Breaking News

सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे वेतन लाटले; कर्मचारी फरार


जामखेड : सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती वेतन परस्पर लाटल्याचा प्रकार जामखेड पंचायत समितीमध्ये उघड झाला असून, सामान्य प्रशासन विभागास सिल करण्यात आले. आज नगर येथील वरीष्ठ पातळीवरुन जिल्हा परिषदेचे पथक चौकशीसाठी आल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून सदर कर्मचारी फरार आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीवेतन सदर कर्मचारी व त्याचे वारसदारचा मृत्यू झाल्यानंतर बंद करण्यात येते, मात्र मयत निवृत्तीवेतनधारकांच्या नावाने बँक खात्यातून पैसे काढून आपल्या खात्यात वर्ग करण्याचा प्रताप एका कर्मचार्‍याने गेल्या कित्येक महिण्यापासून करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जामखेड पंचायत समितीच्या सामान्य प्रशासन विभागाला कक्षअधिकारी संजय छैलकर यांनी बुधवारी पंचनामा करून सायंकाळी उशिरा सिल केले होते. 

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी काल रोजी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाचे पथक आले असता, त्यांनी आज सामान्य प्रशासन विभागाला लावलेले सील काढून सविस्तर चौकशी केली. 
सदर कर्मचार्‍याकडे पंचायत समितीचे अर्थविभागाची जवाबदारी आहे. निवृत्त कर्मचार्‍याचे पगार येथे नेमणुकीस असलेला कर्मचारी काढतो. मयत झालेल्यांची नावे कमी न करता त्यांच्या नावे जमा होणारी रक्कम पंचायत समितीच्या खात्यातून स्वतःच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रताप उघडकीस आला आहे. सदर कर्मचार्‍याची खातेनिहाय चौकशी करून गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंचायत समितीमध्ये प्रभारी राज असल्याने कोणाचाच वचक राहिला नाही. यामुळे कर्मचार्‍यांकडुन मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जामखेड पंचायत समितीमध्ये महिला प्रभारी गटविकास अधिकारी आहेत, त्याही वारंवार रजेवर असतात. 

निलंबन, गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाठपुरावा करू : उपसभापती मोरे 
उपसभापती राजश्री सूर्यकांत मोरे व माजी सभापती तथा विद्यमान पं.स सदस्य भगवान मुरूमकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, त्या कर्मचार्‍याकडे अर्थविभागाची सर्व जवाबदारी होती. त्याने निवृत्ती वेतनप्रकरणी केलेला गैरव्यवहार हा पंचायत समितीला बदनाम करणारा आहे. सध्या पंचायत समितीला कायम अधिकार्‍यांची गरज आहे. पं.स कर्मचारी पदाधिकार्‍यांना जूमानत नसल्याचे जानवते आहे.

संबंधित कर्मचार्‍याची खातेनिहाय चौकशी करून निलंबित करून गुन्हा दाखल करण्यासाठी पंचायत समितीच्या वतीने पाठपुरावा केला जाईल, जेणेकरून इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचारी गैरव्यवहार करण्यास धजावणार नाहीत.