दखल - ना इन्साफी!

पाकिस्तानात कोणत्याही नेत्याला फार मोठं होऊ दिलं जात नाही. लोकशाही मार्गानं जाण्याचा ज्यांचा प्रयत्न असतो, त्यांच्याबाबतीत तर लष्कर, अतिरेकी संघटना, गुप्तचर संस्था कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. नवाज शरीफ हे पाकिस्तानमधले बडे प्रस्थ. तीनदा पंतप्रधान होण्याची संधी त्यांना मिळाली. भारताबरोबर संबंध दृढ करण्याचा त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न होता. सर्वांत अगोदर त्यात तत्कालीन अध्यक्ष परवेज मुर्शरफ यांनी आडकाठी आणली. कारगिल युद्ध घडवून आणलं. शरीफ यांचा धार्मिकतेपेक्षा विकासावर भर होता. तेथील लष्कराला ते मान्य नव्हते. मुशर्रफ, असिफ झरदारी यांच्यापेक्षा शरीफ यांचा गैरव्यवहार असला, तर तुलनेनं तो फारच कमी असेल. मुळात शरीफ हे उद्योजक आहेत. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये उद्योजकांना चांगलं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्नकेला. गुंतवणूक वाढीला चालना दिली. पाकिस्तानातील मध्यमवर्ग शरीफ यांच्यावर खूश होता. तेथील विकासदर कधी नव्हे, तो वाढला होता. अशा परिस्थतीत लवकरच होणार्‍या संसदेच्या निवडणुका लक्षात घेतल्या, तर शरीफ यांच्या पक्षालाच यश मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळं लष्कर, अतिरेकी संघटना, गुप्तचर संस्था शरीफ यांना शह देण्यासाठी निमित्त शोधत होत्या. पनामा पेपर्स प्रकरणानं आयती संधी मिळाली. धर्मावर श्रद्धा आणि प्रामाणिकपणा हे तेथील घटनेत दोन महत्त्त्वाचे मुद्दे आहेत. याच मुद्द्यांचा निकष लावायचा म्हटलं, तर पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत झालेला एकही लष्करशहा, अध्यक्ष, पंतप्रधान त्या पदावर राहण्यास पात्र ठरला नसता; परंतु पाकिस्तानात कधी कुणाचं महत्त्त्व वाढवायचं आणि कधी कुणाचे पंख छाटायचे, हे अगोदरच ठरलेलं असतं. आता शरीफ यांच्या बाबतीत ती ना इन्साफी करण्यात आली, इतकंच. 

