दखल - नाणारचा वाद आणि पक्षांचंं राजकारण

नाणारला देशातील सर्वांत मोठा कच्च्या तेलावरचा प्रक्रिया उद्योग उभा राहतो आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. तो तसा असणं स्वाभावीक आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला शेतकरी सहजासहजी तयार होत नाहीत. त्यांच्या उत्पन्नाचं एकमेव साधन काढून घेतलं जात असतं. किमंत जास्त मिळाली, म्हणजे सारं काही आलं असं नाही. नाणार या प्रकल्पाला पर्यावरणीदृष्टया विरोध असला, तर ते समजण्यासारखं आहे ; परंतु तसंही नाही. पर्यावरणीय आक्षेप असतील, तर त्याचे पुरावे द्यायला हवेत. ते न देता केवळ ढगात गोळ्या मारण्यात काहीही अर्थ नाही. 

या पूर्वी एन्रॉनच्या प्रकल्पाच्या वेळी तसंच करण्यात आलं. एन्रॉन या प्रकल्पाला बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. हा प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची भाषा केली होती; परंतु नंतर हाच प्रकल्प शिवसेना-भाजपनं समुद्रातून अलगद बाहेर काढला. जैतापूरचं ही तसंच झालं. कोणाही पुरावे न देता आरोप करायचे आणि प्रकल्प महाराष्ट्रात होऊ द्यायचा नाही, हे विकासाचं राजकारण नव्हे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला असाच विरोध करण्यात आला. शिवसेना व राष्ट्रवादी रस्त्यावर आली; परंतु नंतर मात्र हा विरोध मागं घेण्यात आला. नाणार प्रकल्पाला शिवसेना व स्वाभिमान पक्ष अशा दोन्ही परस्परविरोधी पक्षांचा विरोध आहे. भाजप वगळता अन्य एकही पक्ष अजून तरी नाणारच्या बाजूनं नाही. शरद पवार यांनी त्यातल्या त्यात घेतलेली भूमिका अतिशय समंजसपणाची आहे. नाणार प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाऊ नये, ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रदूषण होत असेल आणि कोकणातील फळबागांना नुकसान पोचणार असेल, तर हा प्रकल्प अन्यत्र हलविता येईल.आताच त्याबाबत विरोधाची भूमिका घेता येणार नाही, ही त्यांची भूमिका आहे. शिवसेना व भाजपचे मंत्री मांडीला मांडी लावून बसतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहमती दाखवितात. अध्यादेश काढतात आणि नंतर मात्र विरोध करतात, असं वारंवार अनुभवायला मिळालं आहे. एकनाथ शिंदे असोत, की सुभाष देसाई; मुख्यमंत्र्यांचे या दोघांच्या खात्यासंबंधीचे निर्णय त्यांना माहीत नसतात, असं थोडं आहे. माहीत होत नसतील, तर ती त्यांची कार्यक्षमता नव्हे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्र्यांनी नाणारचा प्रकल्प होणार नाही, असं सांगितलं असेल आणि उद्धव परदेशात असताना निर्णय जाहीर केला असेल, तर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी विश्‍वासघात केला असं म्हणता येईल; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी तसं आश्‍वासन न देता प्रकल्पाची घोषणा केली असेल, तर त्यात त्यांची काहीच चूक नाही. त्यातही देशातील सर्वांत मोठा तेल प्रक्रिया उद्योग कोकणात होत असेल आणि त्यातून खासगी प्रकल्पांना शह बसून तेलाच्या परावलंबित्त्वाचं प्रमाण कमी होत असेल, तर अशा प्रकल्पाला विरोध करता कामा नये.एकीकडं गुंतवणूक होत नाही असं म्हणायचं, रोजगार उपलब्धतेच्या नावानं बोंबा ठोकायच्या आणि दुसरीकडं प्रकल्पांना विरोध करायचा, हे चांगलं नाही. आता शिवसेना व भाजपत रंगलेला कलगीतुरा हे कुरघोडीचं राजकारण आहे. 
नाणार प्रकल्पात लाखो कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला शिवसेना विरोध करीत असल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना इशारा देण्यासाठी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होऊ देणार नसाल, तर तो गुजरातला जाईल, अशी धमकी दिली. त्यावरून शिवसेनेनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. नाणार प्रकल्प कोकणात होऊ देणार अशी शिवसेनेची भूमिका कायम आहे. पण, तो प्रकल्प महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणी नेता येईल. स्थानिकांचा विरोध असेल तर नाणार प्रकल्प होणार नाही, असा शब्द देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी विश्‍वासघात केला आहे. मुख्यमंत्री खोटे बोलले व त्यांनी कोकणच्या जनतेला मूर्ख बनवलं आहे. लोकांचा असाच विरोध होत राहिला तर नाणार रिफायनरी गुजरातला जाईल, अशी धमकी फडणवीस देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ही धमकी दिली आहे, की त्यांनी कुणाची चमचेगिरी केली आहे, असा अप्रत्यक्षरित्या टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. जो उठतोय तो महाराष्ट्रालाच अक्कल शिकवतोय. आता जो कोणी उठतोय तो कोकणातील निसर्ग उद्ध्वस्त करायला निघाला आहे, हे नाणार प्रकल्पानं पुन्हा दाखवलं आहे. नाणार प्रकल्पामुळं कोकण भूमीची राखरांगोळी करू नका, ही शिवसेनेची भूमिका असतानाही केंद्र सरकारनं स्थानिक जनतेचा विरोध 
डावलून अरबी कंपनीबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. जहाज बांधणीच्या प्रकल्पांना समुद्रकिनारी चांगली उभारी घेता येईल. गोव्यात ज्याप्रमाणे फार्मास्युटीकल उद्योगांनी चांगलं बस्तान बसवलं आहे, त्याप्रमाणं अशा प्रकारच्या उद्योगांना कोकणातही हात-पाय पसरता येतील, पण समुद्रकिनारे व हवा प्रदूषित करणारे विषारी प्रकल्प कोकणच्या माथी मारले जात आहेत, असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे. नाणार प्रकल्पासाठी समुद्राचं पाणी न घेता कोयनेच्या अवजलाचा वापर करता येईल काय याची चाचपणी सुरू आहे.
महाराष्ट्रात इतरत्रदेखील जलविद्युत प्रकल्प आहेत. जर कोयनेच्या अवजलाचा वापर रिफायनरीसाठी करण्याचा अभ्यास सुरू असेल तर या प्रकल्पांबाबतही तसा अभ्यास करावा असेही शिवसेनेनं सुचवलं असून मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातच्या धमक्या न देता हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच इतरत्र नेता येईल. विदर्भ अथवा मराठवाड्यात हा प्रकल्प न्यावा. मुख्यमंत्र्यांचे मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’चं स्वप्नही एका पावलानं पुढं जाईल, असं म्हटलं आहे. शेती, पर्यटन, बागायती, मासेमारी हा कोकणवासीयांचा परंपरागत व्यवसाय आहे. तो संपवणारे विषारी प्रकल्प आमच्या छाताडावर ठोकू नका, एवढंच आमचं सध्या हात जोडून सांगणं आहे. विरोध होत राहिला तर नाणार रिफायनरी गुजरातला जाणार असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. नाणार प्रकल्प म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन वाटली काय? मुख्यमंत्र्यांनी संयमाने वागावं व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहोत याचं भान ठेवून बोलावं, असं बजावलं आहे. शिवसेनेपाठोपाठ मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही नाणारमध्ये तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होऊ देणार नाही म्हणजे नाहीच, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सरकारला इशारा दिला. नाणारमधील प्रकल्पामुळं कोकणाचं नुकसान होईल. त्यामुळंच कोकणवासी या प्रकल्पाविरोधात आहेत. मात्र फक्त पैशांसाठी या भागात जमिनी खरेदी करणार्‍या लोकांना हा प्रकल्प हवा आहे. प्रकल्पासाठी जमिनी विकून पैसा कमावता यावा, यासाठी नाणारमध्ये भाजप नेत्यांच्या नातेवाइकांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत,’ असा थेट आरोप राज यांनी केला. काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांनीही नाणार प्रकल्पाला विरोध केला. विरोधी पक्ष विकासाच्या एकीकडं गप्पा मारतात आणि दुसरीकडं विकासाच्या प्रकल्पाला विरोध करतात.