दखल - हेच का ते अच्छे दिन?
देशातील जनतेला अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या काळात खरंच अच्छे दिन आले का, असा प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे. उलट, बहुतांश नागरिकांनी तर अच्छे दिन आले नाहीत, असं म्हटलं आहे. समर्थ पर्याय नसल्यानं भाजपला देशात यश मिळत असल्याचं नागरिकांना वाटतं आहे. देशात समर्थ विरोधक नसल्याचा गैरफायदा सत्ताधारी पक्ष घेत असून सामान्यांना गृहीत धरून कारभार हाकला जात आहे.
वित्तीय शिस्त बाजूला ठेवायची, लाखोंचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फेकायचे आणि विकासाचा आभास निर्माण करायचा, अशी सध्याच्या सरकारच्या कारभाराची पद्धत आहे. आधीच महागाईचे चटके सोसणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीचा फटका बसणार आहे. इंधनाचे दर वाढल्यानं स्वयंपाकगृहात लागणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंसह सर्वच गोष्टी महाग होतील. रिक्षा-टॅक्सी, बेस्ट-एसटीची भाडेवाढ होऊन प्रवास महाग होईल. त्यामुळं सामान्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला नाही, तर नवल. पूर्वी थोडी जरी दरवाढ झाली, तर बोंबा मारणरे सत्तेत असताना त्यांच्याच काळात आता महागाई वाढत असताना तिचं निलाजरेपणानं समर्थन करीत आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाचे अहवाल पुढं करून महागाईचा दर आटोक्यात असल्याचं सांगत आहे; परंतु नागरिकांना तसा अनुभव येत नाही.
वर्षभरात पेट्रोल 7 तर डिझेल 4 रुपयांनी महागले. सीएनजीचे दर सुमारे सव्वा रुपयांनी वधारले. याचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार असल्याचं मालवाहतूक दार सांगतात. उत्पादकाची वस्तू बाजारपेठेत आणण्यासाठी जी किंमत मालवाहतूकदार घेतो, त्यातील 60 टक्के इंधन खर्च असतो. त्यात टोल, कर्मचार्‍यांचे पगार आणि अन्य खर्च आहेतच. त्यामुळं जेव्हा इंधन महाग होतं, तेव्हा मालवाहतूकदार हा वाढीव भार उत्पादकाकडून वसूल करतो. परिणामी, उत्पादक आपल्या वस्तूंची किंमत वाढवतो. जीवनावश्यक, गरजेच्या वस्तू कोणत्याही किमतींना विकत घेण्याशिवाय सर्वसामान्य ग्राहकांपुढं पर्याय नाही. त्यामुळं या इंधन दरवाढीचा फटका थेट सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार यात शंकाच नाही. वस्तू व सेवा करात इंधन आणावं, ही संघटनेची जुनी मागणी आहे; परंतु या समितीचे उपाध्यक्ष सुशीलकुमार मोदी यांनी तसं केलं, तरी राज्यांना त्यावर जादा कर आक ारण्याचे अधिकार राहणार असल्याचं सांगितल्यानं त्यातूनही काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. कच्चं तेल शुद्ध करण्यासाठी सुमारे 32 रुपये खर्च आहे. त्यापुढील किंमत केंद्र, राज्य सरकारच्या करांमुळे फुगते. सीएनजीचे भाव वाढल्यानं रिक्षाचालकांमध्ये भाडेवाढीसाठी अस्वस्थता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्षा भाडेवाढ झालेली नाही. चहूबाजूने महागाई वाढते आहे. त्यात इंधनाचे दर गेल्या दोन वर्षांमध्ये वाढले आहेत.
