लोकमंथन आणि आ.वाघमारे यांच्या पाठपुराव्याला यश प्रज्ञा वाळके यांचा निलंबन आदेश अखेर जारी

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनोरा आमदार निवास कक्ष दुरूस्ती देखभाल मध्ये झालेला अपहार आणि मंत्रालय परिसरातील तत्सम कामात झालेल्या गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या कर्तृत्वाचा पाढा वाचत असतांना दै. लोकमंथनने वर्तवलेले भाकीत अखेर वाळके यांच्या निलंबन आदेशाने खरे ठरले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून दै. लोकमंथन आणि आ. चरणभाऊ वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ते राजू खरे यांनी प्रज्ञा वाळके यांच्या भ्रष्ट कुंडलीचा पंचनामा वाचकांसह मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने प्रज्ञा वाळके यांना निलंबित करण्याचा आदेश शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता काढला आहे.

सन 2015 ते सन 2017 या आर्थिक वर्षात शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात मनोरा आमदार निवासातील कक्षांत देखभाल दुरूस्तीच्या नावाखाली बोगस कार्यक्रम बनवून कोट्यावधी शासकीय निधीचा अपहार झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे दाखल झाली होती. आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि दै. लोकमंथनने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी साबांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांना चौकशीचे आदेश दिले. या आदेशावरून प्रधान सचिवांनी अधिक्षक अभियंता मुंबई साबां आणि अधिक्षक अभियंता दक्षता पथक मुंबई साबां यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या दोन्ही चौकशी अहवालात प्रज्ञा वाळके आणि त्यांच्या सह अभियंत्यांवर अपहाराचा ठपका ठेऊन दोषी ठरविले. अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां यांनी चौकशी केलेल्या पहिल्या दहा कक्षांत अपहार सिध्द झाल्याचा निष्कर्ष समोर आल्यानंतर शहर इलाखा साबांचे उप अभियंता भुषण फेगडे व शाखा अभियंता केशव धोंडगे यांना तात्काळ निलंबित करून कार्यकारी अ भियंता प्रज्ञा वाळके यांना अकार्यकारी पदावर संकल्पचित्र कोकणभवन येथे बदलीवर जाण्याची नाममात्र शिक्षा दिली. यावर प्रज्ञा वाळके यांना शासन प्रशासन स्तरावर पाठीशी घातले जात असल्याबाबत दै. लोकमंथन आणि आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी आवाज उठविला होता. विधीमंडळाच्या नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनातही या मुद्यावर गदारोळ उडाला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या मुद्याने सरकारला घेरले होते. दरम्यानच्या काळात अधीक्षक अभियंता दक्षता पथक मुंबई साबां यांनी उर्वरीत 21 आमदार कक्षातील कामांची चौकशी पुर्ण करून अहवाल सादर केला. या अहवालातही कामे न करताच प्रज्ञा वाळके आणि सहअभियंत्यांनी देयके अदा केल्याचे सिध्द झाले होते. चौकशी अहवालात सिध्द झालेला दोषारोप आणि निलंबनासह फौजदारी गुन्हा दाखल करून शासनाचे झालेले नुकसान भरपाई करण्याची शिफारस होती. तथापी प्रशासन पातळीवर प्रज्ञा वाळके यांचे मुरलेले हितसंबंध कारवाईच्या आड आल्याने आजपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई टाळली जात होती. दै. लोकमंथन आणि आ. चरणभाऊ वाघमारे आणि सामाजिक कार्यकर्ते राजू खरे यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवून मुख्यमंत्र्यांना शासनाचे हे नुकसान होण्यास प्रज्ञा वाळके जबाबदार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या शिष्टाईला दोन आठवड्यापुर्वीच यश येऊन प्रज्ञा वाळके यांच्यावर कडक कारवाईचे संकेत दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हाच आदेशावर स्वाक्षरी केल्याचे वृत्त लोकमंथनने दहा दिवसापुर्वी प्रसिध्द केले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी शनिवार दि. 31 मार्च रोजी सायंकाळी होऊन मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अ. पा. मोहीते यांच्या स्वाक्षरीने प्रज्ञा वाळके यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून निलंबन आदेश निघाला. शासनाने यावेळीही एका पातळीवर प्रज्ञा वाळके यांना अभय दिल्याची वाच्यता असून कोट्यावधीचे नुकसान करण्यास जबाबदार असलेल्या प्रज्ञा वाळके यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल व्हायला हवे होते असा एक मतप्रवाह साबांत आहे.

फौजदारी आणि बडतर्फीसाठी लोकमंथन जाणार उच्च न्यायालयात
प्रज्ञा वाळके यांच्या निलंबनाचा आदेश शासनाने शनिवारी काढला असला तरी शब्दछल करून प्रशासनाने दिशाभूल केली आहे. आदेशात म्हटल्याप्रमाणे प्रज्ञा वाळके यांनी केलेला अपहार हा शिस्तभंग नाही तर शासनाच्या म्हणजे जनतेच्या सार्वजनिक निधीवर टाकलेला दरोडा आहे. कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई त्यांच्याकडून व्हायला हवी. त्यांना बडतर्फ करून त्यांच्या विरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. शासन प्रशासनपातळीवर प्रज्ञा वाळके यांचे हितसंबंध आणि हितसंबंधांमुळे चंद्रकांत दादा पाटील यांना खोटी माहिती पुरवून त्यांची दिशाभूल केली जात असल्यामुळे हे प्रकरण निलंबनावर थांबविण्यात आले. या कटकारस्थानात सहभागी असालेल्या उच्चपदस्थांची नावे जाहीर करून दैनिक लोकमंथन वाळके यांना बडतर्फ करून त्यांच्या विरूध्द फौजदारी दाखल व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे.