दखल - मुख्यमंत्री-मंत्र्यांतच जुंपली अधिकारावरून

राज्यात आघाडी व युतीचं सरकार यायला लागल्यापासून मंत्र्यांच्या अधिकाराचा प्रश्‍न वारंवार गाजतो आहे. पूर्वी तर राज्यमंत्र्यांना कोणतेही निर्णय घ्यायचे अधिकार नव्हते. राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकांनाही बसू दिलं जात नव्हतं. अलिकडं तर केंद्रात व राज्यात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा झाले असून अन्य मंत्र्यांना फारसे अधिकारच नाहीत. मित्रपक्षांपुढं तुकडे टाकावेत, तशी मंत्रिपदं भिरक ावण्यात आली आहेत. तेलुगु देसमसारख्या पक्षानं राज्याच्या प्रतिष्ठेसाठी मंत्रिपदाचा त्याग केला. 


शिवसेनेनं शंभराहून अधिक वेळा सत्तेवर लाथ मारण्याची घोषणा केली; परंतु कितीही डरकाळ्या फोडल्या, तरी भाजप त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. केंद्रात नावाला अवजड ; परंतु फारसं महत्त्व नसलेल्या मंत्रिपदावर शिवसेनेची बोळवण करण्यात आली. आणखी एक मंत्रिपद शिवसेनेला देण्यात येणार होतं; परंतु तिथंही तोंडाला पानं पुसण्यात आली. राज्यात उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम अशी खाती शिवसेनेकडं असली, तरी त्यावर अंतिमतः निर्णय मुख्यमंत्र्यांच असतं. समृद्धी प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध होता; परंतु एकनाथ शिंदे यांच्याच हस्ते भूसंपादनाची नुकसान भरपाई द्यायला लावून शिवसेेनेवर मुख्यमंत्र्यांनी कुरघोडी केली होती. आताही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यातला अधिकाराचा हा वाद अनाठायी आहे. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. त्याला अन्य मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय मान्य नसेल, तर त्यात तो दुरुस्ती करू शकतो. मंत्र्यांचा निर्णय चुकीचा असेल, तर तो प्रसंगी मुख्यमंत्री बदलू शकतो. नाणार प्रकल्पावरून सुरू झालेला हा वाद अशाच प्रकारचा आहे. फडणवीस व देसाई यांच्यातल्या वादातून देसाई यांचं ही हसू होत आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे नाणार प्रकल्पावरून नाराज असले, तरी त्यांच्या डरकाळ्या किती टिकतात, हे आता पाहायचं.
नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाही असं सांगत अधिसूचना अजूनही कायम असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. सोमवारी नाणार प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेनं सभा घेतली. या सभेत देसाई यांनी नाणारसाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यामुळं नाणार प्रकल्पाचं आता काय होणार, असा संभ्रम निर्माण झाला. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. अधिसूचना रद्द क रणं हे शिवसेनेचं वैयक्तिक मत असू शकतं. अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाही. याबाबतचे सर्वाधिकार उच्चाधिकार समितीकडं आहेत, असं त्यांनी निदर्शनास आणलं. उच्चाधिकार स मितीच्या बैठकीत योग्य निर्णय घेतला जाईल, महाराष्ट्र व कोकणच्या हिताचा निर्णय घेणार, असं आश्‍वासनही त्यांनी दिलं. केंद्र शासन, राज्य शासन, भारत पेट्रोकेमिकल, इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट ्रोकेमिकल यांच्या वतीनं रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे जगातील पहिला ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध आहे. शिवसेना, मनसे आणि नारायण राणे यांच्या पक्षानंही या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि हजारोंना रोजगार मिळवून देणार्‍या या प्रकल्पामुळं प्रदूषण होणार असल्याचा आरोप केला जातो ; परंतु त्याबाबत ठोस मुद्दे मांडले जात नाही. स्थानिकांचा कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध असतो. एकीकडं क ोकणाचा विकास झाला नाही, असं म्हणायचं आणि दुसरीकडं आलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध क रायचा अशी मानसिकता राहिली, तर कोणत्याच भागाचा विकास होणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर नाणार प्रकल्पासंदर्भातील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करत असल्याची घोषणा देसाई यांनी केली होती. त्यामुळं नाणार प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झालं होतं.
कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून राजापूर तालुक्यातून सेनेचा प्रतिनिधी विधानसभेवर सातत्यानं निवडून येत आहे. हा गड शाबूत ठेवणं ही शिवसेनेची गरज होती. मात्र, नाणार संदर्भात शिवसेनेची पंचाईत झाली होती. जागा निवडीपासून भूसंपादन करून संबंधित कंपनीला ती सुपूर्त क रण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी उद्योग खात्यावर होती. त्यामुळं देसाई काय भूमिका घेणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर उद्योगमंत्री देसाई यांनी नाणार प्रकल्पातील भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. नाणार प्रकल्पाविरोधात सोमवारी शिवसेनेनं मेळावा घेतला. या मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह शिवसेनेचे 15 आमदार उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या पवित्र भूमीत नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा निर्धार ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. कोकणावर अन्याय करणार्‍याची राख करू, असा इशाराही या वेळी ठाकरे यांनी प्रकल्पाचं समर्थन करणार्‍यांसोबत भाजपला दिला आहे. भाषणाची सुरुवात क रताना उद्धव यांनी इतके दिवस जी परिस्थिती होती, त्यावर हातोडा मारण्यासाठी आलो आहे असं सां गितलं. व्यापार्‍यांनी जमिनी खरेदी केल्यावरून प्रश्‍न उपस्थित करत या प्रकल्पाचा वास यांच्या नाकात गेला कधी अशी विचारणा त्यांनी केली. हे सरकार आल्यावर घोटाळा होणार नाही, असा दावा क रण्यात आला होता. पण, हा तर सर्वांत मोठा भूसंपादन घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रकल्प नाही झाला तर गुजरातला जाईल अशी धमकी मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. आमचं काही म्हणणं नाही घेऊन जा. आशिष देशमुख यांनी नागपुरात नेऊ, असं म्हटलं आहे. हा प्रकल्प माझ्या विदर्भात जात असेल तर जाऊ दे असं उद्धव ठाकरेंनी या वेळी सांगितलं. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द क रण्याचा अधिकार मंत्र्याला नाही, असा दावा फडणवीस यांनी केला असतानाच देसाई यांनी या दाव्यावर प्रत्युत्तर दिलं आहे. भूसंपादन कायद्याअंतर्गत अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यालाही असतो. या नियमाला अनुसरुनच मी अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे.
नाणारवरुन शिवसेना- भाजप आमने-सामने आले आहेत. सोमवारी नाणारमधील सभेत देसाई यांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्याला अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकारच नाही, असं सांगत शिवसेनेला तोंडघशी पाडलं. मंगळवारी मं त्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सुभाष देसाईंनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर उत्तर दिंलं. मी सोमवारी नाणारला गेलो होतो. जनतेचा तीव्र विरोध लक्षात घेतल्यानंतर मी अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. मंत्र्यालाही हा अधिकार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. मी आज सचिवांना बोलावून याबाबतचं पत्र दिलं आहे. आता ते लवकरच प्रस्ताव सादर करतील. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द होणारच, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. मुख्य सचिव हे उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख आहेत. उच्चाधिकार स मितीचा निर्णय झाल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे येतो. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्याबाबतची कारवाई होऊ शकते. एकीकडं अधिकाराचा वाद गाजत असताना कोकणातील नाणार येथील प्रकल्प विदर्भात आणावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार आशीष देशमुख यांनी केली आहे. राजापूर तालुक्यातील बहुचर्चित नाणार रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पामध्ये सौदी अरेबियाच्या सौदी अराम्को’ कंपनीचा 50 टक्के हिस्सा राहणार असून त्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर दिल्लीत नुक त्याच सह्या करण्यात आल्या. यानंतर नाणार प्रकल्पाविरोधात शिवसेना, मनसे आणि अन्य राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. सोमवारी नाणारमधील सभेत ठाकरे यांनी हा प्रकल्प विदर्भात न्यावा, असं म्हटलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर देशमुख यांनी नाणार प्रकल्प विदर्भात आणावा, अशी मागणी केली आहे. औद्योगिक विकासासाठी काटोल तालुक्यातील 15 हजार एकर जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळानं प्रस्तावित केली आहे. राज्य शासनातर्फे नागपूर मुंबई समृद्धी मार्गाची निर्मिती केली जात आहे. याच मार्गावर पेट्रोलसाठी नागपूर ते मुंबई वाहिनी टाकल्यास सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचतील, असं देशमुख यांनी निदर्शनास आणलं आहे.