दखल - गुन्हेगारांची पाठराखण
कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते, ती कायद्याची पाठराखण करण्याची. त्यासाठी गुन्हेगारांना जरब बसवून त्यांना शिक्षा व्हायला हवी, यावर सरकारचा भर असतो. राज्यघटनेनं घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करायला हवी. सत्तेतील पक्षानं प्रामुख्यानं ती जबाबदारी पाळायला हवी. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या घटना पाहिल्या, तर सत्ताधारी पक्ष न्यायव्यवस्थेचं काम करायला लागले आहेत, हे प्रकर्षानं दिसतं. लोकशाहीत कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडख या तीन वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत.
घटनाकारांनी त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा ठरवून दिलेल्या आहेत. त्यांना परस्परांच्या क्षेत्रात चबढब करू नये, यासाठी काही नियमावली करून दिली आहे; परंतु आता कार्यकारी मंडळ व्यवस्थित काम करीत नसल्यानं न्यायमंडळाला बर्‍यााचदा आपल्या कार्यकक्षा ओलांडून निर्देश द्यावे लागतात. सरकारला सूचना द्याव्या लागतात. त्यामुळं सरकारला बर्‍याचदा असं वाटत असतं, की न्यायव्यवस्था आपल्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असते. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं , तरी त्याला रिझर्व्ह बँक,कॅग, केंद्रीय ग्ाुप्तचर विभाग, दक्षता आयोग आणि न्यायव्यवस्थाही आपल्या हाताखालचं मांजर किंवा पिंजर्‍यातला पोपट म्हणून राहावा असं वाटत असतं. त्यासाठी सरकार कोणत्याही थराला जायला तयार असतं. गुजरातमधल्या दंगली, बनावट चकमकी, न्या. लोया मृत्युप्रकरण, मालेगाव, अजमेर, हैदराबाद येथील बाँबस्फोट आदींमधले निकाल, सरकारी वकिलांवर आलेले दबाव आणि काहींचे थेट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी असलेले संबंध पाहता आता न्यायव्यवस्थेबद्दलही संशय घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना दिलेलं पत्र पाहता देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतही सारं काही सुरळीत नाही, असं जे चित्र देशापुढं जायला लागलेलं आहे, ते योग्य नाही.
पोलिस यंत्रणा वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करीत असते. त्यात राजकीय आंदोलनाचे गुन्हे जसे असतात, तसेच फौजदारी संहितेनुसार दाखल झालेले गुन्हे असतात. खरं तर एकदा गुन्हे दाखल झाले, की त्याचं काय व्हायचं ते न्यायालयांना ठरवू द्यायला हवं; परंतु राजकीय पक्ष सत्तेचा वापर करून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागं घ्यायचा निर्णय घेतात. राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागं घेेण्याचं समर्थन एक वेळ करता येईल. मात्र, तोडफोडीच्या व अन्य फौजदारी गुन्हे मागं घेणं म्हणजे न्यायपालिकेच्या अधिकारावर आक्रमण करण्यासारखं आहे. नगरमधील केडगाव येेथे दुहेरी हत्याकांड झालं. त्यानंतर तोडफोड झाली. पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. जे दोषी असतील, त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध झाले, तर कारवाई होईल. गुन्ह्यात सहभाग नसेल, तर दोषमुक्त ठरतील. परंतु, तेवढा धीर सत्ताधारी पक्षांना राहिला नाही. न्यायालयात प्रकरण गेलं, की शिक्षा होईल, अशी भीती वाटत असते. त्यामुळं प्रकरण न्यायालयात जाण्याअगोदरच गुन्हे रद्द करण्याचं सत्र सुरू झालं आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशात असे प्रकार वाढले आहेत. मुझफ्फरनगरच्या दंगलीत पन्नासहून अधिक लोकांचा बळी गेला. कितीतरी बलात्कार झाले. पन्नास हजार लोक स्थलांतरित झाले. दंगलीमुळं झालेल्या मतांच्या धु्रवीकरणावर भाजपनं केंद्रात व उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळविली. आता मात्र खून, जातीय हिंसाचार यासारखे तब्बल 131 खटले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मागं घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाचाळवीरांना जिभेवर नियंत्रण ठेवायला सांगितलं. परंतु, त्यांचा आदेश न मानता कायम बाष्कळ बडबड करणार्‍या आमदार संगीत सोम यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरदहस्त ठेवला. बलुचिस्तानातील दृश्य भारतातील दाखवून हिंदू-मुस्लिमांच्या भावना भडकावून देण्यात त्यांचा हात होता.
