सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कंत्राटी कर्मचा-यांना झटका
सोलापूर, दि. 21, फेब्रुवारी - शासनाच्या जवळपास सर्वच विभागात कंत्राटी पद्धतीने लाखो कर्मचा-यांची नेमणूक केली आहे. त्यांची सेवा नियमित करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो कंत्राटी कर्मचा-यांना या निर्णयाचा झटका बसला असून सेवेत कायम होण्याचे स्वप्न अपुरे राहिले आहे.
शासनाच्या सर्वच विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे त्या विभागातील योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यात अडचणी येत होत्या. तर दुसरीकडे भरती करणे शासनाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे सर्वच विभागात ते कार्य करण्यासाठी, योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांच्या अधीन राहून कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. यातील कंत्राटी कर्मचा-यांनी दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही त्यांना नियमित केले नव्हते. त्यांनी वेळोवेळी कायम सेवेत समायोजन क रण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, काळ्या फिती लावून काम करणे, कामबंद आंदोलने केली. परिणामी शासनाने त्यांना कायम करण्यासाठी आश्‍वासने दिली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सोलापूरातील सर्वच विभागातील कंत्राटी कर्मचा-यांना झटका बसला आहे.
शासनाच्या सर्वच विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे त्या विभागातील योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यात अडचणी येत होत्या. तर दुसरीकडे भरती करणे शासनाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे सर्वच विभागात ते कार्य करण्यासाठी, योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांच्या अधीन राहून कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. यातील कंत्राटी कर्मचा-यांनी दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही त्यांना नियमित केले नव्हते. त्यांनी वेळोवेळी कायम सेवेत समायोजन क रण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, काळ्या फिती लावून काम करणे, कामबंद आंदोलने केली. परिणामी शासनाने त्यांना कायम करण्यासाठी आश्‍वासने दिली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सोलापूरातील सर्वच विभागातील कंत्राटी कर्मचा-यांना झटका बसला आहे.