पनामा पेपर्समध्ये अमेरिका, भारत, रशियासह जगातील अनेक देशांतील राज्यकर्ते, उद्योजक, कलावंताची नावं आहेत. आतापर्यंत त्यापैकी शरीफ वगळता अन्य कुणाच्या प्रकरणाची चौकशी झालेली नाही. पनामा पेपर्स पˆकरणामध्ये पदच्युत करण्यात आलेले पाकिस्तानचे माजी पंतपˆधान नवाज शरीफ यांना निवडणूक लढविण्यावर आजन्म बंदी असल्याचं पाकिस्तानच्या सुपˆीम कोर्टानं शुक्रवारी स्पष्ट केलं. त्यामुळं शरीफ यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली आहे. अर्थात न्यायालयानं शरीफ यांना नैसर्गिक पद्धतीनं बाजू मांडण्याची पुरेशी संधीच दिली नाही. ठरवून निकाल लावला. गैरव्यवहारप्रकरणी त्यांचं पंतप्रधानपद काढून घेतल्यानंतर त्यांना पक्षाध्यक्षपदीही राहता येणार नाही, असा निर्णय जेव्हा तेथील न्यायालयानं दिला, तेव्हाच शरीफ यांचं भवितव्य स्पष्ट झालं होतं. त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांनाही अपात्र ठरविलं जाणं आता फार दूर नाही. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षाचं भवितव्यही पणाला लागलं आहे. तिथं पक्षाचं नेतृत्त्व कुणी करायचं, यावरून आताच भाऊबंदकीचं नाटय रंगलं आहे. सुपˆीम कोर्टानं पनामा पेपर्स पˆकरणामध्ये गेल्या वर्षी 28 जुलै रोजी दिलेल्या निकालात शरीफ यांना पंतपˆधानपदावरून पदच्युत केलं होतं तसंच कोर्टानं पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या (नवाज ) अध्यक्षपदासाठीही अपात्र ठरविलं होतं. शरीफ यांनी या निकालाला आव्हान दिलं होतं. सुपˆीम कोर्टाचा 28 जुलै रोजी दिलेला आदेश निवडणूक लढविण्यापुरता असल्याचं शरीफ यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. त्यावरील सुनावणीनंतर पाच सदस्यांच्या या खंडपीठानं याचिकेवरील निकाल 14 फेबˆुवारी रोजी राखून ठेवला होता. अशा सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कालावधीविषयी याचिका करण्यात आल्या होत्या. अशाच पद्धतीच्या एकूण 17 याचिका होत्या, त्यावर सुपˆीम कोर्टान एकत्रित सुनावणी घेत निकाल दिला. पाच सदस्यांच्या खंडपीठानं एकमताने हा निकाल देताना, संसदेचा सदस्य पˆामाणिक आणि धार्मिक असावा, अशी अट पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या 62व्या कलमामध्ये नमूद करण्यात आली आहे, हे अधोरेखित केलं. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार लोकपˆतिनिधींना कायमस्वरूपी अपात्र ठरविण्यात येते. राज्यघटनेनं अपात्र ठरविलेल्या व्यक्तीला पुन्हा त्याच पदावर येता येणार नाही, असं म्हटलं आहे.





शरीफ यांनी तीन वेळा पाकिस्तानच्या पंतपˆधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. या ऐतिहासिक निकालामुळं त्यांची राजकीय कारकीर्दच संपुात आली आहे. पाकिस्तान तेहरिके इन्साफ या पक्षाच्या जहांगीर तरीन या नेत्यालाही 15 डिसेंबर रोजी अशाच आरोपांमध्ये अपात्र ठरविण्यात आलं आहे. त्यामुळं शरीफ आणि तरीन दोघंही आयुष्यभरासाठी कोणतंही पद स्वीकारू शकणार नाहीत.हा निकाल म्हणजे विनोदच आहे. शरीफ यांच्याविरोधातील निकाल पहिल्यांदा निश्‍चित करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यावर सुनावणी घेण्यात आली, अशी पˆतिक्रिया माहिती व पˆसारण खात्याच्या राज्यमंत्री मरियम औरंगजेब यांनी दिली. त्या म्हणाल्या, की पाकिस्तानच्या याआधीच्या 17 पंतपˆधानांबरोबर अशाच पद्धतीचा विनोद करण्यात आला होता आणि आता पुन्हा एकदा तेच नशिबी आलं आहे. अशाच निर्णयामुळं झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फाशीवर चढवण्यात आलं. बेनझीर भुट्टो यांची हत्याही अशाच निकालांची परिणती आहे. आता पुन्हा लोकशाही पद्धतीनं निवडण्यात आलेल्या नेत्यांना अनौपचारिक पद्धतीनं पदावरून काढण्यात आलं आहे. निवडणुकीच्या मैदानात जे करता येत नाही, ते न्यायालयाच्या किंवा लष्कराच्या माध्यमातूुन करता येतं, हे पाकिस्तानमध्ये वारंवार घडतं आहे. शरीफ यांच्याविरोधातील या निकालाचं कारण म्हणजे पक्षाकडून मुलकी पˆशासनाचं लष्करावर वर्चस्व राहावं, यासाठी शरीफ यांनी केलेले पˆयत्न असं देण्यात आलं आहे. शरीफ व पाकिस्तानी लष्करात गेल्या दोन-तीन वर्षांत वारंवार उद्भविलेल्या संघर्षाकडं पाहता या दाव्यात तथ्य आहे, असंच म्हणावं लागेल.