मुंबईत भाजीपाला, फळे, दूध, अन्य जीवनावश्यक वस्तू बाहेरून येतात. अगदी स्वयंपाकगृहात लागणारा गॅस सिलिंडरचीही वाहतूक तेलकंपन्यांपासून वितरकांपर्यंत व पुढं ग्राहकांपयर्ंत केली जाते. मासेमारी करणार्‍या नौकांना डिझेल लागतं. शिवाय मासे ताजे ठेवण्यासाठी बर्फ लागतो. तोही वाहतूक करून आणावा लागतो. वाहतूकदारांनी आपले दर वाढवले तर या सर्व वस्तू महाग होतील, अशी भावना मुंबईकरांमध्ये आहे. मध्यंतरी हिरवी मिरची महागली, तेव्हा वडापावच्या गाडीवरून काही दिवसांसाठी तळलेल्या मिरच्या बेपत्ता झाल्या. कांदे-बटाटयांचा तुटवडा निर्माण झाला किंवा महागले की वडापावचे दर सहज वाढतात. परिस्थितीत हकीम समितीनं दिलेल्या शिफारशींनुसार विनाविलंब भाडेवाढ मिळणं बंधनकारक आहे. ही लादलेली इंधन दरवाढ आहे. दर कमी करण्यासाठी सरकारकडं कोणतीही योजना नाही. ना त्याबाबत सरकार सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधते आहे. इंधन वस्तू सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास दर आपोआप कमी होतील. भाजप व केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची एकही संधी न सोडणार्‍या शिवसेनेनं इंधन दरवाढीवरून पुन्हा मोदी सरकारवर एकदा निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारची अवस्था धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी झाली आहे. उत्पादन शूल्क कमी केले तर जनतेला दिलासा मिळेल. पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही. आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील चढ-उताराचा युक्तिवाद ऐकणं इतकंच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का, अच्छे दिनच्या स्वप्नामागं लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का, असा थेट सवालच शिवसेनेने मोदी सरकारला केला आहे.
गेल्या एक वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडत आहे. आता त्यानं उच्चांक गाठला आहे. तत्कालीन काँगे्रस सरकारच्या नावानं खडे फोडणारे आता के ंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आहेत. मात्र, त्यांनाही इंधन दरवाढीला लगाम घालता आलेला नाही. जनतेला सरकारच्या युक्तिवादाशी काही देणंघेणं नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवून जनतेचं जगणं सुसह्य करणं सरकारचं काम असतं, अशी आठवण शिवसेनेनं करून दिली आहे. या सरकारनं दरवाढीचे बुरे दिन दूर करावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण, सरक ार याकडं दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला. नवं आर्थिक वर्ष नागरिकांच्या खिशाला चाट देणारं ठरणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी होणार असताना ही सरकार महागाई वाढीस आळा घालण्यास असमर्थ ठरत आहेत. 2018-19 आर्थिक वर्षांची सुरुवात काहीशी महागाई वाढीला निमंत्रण देणारी ठरणारी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 फेबु्रवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या वाढीव वित्तीय तुटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. सामान्य ग्राहक ते गुंतवणूकदारांच्या खिशावर अधिक भार पडला आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त एक टक्के अधिभारामुळं ग्राहकांना विविध सेवांचा लाभ अधिक पैसे देऊन घ्यावा लागणार आहे. अधिभाराचं प्रमाण एक टक्क्यानं वाढवत ते आता 4 टक्के करण्यात आलं आहे. यामध्ये दोन टक्के प्राथमिक शिक्षण, एक टक्का माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण व एक टक्का आरोग्यासाठीचा कर यांचा समावेश आहे. भांडवली बाजारातील समभाग विक्रीवर होणार्‍या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या लाभावर 10 टक्के कर लावण्याची मात्रा लागू होत आहे. तब्बल 14 वर्षांनंतर असा कर पुन्हा प्रत्यक्षात आल्यानं भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी आहे. त्याचबरोबर समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडावर 10 टक्के लाभांश वितरण कर लागू होत आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हनं व्याजदरात 0.25 टक्के वाढ केली आहे. यामुळं आता धोरणात्मक व्याजदर वाढून 1.5 ते 1.75 टक्के झाले आहे. या वृत्तानंतर अमेरिकी शेअर बाजार किरकोळ घसरणीसह दिवसभराच्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला. अमेरिकी केंद्रीय बँकेनं दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर 2018 मध्ये कमीत कमी दोन वेळा व्याजदरात वाढ करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. वर्षाच्या अखेरपर्यंत धोरणात्मक व्याजदर 2.1 टक्के, 2019 च्या अखेरपर्यंत 2.9 टक्के आणि 2020 च्या अखेरपर्यंत 3.4 टक्के व्याजदर राहील. 2015 नंतर अमेरिकी सेंट्रल बँकेच्या वतीनं व्याजदरात ही सहाव्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मंदीनंतर अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने व्याजदर नीचांकी पातळीवर कायम ठेवले होते. मात्र, आता यात सलग वाढ होत असल्याने अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येत असल्याचे संकेत मानले जात आहे. जगभरातील शेअर बाजाराप्रमाणेच याचा भारतीय शेअर बाजारावरदेखील परिणाम झाला. अमेरिकेतील घडामोडीचा भारतावरही परिणाम संभवतो. रिझर्व्ह ब ँकेवर व्याजदरात वाढीचा दबाव वाढणार नाही. एक एप्रिलपासून देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलच्या शुल्कात 6 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर दक्षिण मुंबईतून पश्‍चिम मुंबई गाठण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग असलेल्या वांद्रे-वरळी सीलिंकच्या टोलमध्येही 10 रुपयांची वाढ झाली आहे.
वित्तीय शिस्त बाजूला ठेवायची, लाखोंचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फेकायचे आणि विकासाचा आभास निर्माण करायचा, अशी सध्याच्या सरकारच्या कारभाराची पद्धत आहे. आधीच महागाईचे चटके सोसणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीचा फटका बसणार आहे. इंधनाचे दर वाढल्यानं स्वयंपाकगृहात लागणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंसह सर्वच गोष्टी महाग होतील. रिक्षा-टॅक्सी, बेस्ट-एसटीची भाडेवाढ होऊन प्रवास महाग होईल. त्यामुळं सामान्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला नाही, तर नवल. पूर्वी थोडी जरी दरवाढ झाली, तर बोंबा मारणरे सत्तेत असताना त्यांच्याच काळात आता महागाई वाढत असताना तिचं निलाजरेपणानं समर्थन करीत आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाचे अहवाल पुढं करून महागाईचा दर आटोक्यात असल्याचं सांगत आहे; परंतु नागरिकांना तसा अनुभव येत नाही.
वर्षभरात पेट्रोल 7 तर डिझेल 4 रुपयांनी महागले. सीएनजीचे दर सुमारे सव्वा रुपयांनी वधारले. याचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार असल्याचं मालवाहतूक दार सांगतात. उत्पादकाची वस्तू बाजारपेठेत आणण्यासाठी जी किंमत मालवाहतूकदार घेतो, त्यातील 60 टक्के इंधन खर्च असतो. त्यात टोल, कर्मचार्‍यांचे पगार आणि अन्य खर्च आहेतच. त्यामुळं जेव्हा इंधन महाग होतं, तेव्हा मालवाहतूकदार हा वाढीव भार उत्पादकाकडून वसूल करतो. परिणामी, उत्पादक आपल्या वस्तूंची किंमत वाढवतो. जीवनावश्यक, गरजेच्या वस्तू कोणत्याही किमतींना विकत घेण्याशिवाय सर्वसामान्य ग्राहकांपुढं पर्याय नाही. त्यामुळं या इंधन दरवाढीचा फटका थेट सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार यात शंकाच नाही. वस्तू व सेवा करात इंधन आणावं, ही संघटनेची जुनी मागणी आहे; परंतु या समितीचे उपाध्यक्ष सुशीलकुमार मोदी यांनी तसं केलं, तरी राज्यांना त्यावर जादा कर आक ारण्याचे अधिकार राहणार असल्याचं सांगितल्यानं त्यातूनही काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. कच्चं तेल शुद्ध करण्यासाठी सुमारे 32 रुपये खर्च आहे. त्यापुढील किंमत केंद्र, राज्य सरकारच्या करांमुळे फुगते. सीएनजीचे भाव वाढल्यानं रिक्षाचालकांमध्ये भाडेवाढीसाठी अस्वस्थता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्षा भाडेवाढ झालेली नाही. चहूबाजूने महागाई वाढते आहे. त्यात इंधनाचे दर गेल्या दोन वर्षांमध्ये वाढले आहेत.
मुंबईत भाजीपाला, फळे, दूध, अन्य जीवनावश्यक वस्तू बाहेरून येतात. अगदी स्वयंपाकगृहात लागणारा गॅस सिलिंडरचीही वाहतूक तेलकंपन्यांपासून वितरकांपर्यंत व पुढं ग्राहकांपयर्ंत केली जाते. मासेमारी करणार्‍या नौकांना डिझेल लागतं. शिवाय मासे ताजे ठेवण्यासाठी बर्फ लागतो. तोही वाहतूक करून आणावा लागतो. वाहतूकदारांनी आपले दर वाढवले तर या सर्व वस्तू महाग होतील, अशी भावना मुंबईकरांमध्ये आहे. मध्यंतरी हिरवी मिरची महागली, तेव्हा वडापावच्या गाडीवरून काही दिवसांसाठी तळलेल्या मिरच्या बेपत्ता झाल्या. कांदे-बटाटयांचा तुटवडा निर्माण झाला किंवा महागले की वडापावचे दर सहज वाढतात. परिस्थितीत हकीम समितीनं दिलेल्या शिफारशींनुसार विनाविलंब भाडेवाढ मिळणं बंधनकारक आहे. ही लादलेली इंधन दरवाढ आहे. दर कमी करण्यासाठी सरकारकडं कोणतीही योजना नाही. ना त्याबाबत सरकार सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधते आहे. इंधन वस्तू सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास दर आपोआप कमी होतील. भाजप व केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची एकही संधी न सोडणार्‍या शिवसेनेनं इंधन दरवाढीवरून पुन्हा मोदी सरकारवर एकदा निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारची अवस्था धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी झाली आहे. उत्पादन शूल्क कमी केले तर जनतेला दिलासा मिळेल. पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही. आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील चढ-उताराचा युक्तिवाद ऐकणं इतकंच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का, अच्छे दिनच्या स्वप्नामागं लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का, असा थेट सवालच शिवसेनेने मोदी सरकारला केला आहे.
