एकदा कॉंग्रेस, एकदा भाजप... उरावर घेण्याचा खेळ थांबवा ...!

बहुजनांनो.... !
काल औरंगाबादला संयुक्त जयंती निमित्ताने व्याखानासाठी आलो. संतोष नवतुरे, भागवत गायकवाड आणी त्यांच्या 50 जणांच्या टीमने होनाजी नगरात भव्य जयंती उत्सवाचा कार्यक्रम घडवू आणला. मला काही नेत्यांशी चर्चा करायची असल्याने मी एक दिवस आधीच औरंगाबदला आलो होतो. कॉ. भालचंद्र कॉंगोशी व लाल निशाणचे कॉ. भीमराव बनसोड यांच्याशी अनेक मुद्दयांवर चर्चा झाली. मी माझी भुमिका मांडली. 2019 च्या निवडणूका 1977 सालच्या जनता पक्ष वा 1989च्या जनता दलासारख्या अशास्त्रीय मोट न बांधता 2019 च्या निवडणुकांसाठी अगदी स्पष्टपणे भुमिका घेत ‘जात्यंतक-वर्गांतक आघाडी’ स्थापन करून माननीय ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवाव्यात. ज्याप्रमाणे 2014 साली ओबीसी वोटबँक कॅश करण्यासाठी ‘ओबीसी मोदींचा’ चेहरा परधानमंत्री म्हणून दिला, त्याचप्रमाणे आता बाळासाहेब आंबेडकरांचा पर्याय दिला पाहिजे.

बाळासाहेबांना नेतृत्व देण्यामागे एक सर्वात मोठेकारण हे आहे की,

1) त्यांचे नेतृत्व आज देशपातळीवर सर्व पुरोगामी पक्ष-घटनांना मान्य झालेलं नेतृत्व आहे.

2) या पर्वी लालूंचा पर्याय पुढे आला होता, परंतू राजकिय गुन्होगारी विरोधी कायदा करून लालूंचा कयमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यात आला.

3) त्यानंतर नितीश कुमारांना भावी प्रधानमंत्री म्हणून मान्यता मिळत असतांनाच त्यांना चारा घोटाळ्यात ब्लॅकमेल करण्यात आलं व लालूंशी असलेली त्यांची दोस्ती तोडण.या भाग पाडण्यात आलं.

4) बहनजी मायावती सतत जेलमध्ये जाण्या भीतीने दहशतीत वावरत असतात, त्यामुळे त्यांना प्रधानमंत्री बनण्याची स्वप्ने पढणे बंद झालेलं आहे.

5) शेवटचा एक पर्याय भुजबळसाहेबांचा होता, तोही आता संपलेला आहे.

अशाप्रकारे पुरोगामी पक्षातले सर्व पर्याय संपविण्यात आलेले आहेत. आता एकमेव पर्याय फक्त बाळासाहेब आंबेडकरांचा उरलेला आहे. बहन मायावती जी सोडल्यात तर बालासाहेबांच्या नावाला फारसा कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. व्यक्तीगत कारणे सोडलीत भुमिका म्हणून व काळाची अंतिम गरज म्हणून बाळासाहेब हेच एकमेव पर्याय आहेत. बाळासाहेबांची दुसरी एक मोठी जमेची बाजू म्हणजे ते देश पातळीवरचे बहुजन नेते म्हणून मान्यता पावत असतांना त्यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी कोणतेही कारण अस्तित्वात नाही. त्यांचा अपघात घडवून त्यांना ठारही केले जाऊ शकत नाही. कारण मुंडे साहेबांना ठार मारल्यानंतर ओबीसी बांधवांचा संतापजनक उद्रेक ब्राह्मणवादी नेत्यांनी पाहिला व अंत्ययात्रेपासून पळ काढला. काहींनी पोलीसांचा आधार घेत अर्ध्या रस्त्यावरून परतीची धुम ठोकली. त्यामुळे आता दलित व ओबीसींच्या संयुक्त जागृतीच्या परिणामी ‘खुन करण्यासारखे’ अतिरेकी पाऊल ब्राह्मणवादी उचलणार नाहीत, हे निश्चित.

