Breaking News

सार्वजनिक बांधकाम विभागात माहिती अधिकाराची गळचेपी आनंद कुलकर्णी, प्रज्ञा वाळके टोळीचे षडयंत्र उघड

मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी - माहिती अधिकार कायदा 2005 संमत होऊनही प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या नाकात वेसण घालण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. माहिती दडवून, खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केलेल्या प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्ती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करू पहात आहेत. विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका विशेष प्रकरणाने या प्रवृत्तींच्या खट्याळपणावर प्रकाशझोत टाकला असून साबांचे निवृत्त अतिरिक्त प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी आणि शहर इलाखा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी 2014-15 या आर्थिक वर्षात शास्ती रद्द करवून घेत या कायद्याच्या मुळ हेतुचाच लिलाव केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लिलावातील बोली यांचा जवळचा संबंध आहे. प्रशासकीय पातळीवर कामांचा ठेका मंजूर करण्यापर्यंत कायदेशीर आणि बेकायदेशीर बोली बोलून या विभागाचे कामकाज सुरू असते. या प्रक्रीयेत कुठे काही घोळ झाला आहे का? हे तपासण्यासाठी समाजातील जागरूक अभ्यासू नागरिक माहिती अधिकार कायदा 2005 चा वापर करतात. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पोच असल्याची बतावणी करून घोळ करणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांची पाचावर धारण बसली. अनेकांचे बींग फुटले. भ्रष्टाचारी अभियंत्यांचे पितळ उघडे पाडणार्‍या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचे षडयंत्र अभियंत्यांनी विकसित केले.
या षडयंत्री टोळीचे नेतृत्व साबांचे तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी आणि शहर इलाखा साबां विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके करीत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते शशीकांत चंगेडे यांच्या सन 2014 मधील एका प्रकरणातून समोर आले आहे. भ्रष्टाचाराची माहिती उघड होऊ नये म्हणून संबंधित जन माहीती अधिकार्‍यांनी शशीकांत चंगेडे यांना खोटी माहिती देऊन वाटे लावले, त्यावर प्रथम, द्वितीय अपील करूनही न्याय मिळाला नाही. माहिती आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधितांना शास्तीही ठोठावली. ही शास्ती रद्द करण्यासाठी आनंद कुलकर्णी आणि प्रज्ञा वाळके यांनी खेळी तर केलीच शिवाय माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अर्ज दाखल करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर आक्षेपही नोंदविला. या घटनेतून आनंद कुलकर्णी आणि प्रज्ञा वाळके या भ्रष्ट अभियंता टोळीचे नेतृत्त्व करून भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत असल्याचा बोध मिळत असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणावर नेमका प्रकाशझोत उद्याच्या अंकात.