अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बदलाबाबत शिष्टमंडळ घेणार राष्ट्रपतींची भेट

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आयोगाचे शिष्टमंडळ लवकरच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बदलाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. हे शिष्टमंडळ याबाबत राष्ट्रपती कोविंद यांचीदेखील भेट घेणार आहेत. न्यायालयाने नुकताच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या काही तरतुदींचा गैरवापर रोखण्याबाबत आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल व उदय उमेश ललित यांच्या खंडपीठाने या कायद्याचा निरपराध्यांवर होणारा वापर टाळण्यास सांगितले आहे. तसेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याअगोदर पोलीस उपअधीक्षकांना या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करून आरोपांची वैधता तपासण्यास सांगितले आहे. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, शासकीय अधिकार्‍यावर या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक असेल.