जातीच्या प्रश्नावर डावे (कम्युनिस्ट) मवाळ होत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे. मुंबईच्या अधिवेशनात सीपीआय ने ओबीसी जनगणनेवरचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर शहादे येथील राज्य अधिवेशनातही हा ठराव मंजूर झाला. आता हा ठराव पॉलिटब्युरोपर्यंत जाऊन देशपातळीवर ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन उभे राहीले तर त्याचा निश्चित परिणाम 2019 च्या निवडणुकात होईल व दलित-ओबीसींच्या वाढत्या संयुक्त जागृतीमुळे नियोजित ‘जात्यंतक-वर्गांतक’ राजकीय आघाडी प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येईल, यात फारशी शंका घेण्याचे कारण नाही.

एक अत्यंत महत्वाचा अडथळा यात आहे. कॉंग्रेस सोबत जावे की जाऊ नये यावर सीपीएम मध्ये घमासान चालू आहे. त्यालाच जोडून महाराष्ट्रात एक उप-अडथळा येत आहे. महाराष्ट्रातील डाव्यांना कधी नव्हे ते पवारसाहेबांबद्दल अतिप्रेम वाटायला लागले आहे. अर्थात 1978 च्या पुलोदने जोडलेले हे प्रेम एक राजकीय तात्पुरता प्रसंग म्हणून सोडून दिले पाहिजे व एक नवा पर्याय बाळासाहेबांसारखा स्वीकारला पाहजे. छगन भुजबळांना भ्रष्चारी म्हणून हिणविणार्‍या डाव्यांना मात्र महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवाव्याशा वाटणे, हा एक फार मोठा विनोदच आहे. निवडणुका लढविण्यासाठी पैसा लागतो, हे मान्य करूनही त्यासाठी एवढी खालची पातळी गाठून राजकीय तडजो डावे कशी करू शकतात?

कॉंग्रेस काय आणी राष्ट्रवादीसारखी त्यीं पिल्ले काय, हे सर्व शेवटी आर.एस.एस. च्या दारातले कस्टमरच आहेत. आर.एस.एस. ची भुमिकाच आहे की या देशात कायमस्वरूपी कॉंग्रेसचेच राज्य असावे. परंतू लोकशाहीत अँटीईन्कंबसीमळे लोक पर्याय शोधतात व त्यातून लालू-मुलायम-मायावती-भुजबळांसाखे जातीविरोधी पर्याय पुढे येतात. त्यामुळे आर.एस.एस. ला नाईलाजास्व भाजपचा पर्याय पुढे आणावा लागतो. कॉंग्रेसला पराभूत करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधून भाजपला पुढे आणायचे व नंतर भाजपाला पराभूत करण्यसाठी पुहा कॉंग्रेसच्याचनेतृत्वखाली निवडणूका लढवाव्यात, हा धंदा किती वर्षे चालू ठेवायचा? एकदा कॉंग्रेसला उरावर बसवायचे व त्यानंर भाजपाला पर्याय म्हणून पुन्हा उरावर घ्यायचे. हीच तर भुमिका आरएसएस ची आहे. तिला छेद दिला पाहिजेच.

2019 च्या निवडणुका पुन्हा भाजपा सत्तेवर येण्याची कोणतीही भीती न बाळगता ‘जात्यंतक-वर्गांतक’’ राजकय आघाडीचा पर्याय लोकांसमोर उभा केला पहिजे. तरच पल्य पुरोगामी चळवळींचे अस्तित्व कायम राहील व आपली निर्णय प्रक्रियेतील दखल कायम राहील. ‘कॉंग्रेस-भाजपाच्या’ आरएसएस प्रणित खेळात आपण केवळ एक प्यादे म्हणून काम करीत राहिलोत तर लोकांच्या लेखी आम्हीही अर.एस.एस चे एक हस्तक म्हणूनच सिद्ध होऊ! निर्णय प्रक्रिया गमावून बसलेल्यांना क्रांतिकारक कसे म्हणायचे, हाही फार मोठा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहील.



सत्य की जय हो !!