या जीआरनं त्यांच्या आनंदावर विरजण पाडलं. राज्यस्तरीय संवर्गातील पदं भरताना सर्वांत खालचं पद तसंच जिल्हास्तरावरील पदं भरताना ही पदं शिक्षण सेवक, कृषी सेवक, ग्रामसेवक यांच्या धर्तीवर प्रथम पाच वर्षांपर्यंत मानधन स्वरूपावर भरण्यात यावीत व त्यानंतर पात्रता व कामगिरी तपासून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी. यासाठी प्रशासकीय विभागांनी अशी पदं निश्‍चित करून त्यासाठी सेवाप्रवेश नियम निर्धारित करावेत, असा एक परिच्छेद या जीआरमध्ये होता. त्यामुळं 36 हजार सरकारी नोकर्‍यांचं केवळ गाजर दाखवलं. प्रत्यक्षात मानधन तत्त्वावर आणि तीही पाच वर्षांसाठी भरती आहे, असं चित्र समोर आलं. त्यामुळं कर्मचारी संघटना आणि तरुणांमध्ये नाराजी पसरली व असंतोष निर्माण झाला. त्यानंतर हा जीआर राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला.
पाच वर्षे आणि मानधन तत्त्वावरील शब्दप्रयोग हा सर्व 36 हजार नोकर्‍यांसाठी नाही. सरकारनं जाहीर केल्यानुसार आतापर्यंत नोकरभरतीवर असलेली बंदी उठली आहे, असं जाहीर करण्यासाठीचा तो जीआर आहे. त्या 36 हजार नोकर्‍या या कायमस्वरूपी सरकारी नोकर्‍याच असतील. त्यांचं रूपांतर मानधन तत्त्वावरील नोकरीत सरकारनं केलेले नाही. फक्त क ाही विभागांत सर्वांत खालच्या स्तरावरील काही पदं काही विशिष्ट कालावधीसाठी मानधन तत्त्वावर भरण्यात येत होती. जर काही विभागांना अशारितीनं खालच्या स्तरावरील काही पदांसाठी ती पद्धत वापरायची असेल, तर वापरण्याची मुभा आहे इतकंच, असं स्पष्टीकरण प्रधान सचिव नितीन गद्रे यांनी केलं असलं, तरी त्यावर कर्मचारी संघटनांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर मुख्यमंत्र्यांना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. बेरोजगारीचं दाहक वास्तव समजावून घेतल्यास ही घोषणा मृगजळाचाच नमुना ठरण्याची शक्यता अ धिक दिसते. बेरोजगारीच्या दिवसेंदिवस उंचावत चाललेल्या आलेखासमोर हा आकडा म्हणजे दर्या मे खसखस असाच प्रकार आहे. त्यामुळं केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा अ धिकाधिक नोकर्‍या आणि रोजगार कसे निर्माण होतील, त्या दृष्टीनं धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याला राज्य सरकारनं प्राधान्य द्यायला हवं. सद्य:स्थितीत क र्मचार्‍यांचं वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन यावर वर्षाला तब्बल 67 हजार कोटी रुपये खर्ची पडतात. याशिवाय, भत्ते व अन्य आनुषंगिक खर्चही अफाट आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता महसुली जमेच्या तब्बल 59 टक्के एवढा खर्च प्रशासनावर झाला आहे. आता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास त्यावर आणखीनच मोठा बोजा पडणार. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या नोकरभरतीबाबत जाणकारांच्या मनात साशंकता आहे. केवळ सरकारी नोकरीवरच अवलंबून न राहता खासगी आणि कृषी क्षेत्रात अधिक रोजगार कसा निर्माण होईल, हे राज्य सरकारनं पाहायला हवं.
----------------------------------
