केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करावी
अहमदनगर : पेट्रोल व डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे राज्यातील नागरिक महागाईने होरपळून निघाला आहे. पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 82 रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहेत. वाढत्या महागाईने संपूर्ण देशातील जनता त्रस्त झाली असून, किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात तर राज्य सरकारने मूल्य वर्धित करात कपात करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पेट्रोलियम पदार्थांवरच्या करात कपात करावी अशी मागणी केली आहे.
या पत्रात विखे पाटील यांनी असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने तातडीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी करावी. त्याच प्रमाणे राज्य सरकारनेही आपल्या अखत्यारीतील मूल्यवर्धीत कर कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 109 डॉलर्स प्रती बॅरलवरून थेट 45 डॉलर्सपर्यंत गेल्यानंतरही केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ विक्री दरात त्या तुलनेत कपात केली नव्हती. उलटपक्षी अनेकदा उत्पादन शुल्क वाढवून महागाईत वाढ केली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत, अशी मागणी राज्या-राज्यात मांडली जाते आहे.परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकार या मागणीबाबत गंभीर दिसून येत नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित बातम्यांनुसार तर असे दिसून येते की, पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धीत करांमध्ये कपात करावी, असे आवाहन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केले आहे.महाराष्ट्रात होणार्‍या पेट्रोल विक्रीतून उत्पादन शुल्काच्या रूपात केंद्र सरकार प्रती लीटर साधारणतः 22 रूपये तर मूल्यवर्धीत करांच्या रूपात राज्य सरकार प्रती लीटर सुमारे 29 रूपये कमावते आहे. डिझेल विक्रीतूनही साधारणतः याच प्रमाणात करवसुली केली जात आहे.
या पत्रात विखे पाटील यांनी असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने तातडीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी करावी. त्याच प्रमाणे राज्य सरकारनेही आपल्या अखत्यारीतील मूल्यवर्धीत कर कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 109 डॉलर्स प्रती बॅरलवरून थेट 45 डॉलर्सपर्यंत गेल्यानंतरही केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ विक्री दरात त्या तुलनेत कपात केली नव्हती. उलटपक्षी अनेकदा उत्पादन शुल्क वाढवून महागाईत वाढ केली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत, अशी मागणी राज्या-राज्यात मांडली जाते आहे.परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकार या मागणीबाबत गंभीर दिसून येत नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित बातम्यांनुसार तर असे दिसून येते की, पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धीत करांमध्ये कपात करावी, असे आवाहन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केले आहे.महाराष्ट्रात होणार्‍या पेट्रोल विक्रीतून उत्पादन शुल्काच्या रूपात केंद्र सरकार प्रती लीटर साधारणतः 22 रूपये तर मूल्यवर्धीत करांच्या रूपात राज्य सरकार प्रती लीटर सुमारे 29 रूपये कमावते आहे. डिझेल विक्रीतूनही साधारणतः याच प्रमाणात करवसुली केली जात आहे.
