रोहिंग्यांना भारतात थारा देऊ शकत नाही केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : भारत आधीच घुसखोरीच्या मोठ्या समस्येला सामोरे जात असून दहशतवाद पसरण्याचे हे मूळ कारण आहे. त्यामुळे रोहिंग्यांची हद्दपारी थांबवण्याचे आदेश देणे राष्ट्रीय हिताचे ठरणार नाही, असे सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. भारतीय सीमेवरून रोहिंग्यांना माघारी पाठवणे थांबवण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेला उत्तर देताना गृह मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले, की देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे हे व्यवस्थापकीय कार्य आहे. विदेशी लोकांना बेकायदेशीररित्या प्रवेशासाठी परवानगी देण्यास न्यायालयाने केंद्र किंवा राज्य शासनाला सूचना देऊ नये. या निर्वासितांना माघारी पाठवण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलातर्फे मिर्ची असलेल्या व गुंगी आणणार्‍या ग्रेनेडचा वापर केला जात असल्याचे आरोपही पूर्णपणे खोटे असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले. श्रीलंकेतील तमिळ निर्वासितांना ज्याप्रमाणे तमिळनाडूमध्ये सुरक्षा छत्र उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे रोहिंग्या निर्वासितांनादेखील सुरक्षा छत्र उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यावर उत्तर देताना ही तुलना चुकीची व अयोग्य असल्याचे सरकारने म्हटले होते. भारत सरकार रोहिंग्यांना कुठलेही ओळखपत्र देऊ शकत नसल्याचेही शासनाने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे.