जीएसटी साठी 17 मे रोजी विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन
विशेष अधिवेशन 17 मे 2017 रोजी घेण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच संबंधित विधेयके विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ज्या दिवशी मंजूर होतील, त्या दिवसाचे सभागृहाचे कामकाज समाप्त झाल्यानंतर विशेष अधिवेशन स्थगित करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येणार आहे. संसदेने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच एकात्मिक वस्तू व सेवा कर विधेयक पारित केले असून त्यास राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी 1 जुलै 2017 पासून अपेक्षित आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 246 (क) मधील तरतुदीनुसार केंद्र व राज्यास वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्या अधिकारांतर्गत राज्याच्या विधानमंडळाने वस्तू व सेवा कर विषयक विधेयक पारित करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी हे विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.
