बेरोजगारीचा आकडा लपवण्यासाठी सरकारकडून सर्वेक्षणच बंद विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा आरोप
मुंबई : केंद्राने ’रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केल्यामुळे देशातील वार्षिक रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्याचा मार्गच केंद्राने बंद केला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नियम 289 अन्वये मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी केली. रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केले असल्याचे केंद्राच्या श्रम मंत्रालयाने 5 मार्च रोजी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. सन 2016 साली आलेल्या सर्वेक्षणात मागच्या पाच वर्षात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असल्याचा खुलासा होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दरवर्षी देशात दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. तसेच आताचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात लाखो रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. ही आश्वासने पुर्ण न झाल्याची आकडेवारीच 2016 च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. त्यामुळेच सदर सर्वे बंद केल्याचा संशय आम्हाला असून देशातील रोजगार आणि बेरोजगारीची स्थिती कळण्याचा मार्ग यामुळे बंद झाला आहे असे मुंडे म्हणाले.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला असला तरी सदर विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे इतर आयुधाचा वापर करत उपस्थित करावा असे मुंडे यांनी सुचित केले. तरीही वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्य काळापासून रोजगाराची आकडेवारी काढू अशी राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. स्थगन प्रस्ताव फे टाळल्यानंतर त्यावर चर्चा करता येत नाही. मात्र आपले अपयश राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचू नये यासाठी वित्त मंत्री स्वातंत्र्य काळापासून रोजगार निर्मितीची आकडेवारी क ाढण्याची पळवाट काढत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. बेरोजगारी वाढत राहिली तर तरूणाई वेगळ्या मार्गाला लागेल. या गंभीर विषयावर सभागृहात मंथन झालेच पाहीजे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नियम 289 अन्वये मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी केली. रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केले असल्याचे केंद्राच्या श्रम मंत्रालयाने 5 मार्च रोजी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. सन 2016 साली आलेल्या सर्वेक्षणात मागच्या पाच वर्षात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असल्याचा खुलासा होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दरवर्षी देशात दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. तसेच आताचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात लाखो रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. ही आश्वासने पुर्ण न झाल्याची आकडेवारीच 2016 च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. त्यामुळेच सदर सर्वे बंद केल्याचा संशय आम्हाला असून देशातील रोजगार आणि बेरोजगारीची स्थिती कळण्याचा मार्ग यामुळे बंद झाला आहे असे मुंडे म्हणाले.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला असला तरी सदर विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे इतर आयुधाचा वापर करत उपस्थित करावा असे मुंडे यांनी सुचित केले. तरीही वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्य काळापासून रोजगाराची आकडेवारी काढू अशी राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. स्थगन प्रस्ताव फे टाळल्यानंतर त्यावर चर्चा करता येत नाही. मात्र आपले अपयश राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचू नये यासाठी वित्त मंत्री स्वातंत्र्य काळापासून रोजगार निर्मितीची आकडेवारी क ाढण्याची पळवाट काढत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. बेरोजगारी वाढत राहिली तर तरूणाई वेगळ्या मार्गाला लागेल. या गंभीर विषयावर सभागृहात मंथन झालेच पाहीजे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