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर आणि श्यामली जिल्ह्यातील जातीय हिंसाचारप्रकरणी खुनाच्या 13 प्रकरणांसह तब्बल 131 खटले मागं घेण्याची प्रक्रिया योगी सरकारनं सुरू केली आहे. यापाठोपाठ आता मुझफ्फरनगरमध्ये दंगलीपूर्वी आयोजित महापंचायतीत साध्वी प्राची, भाजपचे खासदार कुँवर भारतेंद्र सिंह आणि संजीव बालयन तसेच आमदार उमेश मलिक, संगीत सोम आणि सुरेश राणा यांनी द्वेष पसरवणारी जहाल भाषणं केली होती. बालयन हे 2017 पर्यंत केंद्रात तर राणा हे उत्तर प्रदेशमध्ये मंत्री होते. कावल गावात शाहनवाझ याच्या हत्येनंतर सचिन आणि गौरव यांची बेदम मारहाणीत हत्या झाली होती. त्या मुद्द्यावरुन ही महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. या तीन हत्यानंतर 7 सप्टेंबर 2017 रोजी जिल्ह्यात हिंसाचाराचा उद्रेक झाला होता. या प्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. उत्तर प्रदेश सरकारच्या विधी विभागानं स्थानिक जिल्हाधिकार्‍यांना एक पत्रक पाठवलं आहे. या पत्रात खटले मागं घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत पोलिसांनी अद्याप त्यांची भूमिका मांडलेली नाही. मुझफ्फरनगरमधील स्थानिक न्यायालयानं पहिल्या महापंचायतीसंदर्भात आरोप निश्‍चित करण्यासाठी 5 मे ही तारीख जाहीर केली आहे. दुसर्‍या महापंचायतीसंदर्भात आरोप निश्‍चितीसाठी स्थानिक न्यायालयानं 29 मे ही तारीख जाहीर केली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारनं आता साध्वी प्राची आणि भाजपच्या दोन नेत्यांवरील प्रक्षोभष भाषण केल्याप्रकरणी दाखल असलेले खटले मागे घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशात सध्या बलात्काराबाबत तीव्र भावना असताना एका साधूवर असलेल्या बलात्कारप्रकरणाचा गुन्हा मागं घेण्याचा निर्णयही योगी आदित्यनाथ सरकारनं घेतला आहे. सरकार असं परस्पर निर्णय घ्यायला लागले, तर न्यायव्यवस्थेची गरजच काय असा प्रश्‍न उद्या कोणीही विचारील. गुन्हे परस्पर मागं घेण्याची ही कृती अराजकाला निमंत्रण देणारी आहे. राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांना ती बाधा आणणारी आहे.
घटनाकारांनी त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा ठरवून दिलेल्या आहेत. त्यांना परस्परांच्या क्षेत्रात चबढब करू नये, यासाठी काही नियमावली करून दिली आहे; परंतु आता कार्यकारी मंडळ व्यवस्थित काम करीत नसल्यानं न्यायमंडळाला बर्‍यााचदा आपल्या कार्यकक्षा ओलांडून निर्देश द्यावे लागतात. सरकारला सूचना द्याव्या लागतात. त्यामुळं सरकारला बर्‍याचदा असं वाटत असतं, की न्यायव्यवस्था आपल्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असते. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं , तरी त्याला रिझर्व्ह बँक,कॅग, केंद्रीय ग्ाुप्तचर विभाग, दक्षता आयोग आणि न्यायव्यवस्थाही आपल्या हाताखालचं मांजर किंवा पिंजर्‍यातला पोपट म्हणून राहावा असं वाटत असतं. त्यासाठी सरकार कोणत्याही थराला जायला तयार असतं. गुजरातमधल्या दंगली, बनावट चकमकी, न्या. लोया मृत्युप्रकरण, मालेगाव, अजमेर, हैदराबाद येथील बाँबस्फोट आदींमधले निकाल, सरकारी वकिलांवर आलेले दबाव आणि काहींचे थेट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी असलेले संबंध पाहता आता न्यायव्यवस्थेबद्दलही संशय घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना दिलेलं पत्र पाहता देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतही सारं काही सुरळीत नाही, असं जे चित्र देशापुढं जायला लागलेलं आहे, ते योग्य नाही.
पोलिस यंत्रणा वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करीत असते. त्यात राजकीय आंदोलनाचे गुन्हे जसे असतात, तसेच फौजदारी संहितेनुसार दाखल झालेले गुन्हे असतात. खरं तर एकदा गुन्हे दाखल झाले, की त्याचं काय व्हायचं ते न्यायालयांना ठरवू द्यायला हवं; परंतु राजकीय पक्ष सत्तेचा वापर करून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागं घ्यायचा निर्णय घेतात. राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागं घेेण्याचं समर्थन एक वेळ करता येईल. मात्र, तोडफोडीच्या व अन्य फौजदारी गुन्हे मागं घेणं म्हणजे न्यायपालिकेच्या अधिकारावर आक्रमण करण्यासारखं आहे. नगरमधील केडगाव येेथे दुहेरी हत्याकांड झालं. त्यानंतर तोडफोड झाली. पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. जे दोषी असतील, त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध झाले, तर कारवाई होईल. गुन्ह्यात सहभाग नसेल, तर दोषमुक्त ठरतील. परंतु, तेवढा धीर सत्ताधारी पक्षांना राहिला नाही. न्यायालयात प्रकरण गेलं, की शिक्षा होईल, अशी भीती वाटत असते. त्यामुळं प्रकरण न्यायालयात जाण्याअगोदरच गुन्हे रद्द करण्याचं सत्र सुरू झालं आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशात असे प्रकार वाढले आहेत. मुझफ्फरनगरच्या दंगलीत पन्नासहून अधिक लोकांचा बळी गेला. कितीतरी बलात्कार झाले. पन्नास हजार लोक स्थलांतरित झाले. दंगलीमुळं झालेल्या मतांच्या धु्रवीकरणावर भाजपनं केंद्रात व उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळविली. आता मात्र खून, जातीय हिंसाचार यासारखे तब्बल 131 खटले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मागं घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाचाळवीरांना जिभेवर नियंत्रण ठेवायला सांगितलं. परंतु, त्यांचा आदेश न मानता कायम बाष्कळ बडबड करणार्‍या आमदार संगीत सोम यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरदहस्त ठेवला. बलुचिस्तानातील दृश्य भारतातील दाखवून हिंदू-मुस्लिमांच्या भावना भडकावून देण्यात त्यांचा हात होता.
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर आणि श्यामली जिल्ह्यातील जातीय हिंसाचारप्रकरणी खुनाच्या 13 प्रकरणांसह तब्बल 131 खटले मागं घेण्याची प्रक्रिया योगी सरकारनं सुरू केली आहे. यापाठोपाठ आता मुझफ्फरनगरमध्ये दंगलीपूर्वी आयोजित महापंचायतीत साध्वी प्राची, भाजपचे खासदार कुँवर भारतेंद्र सिंह आणि संजीव बालयन तसेच आमदार उमेश मलिक, संगीत सोम आणि सुरेश राणा यांनी द्वेष पसरवणारी जहाल भाषणं केली होती. बालयन हे 2017 पर्यंत केंद्रात तर राणा हे उत्तर प्रदेशमध्ये मंत्री होते. कावल गावात शाहनवाझ याच्या हत्येनंतर सचिन आणि गौरव यांची बेदम मारहाणीत हत्या झाली होती. त्या मुद्द्यावरुन ही महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. या तीन हत्यानंतर 7 सप्टेंबर 2017 रोजी जिल्ह्यात हिंसाचाराचा उद्रेक झाला होता. या प्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. उत्तर प्रदेश सरकारच्या विधी विभागानं स्थानिक जिल्हाधिकार्‍यांना एक पत्रक पाठवलं आहे. या पत्रात खटले मागं घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत पोलिसांनी अद्याप त्यांची भूमिका मांडलेली नाही. मुझफ्फरनगरमधील स्थानिक न्यायालयानं पहिल्या महापंचायतीसंदर्भात आरोप निश्‍चित करण्यासाठी 5 मे ही तारीख जाहीर केली आहे. दुसर्‍या महापंचायतीसंदर्भात आरोप निश्‍चितीसाठी स्थानिक न्यायालयानं 29 मे ही तारीख जाहीर केली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारनं आता साध्वी प्राची आणि भाजपच्या दोन नेत्यांवरील प्रक्षोभष भाषण केल्याप्रकरणी दाखल असलेले खटले मागे घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशात सध्या बलात्काराबाबत तीव्र भावना असताना एका साधूवर असलेल्या बलात्कारप्रकरणाचा गुन्हा मागं घेण्याचा निर्णयही योगी आदित्यनाथ सरकारनं घेतला आहे. सरकार असं परस्पर निर्णय घ्यायला लागले, तर न्यायव्यवस्थेची गरजच काय असा प्रश्‍न उद्या कोणीही विचारील. गुन्हे परस्पर मागं घेण्याची ही कृती अराजकाला निमंत्रण देणारी आहे. राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांना ती बाधा आणणारी आहे.
