कठुआ बलात्कार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
नवी दिल्ली : कठुआ सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. चार्जशीट दाखल करण्यात अडथळे आणल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीर बार कौन्सिलला नोटीस बजावली आहे. येत्या 19 एप्रिलपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, जम्मू-काश्मीर बार कौन्सिल, जम्मू उच्च न्यायालय बार असोसिएशन आणि कठुआ बार असोसिएशनला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान काही वकिलांनी प्रकरणात चार्जशीट दाखल करताना अडथळे निर्माण होत असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आम्हाला किमान वृत्तपत्रातील बातम्या द्यावात जेणेकरून आम्ही या प्रकरणाची स्वत: दखल घेऊ असे म्हटले आहे.
प्रत्येक पक्षकाराला स्वत:चा वकील ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्याय मिळविण्यासाठी कोणी अडथळा आणू शकत नाही. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वतीने शोएब आलम यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने कठुआ बलात्कार प्रकरणाबाबत एफआयआर दाखल केली आहे. तसेच आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. मानवी अधिकारांसाठी कार्यरत असलेल्या ’अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ संस्थेने कठुआ सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. प्रकरणाच्या तपासात काही वकील आणि धार्मिक समुदाय अडथळे निर्माण करत आहेत. हे लाजिरवाणे असल्याचे संस्थेने म्हटले होते.
काय आहे कठुआ प्रकरण
जानेवारी महिन्यात जम्मू काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात एका आठ वर्षीय मुलीचे अपहरणाची घटना घडली होती. अंमलीपदार्थ देऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर नराधमांनी तिला ठार मारले होते. पोलिसांची गुन्हे अन्वेषण शाखा प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आतापर्यंत सात दोषींच्या विरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, जम्मू-काश्मीर बार कौन्सिल, जम्मू उच्च न्यायालय बार असोसिएशन आणि कठुआ बार असोसिएशनला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान काही वकिलांनी प्रकरणात चार्जशीट दाखल करताना अडथळे निर्माण होत असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आम्हाला किमान वृत्तपत्रातील बातम्या द्यावात जेणेकरून आम्ही या प्रकरणाची स्वत: दखल घेऊ असे म्हटले आहे.
प्रत्येक पक्षकाराला स्वत:चा वकील ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्याय मिळविण्यासाठी कोणी अडथळा आणू शकत नाही. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वतीने शोएब आलम यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने कठुआ बलात्कार प्रकरणाबाबत एफआयआर दाखल केली आहे. तसेच आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. मानवी अधिकारांसाठी कार्यरत असलेल्या ’अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ संस्थेने कठुआ सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. प्रकरणाच्या तपासात काही वकील आणि धार्मिक समुदाय अडथळे निर्माण करत आहेत. हे लाजिरवाणे असल्याचे संस्थेने म्हटले होते.
काय आहे कठुआ प्रकरण
जानेवारी महिन्यात जम्मू काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात एका आठ वर्षीय मुलीचे अपहरणाची घटना घडली होती. अंमलीपदार्थ देऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर नराधमांनी तिला ठार मारले होते. पोलिसांची गुन्हे अन्वेषण शाखा प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आतापर्यंत सात दोषींच्या विरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आले आहे.
