राज्यातील सातबारा 1 ऑगस्टपर्यंत मिळणार डिजिटल स्वाक्षरीने - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 02, मे - संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या 1 ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

सातबारा डिजिटाझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महसूल विभागाच्यावतीने आयोजित डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी कल्याण व ठाणे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उतार्‍याचे वितरण मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखड्याच्या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

आज देशाच्या व राज्याच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा दिवस असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागात सातबारा हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असतो. गावामध्ये सातबारा मिळणे आणि तोही फेरफार करून मिळणे हे कठिण होते. पण आता ऑनलाईन स्वरुपातील व डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मिळणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाईन झाले असून त्यापैकी 8 लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत.
फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभागातील जमिनीचे फेरफार, मोजणी आदी वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महसुली खटल्याचे प्रमाण वाढले आहे. तंत्रज्ञानामुळे आता जमिनीची मोजणी क रणे सोपे झाले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातूनही मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटाझेशनच्या माध्यमातून महसुली खटले कमी करण्याचे राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

सर्वाधिक निर्णय महसूल प्रशासनाचेगेल्या तीन वर्षात महसूल विभागाने घेतलेले सर्व निर्णय लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असे आहेत. भूमीधारी शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न, सिंधी समाजाच्या जमिनींचा प्रश्‍न,भाडेपट्ट्याच्या प्रश्‍न असे महत्त्वाचे प्रश्‍नांवर महसूल विभागाने निर्णय घेतले आहेत. महसूल विभागाकडे 150 वर्षापासूनच्या जास्त नोंदी आहेत. या सर्व नोंदीचे डिजिटायझेशन करण्यात येत असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा प्रकल्पाचा पाया असलेल्या तलाठ्यांच्या बहुतांश मागण्या राज्यशासनाने पूर्ण केल्या आहेत. अजून काही मागण्या असून त्यावर राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.