अग्रलेख - लोकप्रतिनिधीवरील गुन्ह्यांच काय ?

देशभरात कठुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरणानंतर संतापाची लाट उमटली नसती तर नवलच. देशभरातून आंदोलन, निदर्शने करण्यात येत आहेत. या संतापाची केंद्र सरकारने दखल घेत, पॉक्सो कायद्यातील दुरूस्ती करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात आला. सुधारित अध्यादेशानुसार 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 16 वर्षांखालील बलात्कार प्रकरणात आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. कठुआ, उन्नाव आणि सुरत बलात्कार घटनानंतर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात कठोर शिक्षेची मागणी जोर धरू लागली होती. बलात्कार प्रकरणांतील आरोपींवर कठोर शिक्षेची मागणी होत असतांनाच, लोकप्रतिनिधीवर विनयभंग, बलात्कार यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. नुकताच देशाच्या राजकारणांत लोेकप्रतिनिधी म्हणून वावरणार्‍या आमदार आणि खासदार यांच्यावर असणार्‍या गुन्ह्याचा अभ्यास करण्यात आला. ज्यातून धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. देशातील 48 लोकप्रतिनधींवर महिला अत्याचारासंबधित गंभीर गुन्हे असल्याचे समोर आले आहे. लोकप्रतिनधीवर जर अश्या प्रकारचे गंभीर गुन्हे असतील, तर कायदेमंडळात कायद्यांचे स्वरूप तीव्र करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी काय पुढाकार घेतील असा सवाल निर्माण होत आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ या संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तर सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या यादीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर आहे. निवडणूक सुधारणांसाठी कार्यरत असलेल्या ‘एडीआर’ आणि ’नॅशनल इलेक्शन वॉच’ या संस्थेने लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास केला. त्यानंतर ही गंभीर बाब समोर आली आहे. देशातील एकूण 1580 लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी 48 जणांवर (45 आमदार, 3 खासदार) महिला अत्याचारासंबंधित गुन्हे आहेत. त्यात बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा देखील समावेश आहे. राजकारणात गुन्हेगारी वाढत चालली असून, त्याला कुठेतरी पायबंद घालण्याची गरज आहे. मुख्यत: राजकीय व्यक्तीवर असणारे गुन्हे कधी उजेडात येत नाही, आले तरी, शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. कारण गुन्हा जरी दाखल झाला, तरी पुरावे गोळा होत नाही. त्यामुळे अशा राजकीय व्यक्तींना निर्दोष सोडण्यात येते. तर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ही असे राजकारणी निवडणूका लढवून लोकप्रतिनिधी बनतात. त्यामुळे राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल, तर त्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबधी आदेश दिला असून, अशा गंभीर गुन्ह्यासाठी देशभरात 12 विशेष जलद न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. याची सुरूवात 1 मार्चपासून देशपातळीवर सुरूवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील 1582 आमदार व खासदारांविरोधात 13,500 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या खटल्यांचा निपटारा जलद होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण कायद्याने रोखत असतांना, जनमतांचे काय? असा सवाल निर्माण होत आहे. खून, बलात्कार, अपहरण, आर्थिक अफरातफर असे गंभीर गुन्हे दाखल असतांना देखील, त्या विभागातील आमदार, खासदार निवडून येतोच कसा? गुन्हे दाखल असतांना, चारित्र्यहीन माणसांना मतदान कसे होते? यावर विचारमंथन होणयाची गरज आहे. त्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकांना लोकशाहीच्या मूल्यांची ओळख करून दिल्यास, गुन्हा दाखल असलेले, शिक्षा झालेले, लोक निवडून येणार नाही. 
आज राजकारणांत सर्वसामान्य माणूस यशस्वी होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. राजकारणांत पैसा, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या व्यक्ती यशस्वी होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राजकारणांत आता सर्वसामान्य माणसांला स्थान राहिले नाही का? असा प्रश्‍न देखील अलीकडच्या काळात डोकावू लागला आहे. सर्वसामान्य माणूस आमदार, खासदार होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. याउलट कोटयधीश उमेदवारंच राजकारणांत उतरतात, व आमदार खासदार होतात, तिथे सर्वसामान्य माणसांला स्थान नाही. सर्वसामान्य माणूस फक्त मतदान करण्याकरिता मर्यादित राहिला का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी लोकशाहीतील प्रत्येक माणूस सुज्ञ होण्याची गरज असून, त्याच्यामध्ये लोकशाहीचे मूल्ये बिंबवण्याची गरज आहे.