कंत्राटी कामगारांच्या लढ्यामधे सामील व्हा! संघर्ष समितीचे आवाहन

राहुरी प्रतिनिधी - शासनाच्या कंत्राटीकरण या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात शेतकर्‍यांच्या प्रमाणे व्यापक ऐतिहासिक लढा देण्याची वेळ आली आहे. ही लढाई जेवढी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठीची आहे, तेवढीच शिक्षण व आरोग्य यांसारख्या मुलभूत क्षेत्रांना मजबूत करण्यासाठीची आहे. राज्यातील शासनाच्या सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी या ऐतिहासिक लढ्यामधे सामील व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे. 

यासंदर्भात अध्यक्षा डॉ. प्रणाली वेताळ आणि सचिव विजय सोनोने यांनी प्रसिद्धीस एक निवेदन दिल आहे. त्यात म्हटले आहे, की १५ ते २० वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, पाणलोट आदी विविध विभागांत साधारण ३ लाख कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. ११ महिन्यांच्या करारावर, कंत्राटी तत्वावर, अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर हे सगळे कार्यरत आहेत. आजपर्यंत एच आर पॉलिसी, किमान वेतन, समान काम- समान वेतन आदी मागण्यांसाठी व शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. प्रत्येक वेळी निवडणूक जवळ आली की, सत्तेत असलेल्यांकडून आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याची केवळ आश्वासने देण्यात आली आहेत. या मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्रात विविध न्यायालयात अनेक वर्षांपासून विविध याचिका देखील प्रलंबित आहेत. एका बाजूला आरोग्य व शिक्षणासारख्या मुलभूत विभागांमध्ये हजारो नियमित पदे रिक्त असताना दुसरीकडे मात्र सरकार या रिक्त नियमित पदांवर सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून न घेता वेठबिगारांप्रमाणे राबवून घेत आले आहे. राज्य सरकारने समान काम समान वेतन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आजतागायत केलेली नाही. मात्र विधी विभागातील कंत्राटी अधिकार्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दि. १२ जुलै २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दिलेल्या आदेशाचा आधार घेत राज्य सरकारने सरसकट सर्व विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून न घेण्याचा निर्णय दि. ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रकाद्वारे घेतला. सदर परिपत्रकात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दर ३ वर्षांनी नव्याने निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होते. सदर निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात बहुतांश जिल्ह्यात विविध कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून उस्फूर्त मोर्चे काढण्यात आले. त्यातूनच सर्व विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकत्र येऊन लढण्याची गरज भासू लागली. सदर जी आर रद्द व्हावा, यासाठी महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये उस्फूर्त मोर्चे निघाले व हा असंतोष पाहून सदर परिपत्रकास शासनाकडून तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. परंतु पुढील वर्षी महाराष्ट्र राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकांपूर्वी राज्यातील जनमत सरकारविरोधात जाऊ नये तसेच शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास यांसारख्या मुलभूत व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये, म्हणून सरकारने सदर शासन परिपत्रकास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.