संपूर्ण दुधाची खरेदी करून दूध उत्पादकांना न्याय द्या : विखे
शहरातील महेश नागरी सहकारी पतसंस्‍थेला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी शनिवारी सदिच्‍छा भेट दिली. याप्रसंगी ते बोलत होते. राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, सरकारने यापूर्वीच दूध उत्पादक शेतक-यांशी त्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा करून निर्णय करायला हवा होता. समाज घटक रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकार जागे होते. शेतक-यांच्‍या कोणत्याही प्रश्नांवर शासन गंभीर नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. दूध उत्पादक शेतक-यांनी केलेल्या मागण्यांवर सरकार फक्त आश्वासन देत राहिले. पण निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारकडून झाली नसल्याने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरला आहे. दुधाचा महापूर रस्त्यावर दिसत असल्याकडे लक्ष वेधून विखे यांनी सांगितले, २७ रूपयांचा दर देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. पण बाजारात विक्रीचे दर वाढवून दिले नाहीत. दूध उत्पादक शेतक-यांना २७ रूपयांचा दर मिळावा, यासाठी सरकारनेच हस्तक्षेप करावा.
दूध भुकटीला तीन रूपयांचे अनुदान देण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे भीक देण्यासारखा आहे. सरकार दूध उत्पादक शेतक-यांवर मेहेरबानी करीत नाही. सरकारचे प्रमुख आणि मंत्री शुध्दीवर राहिलेले नाहीत, असा थेट आरोप करून, विरोधी पक्षनेते विखे म्हणाले, सरकारनेच आता पर्याय शोधले पाहिजेत. उत्पादित होणा-या दुधाची शंभर टक्के खरेदी राज्य सरकारने केली पाहिजे.
दुधाचा समावेश पोषण आहारत करण्याचे सूचित करून राज्य सरकारने खरेदी केलेले दूध राज्यातील अंगणवाड्यांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून उपलब्ध करून दिले तर या विद्यार्थ्यांना होमोजिनाईज्ड आणि पाश्चराईज्ड शुध्‍द दूध मिळेल. यातून दूध उत्पादक शेतक-यांनाही मोबदला मिळेल.
खासगी दूध संघाची मक्तेदारी वाढली आहे. सरकारने मदर डेअरी, अमूल या खासगी व्यावसायिकांना अप्रत्यक्षपणे दिलेल्या सवलती समान न्याय पध्दतीने राज्यातील संस्थानाही लागू केल्या पाहिजेत. या संस्था वाचविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ही व्यवस्था मोडून पडली तर मोठा उद्रेक होईल आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या निर्माण होणा-या परिस्थितीला सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा विरोधी पक्षनेते विखे यांनी सरकारला दिला.
