बहुजननामा - ओबीसी जनगणना आंदोलनच शेवटी कामी आले!

बहुजनांनो.... !
ओबीसी जनगणनेचे आंदोलनच ओबीसी नेत्यांना जेलमधून बाहेर काढेल! या शिर्षकाचा बहुजननामा आम्ही पुर्वी 11 फेब्रुवारी रोजी याच सदरात प्रकाशित केला होता, तो आता खरा ठरला आहे. आपला नेता जर ओबीसी-नेता आहे तर, त्याला तुरूंगातून बाहेर काढण्यासाठी ओबीसी आंदोलनच केले पाहिजे. या पुर्वी काहींनी ‘’भुजबळ-समर्थक’’ म्हणून आंदोलन केले, मात्र त्यामुळे भुजबळसाहेबांच्या अडचणी वाढल्यात. 52 टक्के ओबीसींच्या नेत्याला संकुचित करण्याचा तो प्रयत्न होता. शेवटी आम्ही ओबीसी कार्यकर्त्यांनीच काही महत्वाचे निर्णय घेतलेत. 2011 साली भुजबळांनी ओबीसी जनगणनेवर आक्रमक भुमिका घेत रान उठविले होते. आता पुन्हा 2021 साली होणार्‍या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना व्हावी म्हणून आक्रमक होणे गरजेचे होते. नेते जेलमध्ये असतांना ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन आम्ही हाती घेतले आणी अपेक्षेप्रमाणे आमचे ओबीसी नेते जेलमधून बाहेर आलेत. या प्रसंगाला अनुसरून आम्ही हा बहुजननामा पुनर्प्रकाशित करीत आहोत...

मनुवादी व्यवस्थेने आपल्या सर्व राजकीय पक्षांना राजकीय धोरण ठरवून दिले आहे. बसपा पासुन शिवसेनेपर्यंत व कॉंग्रेसपासून राष्ट्रवादीपर्यंतचे सर्व राजकीय पक्षांचे धोरण आर.एस.एस.ने ठरवून दिलेले आहे. कोणत्याही पक्षात ओबीसी नेता डोईजड होणार नाही याची काळजी घ्या. कॉंग्रेसमध्ये कोणी नेता डोईजड होत असेल तर त्याला भाजपात पाठवा, भाजपमध्ये कोणी ओबीसी नेता डोईजड होत असेल तर, त्याला शिवसेनेत पाठवा. शिवसेनेत डोईजड झाला तर कॉंग्रेसमध्ये पाठवा. या सर्व पाठवा-पाठवीतूनही एखादा ओबीसी नेता देशपातळीवर जात असेल तर त्याला सरळ तुरूंगात टाका किंवा यमसदनाला पाठवा.

मनुवाद्यांच्या सार्‍या षडयंत्रांना पुरून उरणारे तीनच ओबीसी नेते आहेत, एक सद्यकालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व दुसरे तुरूंगवासी छगन भुजबळ व स्मृतिशेष मुंडेसाहेब! 2014 पर्यंत ओबीसी जागृतीची लाट पाहता मोदींना नाईलाजास्तव प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार बनवावे लागले. अर्थात खाऊजा धोरणाच्या अनुषंगाने मोदींनी बनिया-जात-वर्गाशी केलेली दोस्तीही त्यावेळी उपयोगी पडली. ओबीसी मते घेऊन प्रधानमंत्री व्हायचे व बनिया जातवर्गाची आश्वासने पुर्ण करायची, असेच एकूण धोरण होते. ओबीसींच्या मतावर निवडून आल्यावरही ओबीसींसाठी काही करायचेच नव्हते, कारण ओबीसींनी मोदींवर एकतर्फी प्रेम केले. हे प्रेम दुतर्फा होऊ नये, यासाठी संघपरीवार सुरूवातीपासूनच काळजी घेत आहे. प्रधानमंत्री मोदिंच्या अवती-भवती एकही हुशार ओबीसी फिरकणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जाते. PMO, Adviser committee, सचिवालय व समकक्ष सर्व कार्यालये कट्टर ब्राह्मणी अधिकार्‍यांनी ओतप्रोत भरेली आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष (माननीय ईश्वरैयासाहेब) मोदींना एकदाच भेटले आणी मोदींनी चर्चेअंती ओबीसी आयोगाचा कायदा करण्याचे मनावर घेतले. मोक्याच्या जागेवर बसलेली व्यक्ती लोकानुनयापायी किंवा हुशार बुद्धीजीवीच्या संसर्गाने क्रांतीकारक निर्णय घेऊ शकते व प्रस्थापित सत्ताधारी मनुवादी छावणीला सुरूंग लावू शकते, हा ऐतिहासिक अनुभव अनेकदा घेतलेले व त्यातून शिकलेले ब्राह्मण आज सर्वच ओबीसी नेत्यांना कडेकोट बंदोबस्तात ठेवत आहेत.

2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना व्हावी म्हणून आवाज उठविणारे ओबीसी खासदार व आमदार आज ‘शांत’ केले गेले आहेत. आता 2021 च्या जनगणेत ओबीसींची जनगणना होण्यासाठी आवाज करणारा एकही ओबीसी नेता शिल्लक ठेवला गेलेला नाही. काही जेलवासी, काही स्वर्गवासी तर काही एकांतवासी! काही ब्राह्मण अधिकार्‍यांच्या नजरकैदेत आणी बाकीच्यांच्या पाठीशी इडी-सिडी लावलेली आहेच! अशावेळी ओबीसी जनतेने शहाणपणा दाखवावा व ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन स्वयंभूपणाने उभे करावे. नेत्यांच्या आदेशाची वाट पाहू नये. ज्या मनुवादी व्यवस्थेने आपल्या ओबीसी नेत्यांना जेलवासी-स्वर्गवासी केलेले आहे, ती मनुवादी व्यवस्था नष्ट करण्याचे काम ओबीसी जनगणनाच करणार आहे. ओबीसी जनगणना म्हणजे जातीव्यवस्थेवर कुठारघातच! ओबीसी जनगणनेमुळे जातीव्यवस्थेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाणार आहे. ओबीसी जनता ज्या प्रमाणात जनगणना आंदोलन उभे करेल तेवढ्या लवकर जेलवासी ओबीसी नेते जेलमधून बाहेर येतील.

जयजोती! जयभीम!!

------- प्रा. श्रावण देवरे