गेल्या एक वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडत आहे. आता त्यानं उच्चांक गाठला आहे. तत्कालीन काँगे्रस सरकारच्या नावानं खडे फोडणारे आता के ंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आहेत. मात्र, त्यांनाही इंधन दरवाढीला लगाम घालता आलेला नाही. जनतेला सरकारच्या युक्तिवादाशी काही देणंघेणं नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवून जनतेचं जगणं सुसह्य करणं सरकारचं काम असतं, अशी आठवण शिवसेनेनं करून दिली आहे. या सरकारनं दरवाढीचे बुरे दिन दूर करावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण, सरक ार याकडं दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला. नवं आर्थिक वर्ष नागरिकांच्या खिशाला चाट देणारं ठरणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी होणार असताना ही सरकार महागाई वाढीस आळा घालण्यास असमर्थ ठरत आहेत. 2018-19 आर्थिक वर्षांची सुरुवात काहीशी महागाई वाढीला निमंत्रण देणारी ठरणारी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 फेबु्रवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या वाढीव वित्तीय तुटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. सामान्य ग्राहक ते गुंतवणूकदारांच्या खिशावर अधिक भार पडला आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त एक टक्के अधिभारामुळं ग्राहकांना विविध सेवांचा लाभ अधिक पैसे देऊन घ्यावा लागणार आहे. अधिभाराचं प्रमाण एक टक्क्यानं वाढवत ते आता 4 टक्के करण्यात आलं आहे. यामध्ये दोन टक्के प्राथमिक शिक्षण, एक टक्का माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण व एक टक्का आरोग्यासाठीचा कर यांचा समावेश आहे. भांडवली बाजारातील समभाग विक्रीवर होणार्‍या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या लाभावर 10 टक्के कर लावण्याची मात्रा लागू होत आहे. तब्बल 14 वर्षांनंतर असा कर पुन्हा प्रत्यक्षात आल्यानं भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी आहे. त्याचबरोबर समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडावर 10 टक्के लाभांश वितरण कर लागू होत आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हनं व्याजदरात 0.25 टक्के वाढ केली आहे. यामुळं आता धोरणात्मक व्याजदर वाढून 1.5 ते 1.75 टक्के झाले आहे. या वृत्तानंतर अमेरिकी शेअर बाजार किरकोळ घसरणीसह दिवसभराच्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला. अमेरिकी केंद्रीय बँकेनं दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर 2018 मध्ये कमीत कमी दोन वेळा व्याजदरात वाढ करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. वर्षाच्या अखेरपर्यंत धोरणात्मक व्याजदर 2.1 टक्के, 2019 च्या अखेरपर्यंत 2.9 टक्के आणि 2020 च्या अखेरपर्यंत 3.4 टक्के व्याजदर राहील. 2015 नंतर अमेरिकी सेंट्रल बँकेच्या वतीनं व्याजदरात ही सहाव्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मंदीनंतर अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने व्याजदर नीचांकी पातळीवर कायम ठेवले होते. मात्र, आता यात सलग वाढ होत असल्याने अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येत असल्याचे संकेत मानले जात आहे. जगभरातील शेअर बाजाराप्रमाणेच याचा भारतीय शेअर बाजारावरदेखील परिणाम झाला. अमेरिकेतील घडामोडीचा भारतावरही परिणाम संभवतो. रिझर्व्ह ब ँकेवर व्याजदरात वाढीचा दबाव वाढणार नाही. एक एप्रिलपासून देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलच्या शुल्कात 6 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर दक्षिण मुंबईतून पश्‍चिम मुंबई गाठण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग असलेल्या वांद्रे-वरळी सीलिंकच्या टोलमध्येही 10 रुपयांची वाढ झाली आहे.
