अग्रलेख - आधारसक्ती आणि वास्तवता...

भारतीय संविधानातील कलम 21 यामध्ये भारतातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. मात्र केंद्रसरकारच्या महत्वाकांक्षी आधार जोडणी मुळे या कलमाला बाधा आणण्याचे काम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनेक निवाडे देतांना ही आधारसक्ती फेटाळून लावली आहे. तरी देखील केंद्रसरक ारचा आधारसक्तीचा मोह काही सुटण्याची चिन्हे नाहीत. आधार सक्ती करण्याचा अनेकवेळेस प्रयत्न झाला, तर हा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळेस हाणून पाडला. आधार जोडणी हा केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक अधिसूचना काढण्यात आल्या. अनेक कोटयावधी जनतेने आधार जोडणी करून घेतली, तर अनेक कोटयावधी जनतेचा या आधार जोडणीला विरोध आहे. आधार चा डाटा सुरक्षित राहील यासंदर्भात कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. अनेकवेळेस आधार चा डाटा इतर कंपन्यांना दिल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. शासकीय योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून आधारसक्ती करण्यात येत आहे. याच आधार सक्तीला गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. मोबाईल ,पासपोर्ट, रेशन कार्ड यानंतर रक्त, युरीन सॅम्पल आणि डीएनएही आधारशी जोडणार का असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरक ारला विचारला आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा उदविग्न सवाल केंद्र सरकार समजावून घेईल का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. देशभरात विविध बँक घोटाळे उघड झाले. क ोटयावधी रूपयांचा बँकाना गंडा घालणारे, नीरव मोदी, विजय मल्ल्याख चोक्सी यासारखे अनेकांनी आपले आधार बँकाशी संलग्न जोडलेले नव्हते का? आधार जोडणी करूनही जर कोणतेही गैरप्रकार रोखता येणार नसेल, तर ही आधारसक्ती कशासाठी हा महत्वाचा प्रश्‍न ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावत आधार कार्डच्या संविधानिक वैधतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. लोकांचा वैयक्तिक हक्कांचे हनन होऊ नये अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ याप्रकरणी सुनावणी करते आहे. आधार कार्डला नक्की किती हक्क संसदेत दिले गेले आहे? लोकांच्या व्यक्तीगत आयुष्यात तो कसा ढवळाढवळ करू शकतो असे अनेक प्रश्‍नच आधार कार्डबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले गेले. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे सरकारकडून अ‍ॅटोर्नी जनरलने आधार नाही पण यासम काहीतरी भविष्यात खरोखरच डीएनए, युरीन, रक्त सॅम्पलशी जोडले जाऊ शकते अशी माहिती दिली आहे. दरम्यान बॅँक अकाउंट्सशी आधार कार्ड जोडण्याबाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर नक ारात्मकच होता. बँक अकाऊंटशी आधार जोडल्यामुळे बँकांमधील फ्रॉड थांबणार नाहीत असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यासाठी भ्रष्टाचार संपवणे हीच प्राथमिकता आहे असे ठामपणे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आतातरी केंद्र सरकारचे आधारसक्तीचे भूत उतरेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. तसेच आधारसक्ती झाली, म्हणजेच देश ताळयावर येईल अशी कोणतीही अपेक्षा नाही. त्यामुळे आधारसक्ती करण्याच्या प्रयत्नाऐवजी देशाचा कारभार कसा सुधारेल, सर्वसामान्यांचे जीवनमान कसे उंचावेल यासाठी क सोशीने पावले उचलण्याची गरज आहे. देशांत आजमितीस अनेक समस्या समोर आहेत. या समस्या रोजच्या जगण्यांतील असल्यामुळे याकडे पाठपुरावा करून, पायाभूत सोयीसु विधा निर्माण करण्याची गरज आहे. आधारसक्ती चा घाटाची सक्ती करू नये. देशात प्रत्येक व्यक्तीला गोपनीयता बाळगण्याचा अधिकार आहे. अर्थात गोपनीयतेचा अधिकार जर सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय संविधान देत असेल, तर त्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर घाला घालण्याचे काम केंद्र सरकारने करू नये.