अग्रलेख - महाराष्ट्र दिन !

राज्याची पुनर्रचना भाषावार निकषावर करावी अशी मागणी ब्रिटीश राजवटीत केली होती. 1905 मध्ये लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करण्याचे ठरविल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेला बळ मिळाले आणि या मागणीला जोर आला. काँग्रेसने भाषावार प्रांताचे तत्त्व मान्य करुन 1920 मध्ये भाषावार पुनर्रचना समितीची स्थापना केली. स्वातत्र्याच्या काळात भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवल्याने जनतेमधून भाषावार प्रांतरचनेची मागणी जोर धरु लागली. ब्रिटीश राजवटीत मराठी भाषिकांची विभागणी बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस अ‍ॅण्ड बेरार आणि निझामी संस्थान अशा तिन विभागात झाली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ही अनैसर्गिक विभागणी स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालूच राहीली ही विभागणी मराठी भाषिकांना मान्य नव्हती. संविधान समिती आणि केंद्र सरकारने भाषावार प्रांत रचना आयोग 17 जून 1948 रोजी नेमला. आयोगाचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश एस. के. दार होते. या समितीत जनक नारायण लाल व आयपीएस अधिकारी पन्नालाल हे होते. या आयोगाला दार आयोग असे म्हटले जाते. दार आयोगाने 10 डिसेंबर 1948 मध्ये आपला आयोगाचा अहवाल दिला व त्यात स्पष्टपणे सांगितले की प्राताची पुनर्रचना भाषेच्या आधारे करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अनुचित व धोक्याचे ठरेल असे आयोगाचे मत आहे. दार आयोगाच्या अहवालावर भाषावार प्रांतरचनेच्या समर्थकांनी जोरदार टिका केली व सरकारच्या विरोधात जनमत तयार करण्याची चळवळ उभी केली. जनमत विरोधात गेल्यास त्याचा फटका आगामी निवडणूकीत बसेल याची जाणीव केंद्र सरकारला झाली तसेच 1 एप्रिल 1949 रोजी जेव्हीपी समितीने अहवाल दिला की नव्या प्रांताची रचना करण्याची वेळ अजून आलेली नाही त्यामुळे भाषावार प्रांतरचना प्रश्‍न रोडविणे अनिश्‍चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आले. 22 डिसेंबर 1952 साली फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना समितीची स्थापना करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र समर्थक नेत्यांनी मुंबई प्रांतातील मराठी भाषिक प्रदेश, नागपूर, कर्‍हाड आणि निझामी राजवटीतील मराठवाडा हे सगळे मराठी भाषिक महाराष्ट्र असे राज्य निर्माण झाले पाहिजे असे सर्व पुराव्यांनिशी समितीसमोर सविस्तर मांडले तर महागुजरात परीषदेने मुंबई प्रांतातील गुजराती प्रदेश, सौराष्ट्र व कच्छ यांची मागणी केली. राज्य पुनर्रचना समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या आणि विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचवून मराठी व गुजराती भाषिकांचे संतुलित असे द्वैभाषिक राज्य निर्माण करावे असे मत अहवालात व्यक्त केल्याने मराठी भाषिकांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली व मोर्चा, आंदोलने निदर्शने सुरु झाली. 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी मुंबई बंद करण्यात आली. सरकारच्या विरोधात मोठे जनसमुदाय रस्त्यावर आला. संयुक्त महाराष्ट्रतून मुंबई तोडण्याचे नवीन पर्याय गुजराती धनिकांच्या आशिर्वादाखाली सुरु झाले. 16 जानेवारी 1956 रोजी मुंबई केंद्रशासित प्रदेश राहील असे केंद्र सरकारने जाहीर करताच त्याच्या निषेधार्थ मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरले सरकारने मराठी भाषिकांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी लाठीचार्ज, गोळीबार केल्याने अनेक आंदोलक जखमी झाले व 105 संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हुतात्मे झाले. अखेर मराठी भाषिकांच्या आंदोलनाला केंद्र सरकार नमले व मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना 1 मे 1960 साली झाली. या आंदोलनात शहीद झालेल्या सर्व शूरवीरांना अभिवादन. आजच्या महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा!