शेतकर्यांच्या प्रश्नासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची राजू शेट्टी यांची मागणी
नाशिक, दि. 30, एप्रिल - अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने शेतकरी कर्जमाफी व मालाला हमीभाव ही दोन विधेयक तयार केली असून ती मांडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी (दि.29) नाशिकमध्ये केली.ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या हुतात्मा स्मारकात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी ते म्हणाले की, 1 मे महाराष्ट्र दिनापासून धुळे जिल्हयातील दिवंगत शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या गावापासून ते उस्मानाबाद अशी शेतकरी सन्मान यात्रादेखील काढण्यात येणार आहे. शेतक -यांनी आत्महत्या करु नये, असा संदेश या यात्रेतून दिला जाईल, असे शेट्टी यांनी सांगितले. जसा नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याच्या घोषणा सरकारने केली आहे. तसेच शेतकर्यांनादेखील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दीड पट हमीभावाची घोषणा सरकारने करावी अशी आमची मागणी असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांमध्ये शेतकर्यांच्या मालाला मातीमोल भाव दिला जातो. व्यापारी राजरोसपणे मालाची कमी बोली लावतात अशा तक्रारी याआधी आमच्याकडे आल्या होत्या. त्यानुसार बाजारसमिती बरखास्तीची मागणीदेखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती. याबाबतदेखील योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी ते म्हणाले की, 1 मे महाराष्ट्र दिनापासून धुळे जिल्हयातील दिवंगत शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या गावापासून ते उस्मानाबाद अशी शेतकरी सन्मान यात्रादेखील काढण्यात येणार आहे. शेतक -यांनी आत्महत्या करु नये, असा संदेश या यात्रेतून दिला जाईल, असे शेट्टी यांनी सांगितले. जसा नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याच्या घोषणा सरकारने केली आहे. तसेच शेतकर्यांनादेखील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दीड पट हमीभावाची घोषणा सरकारने करावी अशी आमची मागणी असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांमध्ये शेतकर्यांच्या मालाला मातीमोल भाव दिला जातो. व्यापारी राजरोसपणे मालाची कमी बोली लावतात अशा तक्रारी याआधी आमच्याकडे आल्या होत्या. त्यानुसार बाजारसमिती बरखास्तीची मागणीदेखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती. याबाबतदेखील योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
