संपादकीय - तुलना मोदी व मनमोहन सिंगाच्या काळातील प्रगतीची

संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील विकासाची गती, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदी मुद्यांना लक्ष्य करून त्या वेळचे भाजपचे प्रचारप्रमुख नरेंद्र मोदी यांनी देशात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं होतं. त्याच डॉ. सिंग यांची जगातील स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तीत निवड झाली आहे. मोदी सरकार चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करीत असताना डॉ. सिंग यांची जागतिक स्तरावर दखल घेतली गेली, हे विशेष. टू जी स्पेक्ट्रमचं भांडवल करण्यात आलं ; परंतु न्यायालयानंच त्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. भांडवली बाजार, विदेशी गुंतवणूक, परकी राखीव गंगाजळी, वित्तीय तूट, कर संकलन यांबाबत मोदी सरकारला यश मिळालं. त्यातही मोदी यांच्या कर्तृृत्त्वापेक्षा जागतिक परिस्थितीच त्याला जास्त कारणीभूत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत इंधनाचे जागतिक बाजारातील दर कमी राहिल्यानं आयातीवरचा खर्च वाचला. डॉलरची परकीय गंगाजळी वाढत गेली. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर सुमारे साठ टक्क्यांनी कमी झाले, तरी त्याचा सामान्य ग्राहकांना फायदा मिळू दिला नाही. उलट कर वाढवित नेले. गेल्या चार वर्षांत सुमारे 18 लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला. एवढं मोठं उत्पन्न जागतिक परिस्थितीमुळं मिळाल्यानं साहजिकच वित्तीय तूट साडेतीन टक्कयांच्या आत ठेवता आली. तेल कंपन्यांच्या वेबसाईटवरील माहितीचा आधार घेऊन ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप अशा योजनांचं अपयश अधोरेखित झालं. भाजपचेच ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्त्वाखालील संसदीय समितीनं दिलेल्या अहवालात देशप्रेमाचा आव आणणार्‍या सरकारनं चार वर्षांत संरक्षण व्यवस्थेकडं कसं दुर्लक्ष केलं, हे स्पष्ट नमूद केलं आहे. 68 टक्के संरक्षणसाहित्य वापरण्यायोग्य नसेल, तर चीन आणि पाकिस्तानशी कसा मुकाबला करणार, हा प्रश्‍न उरतोच.

महागाई, रोजगार, उद्योगनिर्मिती, कृषीवाढ, चलन अवमूल्यन, इंधनदरवाढ या कळीच्या मुद्दयावर सरकारचं गाडं अजून अडकलेलेच आहे. नोटाबंदीनं सर्वसामान्यांचं तर जीएसटीनं उद्योगांचं मोडलेलं कंबरडं अद्यापही तसंच आहे. मोदी यांनी सर्व भारतीयांना दाखविलेल्या यअच्छे दिना’ च्या स्वप्नाकडं ही आता उपहासानं पाहिलं जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचं मानक असलेला देशाचा विकास दर गेल्या चार वर्षांत सरासरी 7.3 टक्केच राहिला आहे. हा दर डॉ. सिंग यांच्या दुसर्‍या सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांतील सरासरी 7.2 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. डॉ. सिंग यांच्या पहिल्या टप्प्यातील सुरुवातीच्या चार वर्षांत हाच विकासदर तब्बल 8.9 टक्के होता. खुद्द केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या चार वर्षांत पुढील प्रत्येक वर्षांसाठी विकासदराचे अंदाज 7 ते 7.5 टक्क्यांभोवतीच फिरते ठेवले आहेत. मोदी सरकारची पहिली दोन वर्षे दुष्काळी होती. गेल्या चार वर्षांत कृषी क्षेत्राची वाढ सरासरी 2.4 टक्के राहिली आहे. आता तर हा दर आणखी कमी झाला. डॉ. सिंग यांच्या काळात शेतीच्या किमान हमी भावातील वाढीचं प्रमाण आताच्या सरकारपेक्षा जास्त होतं. कृषी विकासाचा दर ही त्यांच्या काळात चार टक्के होता. अर्थात डॉ. सिंग यांच्या काळातही दुष्काळ होता. काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात 10.3 टक्के, दुसर्‍या टप्प्यात काहीसा खाली- 6.4 टक्के तर मोदी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांत तो काहीसा अधिक- 7.1 टक्के राहिला आहे. सुरुवातीला नोटाबंदी आणि नंतर जीएसटीमुळे उद्योग, निर्मिती क्षेत्राला आलेल्या मरगळीनंतरही तुलनेत या क्षेत्राची 7 टक्क्यांहून वरची कामगिरी उल्लेखनीय म्हटली पाहिजे. सुलभ व्यवसाय, वित्तपुरवठा, कामगार कायद्यातील बदल, स्थानिक उत्पादनाला दिलेले प्रोत्साहनाचा लाभ काही प्रमाणात या क्षेत्राला झाला.

सत्तास्थापनेच्या दोन वर्षांनंतर राबविण्यात आलेल्या दोन्ही आर्थिक सुधारणांचा सर्वाधिक फटका देशातील सेवाक्षेत्राला बसला. गेल्या चार वर्षांत या क्षेत्राची वाढ सरासरी 8.8 टक्के राहिली. काँग्रेस सरकारच्या मावळतीला हे क्षेत्र 9.9 टक्के दरानं प्रगती करत होते. जीएसटीच्या किचकट यंत्रणेतून लघू उद्योजकही सुटले नाहीत, तर व्यक्तिगत उत्पन्नावरील लागू (शिक्षण, सेवा कर) अधिभारामुळे सर्वसामान्यांची गुंतवणूकही महाग ठरली. गेल्या चार वर्षांत 52.2 अब्ज डॉलर अशी विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक भारतात झाली आहे. काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या दोन्ही पर्वामध्ये ही गुंतवणूक 18.2 अब्ज डॉलर ते 38.4 अब्ज डॉलर होती. अर्थात त्यालाही कारण जागतिक अर्थव्यवस्था होती. जागतिक बाजारात मंदी, अमेरिकन फेडरलचा व्याजदर वाढविण्यातला चालढकलपणा, कच्च्या तेलाच्या भावातील घसरणीमुळं मध्य पूर्वेतील तसंच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेलं मंदीचं मळभ, चीनमधील मंदी आणि विकासाच्या तेथील दरात झालेली घट आदींचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला. मोदी सरकारनं एका रात्रीत नोटाबंदी लागू करताना काळा पैसा अडविण्याचा मनोदय जाहीर केला. अर्थव्यवस्थेतून 86 टक्के चलन बाद केल्यानंतर प्रत्यक्ष काळा पैसा किती बाहेर आला याचं गणित चौथ्या वर्षांतही सुटलं नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांतील वार्षिक करसंकलन सरासरी 15.91 लाख कोटी रुपये राहिलं, ही जमेची बाजू. काँग्रेस सरकारच्या दोन्ही कालावधीत ते 10 लाख कोटी रुपयांच्या आतच होते. पहिल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्ष करदात्यांची सख्या 6.47 कोटींवरून 8.27 कोटींवर गेली. 2014 मध्ये सरकारीच नव्हे तर खासगी बँकांतील बुडीत कर्जाचं प्रमाण (एनपीए) एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत सरासरी 5 टक्क्यांच्या घरात होतं, ते मार्च 2018 अखेर 14 टक्क्यांवर (साधारण 12 लाख कोटी रुपये) गेलं आहे. उद्योग क्षेत्र बँकांऐवजी अन्य पर्यायातून कर्जउभारणी करीत आहे. बँकांचा उद्योगांना पतपुरवठा 2014-15 मध्ये 26.6 लाख कोटी रुपये होता, तो आताही त्याच पातळीवर खुंटलेला आहे. 2016-17 मध्ये तर त्यात 1.9 टक्क्यांची घसरण झाली होती. सरकारकडून डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना म्हणून बँकांकडून नोव्हेंबर 2016 पासून 97 लाख क्रेडिट कार्ड आणि 1.3 कोटी डेबिट कार्डाचं वाटप करण्यात आले. सरकारनं जनधन योजनेचा मोठा गवगवा केला. त्याचं जागतिक स्तरावर भांडवल करण्यात आलं. बँकेत खातं असलेल्या भारतीयांचं प्रमाण 79 टक्क्यांवर पोहोचलं; परंतु यातील 38 टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही.