राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील ग्राहकसंख्या आगामी काळात दुप्पट करण्याचे ‘पीएफआरडीए’चे उद्दिष्ट
‘पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ला (पीएफआरडीए) केंद्र सरकारने 2014 मध्ये सूचित केल्यानुसार या फंडाचे मुख्य उद्दिष्ट हे निव ृत्तीवेतनाचे नियमन ठेवणे आणि लोकांच्या सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देणे हे आहे. सध्या या फंडाचे अवघे 2 लाख 60 हजार सदस्य असून आगामी काळात या संख्येत तेवढ्याच आकड्याची भर पडणार आहे, असे मत ‘पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’चे अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रॅक्टर यांनी व्यक्त केले.
जागतिक व्यापार केंद्र मुंबई आणि ‘ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज’च्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. नियामक प्राधिकरण तयार करण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून निवृत्तीवेतन दिले जायचे. मात्र हे प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर त्यामार्फत निवृत्तीवेतन दिले जाते. 10 टक्के वेतन आणि महाभाई भत्ता यांचा भरणा सरकार आणि कर्मचार्याकडून समप्रमाणात केला जातो. मात्र प. बंगाल आणि त्रिपुरा ही दोन राज्ये अजूनपर्यंत या प्राधिकरणाशी संलग्न झालेली नाहीत. आतापर्यंत या प्राधिकरणाकडे 2 लाख 25 हजार कोटींचा निधी असून त्यापैकी 33 हजार कोटींची गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांमध्ये करण्यात आली आहे, अशी माहिती कॉन्ट्रॅक्टर यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, देशभरातील 85 टक्के लोक हे असंघटित क्षेत्रात नोकरी करतात, तर 15 टक्के लोक संघटित क्षेत्रामध्ये आपली सेवा बजावतात. आपली सेवा पूर्ण करून साठाव्या वर्षानंतर कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या हितासाठी अशाप्रकारची योजना सरकारने सुरू केली आहे. तसेच या योजनेला ‘ऑटोमॅटिक इनरोलमेंट स्कीम’ म्हणून सरकारने प्रोत्सा हित करावे यासाठी आम्ही आवाहन केले आहे. अशाप्रकारचे काम इतर देशांमधील संबंधित सरकारकडून केले जाते. प्रधान मंत्री जन धन योजना, अटल पेन्शन योजना, राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना लागू केल्यास लघु इन्शुरन्स आणि लघु-पेन्शन प्रशासनासाठी त्याचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढू शकते. तसेच पेन्शनसंबंधीच्या डाटाचे मध्यवर्ती भांडार सुरू करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत अटल पेन्शन योजना, आयुषमान योजना, इपीएफओ, इएसआयएससी, ग्रॅच्युइटी आधारीत फंड, मॅटरनिटी फंड यांचा समावेश होतो. या फंडांची रचनाअशी करण्यात आली आहे की त्यापैकी काहींतून ग्राहकांना करबचत करता येते. ही सुविधा इतर पेन्शन फंडांमध्ये उपलब्ध नाही. सध्या साधारणपणे आपल्या देशात 12 कोटी लोक हे साठ वयोगटाच्या पुढील आहेत. 2030 पर्यंत हा आकडा 18 कोटी आणि 2050 पर्यंत तो 30 कोटींवर पोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा आकडा लक्षात घेऊन ‘सा ॅफ्ट पेन्शन’ योजना तयार करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती कॉन्ट्रॅक्टर यांनी दिली. इंग्लंड, तुर्कस्तान, न्यूझीलंड या देशांमध्ये ‘ऑटो इनरोलमेंट’ योजना कार्यरत असून भारतामध्ये मात्र अद्याप ‘ऑटो इनरोलमेंट’ कार्यान्वित नसून ‘इनरोलमेंट’साठी सरकारला विविध योजना जाहीर कराव्या लागत असल्याचेही कॉन्ट्रॅक्टर यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, देशभरातील 85 टक्के लोक हे असंघटित क्षेत्रात नोकरी करतात, तर 15 टक्के लोक संघटित क्षेत्रामध्ये आपली सेवा बजावतात. आपली सेवा पूर्ण करून साठाव्या वर्षानंतर कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या हितासाठी अशाप्रकारची योजना सरकारने सुरू केली आहे. तसेच या योजनेला ‘ऑटोमॅटिक इनरोलमेंट स्कीम’ म्हणून सरकारने प्रोत्सा हित करावे यासाठी आम्ही आवाहन केले आहे. अशाप्रकारचे काम इतर देशांमधील संबंधित सरकारकडून केले जाते. प्रधान मंत्री जन धन योजना, अटल पेन्शन योजना, राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना लागू केल्यास लघु इन्शुरन्स आणि लघु-पेन्शन प्रशासनासाठी त्याचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढू शकते. तसेच पेन्शनसंबंधीच्या डाटाचे मध्यवर्ती भांडार सुरू करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत अटल पेन्शन योजना, आयुषमान योजना, इपीएफओ, इएसआयएससी, ग्रॅच्युइटी आधारीत फंड, मॅटरनिटी फंड यांचा समावेश होतो. या फंडांची रचनाअशी करण्यात आली आहे की त्यापैकी काहींतून ग्राहकांना करबचत करता येते. ही सुविधा इतर पेन्शन फंडांमध्ये उपलब्ध नाही. सध्या साधारणपणे आपल्या देशात 12 कोटी लोक हे साठ वयोगटाच्या पुढील आहेत. 2030 पर्यंत हा आकडा 18 कोटी आणि 2050 पर्यंत तो 30 कोटींवर पोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा आकडा लक्षात घेऊन ‘सा ॅफ्ट पेन्शन’ योजना तयार करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती कॉन्ट्रॅक्टर यांनी दिली. इंग्लंड, तुर्कस्तान, न्यूझीलंड या देशांमध्ये ‘ऑटो इनरोलमेंट’ योजना कार्यरत असून भारतामध्ये मात्र अद्याप ‘ऑटो इनरोलमेंट’ कार्यान्वित नसून ‘इनरोलमेंट’साठी सरकारला विविध योजना जाहीर कराव्या लागत असल्याचेही कॉन्ट्रॅक्टर यांनी यावेळी सांगितले.
