राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करणार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई : राज्यातील कामगारांना अतिविशिष्ट वैद्यकीय उपचारांसह आधुनिक वैद्यकीय सुविधा सुलभतेने व परिणामकारकरित्या पुरविण्यासाठी राज्य कामगार विमा सोसायटीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेच्यादृष्टीने केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्य कामगार विमा महामंडळ यांच्याकडून राज्य कामगार विमा योजना राज्यातील एकूण 22 जिल्ह्यांमध्ये 43 लाख 58 हजार 990 नोंदणीकृत कामगारांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून कॅश बेनिफिट, प्रशासन व अतिविशिष्ट वैद्यकीय सुविधांवर खर्च करण्यात येत असला तरी प्रायमरी व सेकंडरी वैद्यकीय सुविधांच्या नियोजनाची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य शासनाची आहे. या सुविधा 52 राज्य कामगार विमा योजना सेवा दवाखाने, 610 विमा वैद्यकीय व्यवसायी आणि 11 राज्य कामगार विमा योजना रुग्णांलयामार्फत राज्यात कामगारांना पुरवल्या जातात.
या सोसायटीची स्थापना झाल्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होईल. याशिवाय कामगारांना वैद्यकीय सुविधा अधिक सुलभतेने पुरविणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र शासनांतर्गत असलेल्या राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून दरवर्षी देण्यात येणारा सुमारे 1200 ते 1300 कोटी रूपयांचा निधी सोसायटीत जमा होणार असल्याने रुग्णालय तसेच निवासी इमारतींची दुरुस्ती-देखभाल, आधुनिक वैद्यकीय उपचार आणि उपकरणांची उपलब्धता या रुग्णांलयामध्ये होऊ शकेल. याशिवाय डायलिसिस, रेडीओ डायग्नोस्टीक्स, कॅथ लॅब, कॅन्सरवरील उपचार यासह आयसीयु व एनआयसी युनिटसची सुविधा या दवाखान्यांमध्ये करणे शक्य होणार आहे. या सोसायटीचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी असे असून ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन क्ट-1860 अंतर्गत स्थापन करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोसायटी, एडस् कंट्रोल सोसायटी, आयुष, राज्य आरोग्य हमी या सोसायट्या कार्यरत आहेत. या सोसायटीच्या स्थापनेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये तसेच 2018 मध्ये जानेवारीत नवी दिल्ली येथे झालेल्या राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या बैठकीदरम्यान देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यापूर्वी 13 मे 2016 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय रद्द करून महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
राज्यातील कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेच्यादृष्टीने केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्य कामगार विमा महामंडळ यांच्याकडून राज्य कामगार विमा योजना राज्यातील एकूण 22 जिल्ह्यांमध्ये 43 लाख 58 हजार 990 नोंदणीकृत कामगारांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून कॅश बेनिफिट, प्रशासन व अतिविशिष्ट वैद्यकीय सुविधांवर खर्च करण्यात येत असला तरी प्रायमरी व सेकंडरी वैद्यकीय सुविधांच्या नियोजनाची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य शासनाची आहे. या सुविधा 52 राज्य कामगार विमा योजना सेवा दवाखाने, 610 विमा वैद्यकीय व्यवसायी आणि 11 राज्य कामगार विमा योजना रुग्णांलयामार्फत राज्यात कामगारांना पुरवल्या जातात.
या सोसायटीची स्थापना झाल्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होईल. याशिवाय कामगारांना वैद्यकीय सुविधा अधिक सुलभतेने पुरविणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र शासनांतर्गत असलेल्या राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून दरवर्षी देण्यात येणारा सुमारे 1200 ते 1300 कोटी रूपयांचा निधी सोसायटीत जमा होणार असल्याने रुग्णालय तसेच निवासी इमारतींची दुरुस्ती-देखभाल, आधुनिक वैद्यकीय उपचार आणि उपकरणांची उपलब्धता या रुग्णांलयामध्ये होऊ शकेल. याशिवाय डायलिसिस, रेडीओ डायग्नोस्टीक्स, कॅथ लॅब, कॅन्सरवरील उपचार यासह आयसीयु व एनआयसी युनिटसची सुविधा या दवाखान्यांमध्ये करणे शक्य होणार आहे. या सोसायटीचे नाव महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी असे असून ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन क्ट-1860 अंतर्गत स्थापन करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सोसायटी, एडस् कंट्रोल सोसायटी, आयुष, राज्य आरोग्य हमी या सोसायट्या कार्यरत आहेत. या सोसायटीच्या स्थापनेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये तसेच 2018 मध्ये जानेवारीत नवी दिल्ली येथे झालेल्या राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या बैठकीदरम्यान देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यापूर्वी 13 मे 2016 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय रद्द करून महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
