नांदरूख जलस्वराज्य प्रकरणी 8 अधिकारी दोषी
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 12, डिसेंबर - नांदरुख जलस्वराज प्रकल्पाच्या अनियमिततेबद्दल जिल्हा परिषद प्रशासनातील तत्कालीन आठ अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यातील दोन अधिकारी व एक कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. एक अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. इतर पाच अधिकारी व कर्मचारी सद्यस्थितीत अन्य खात्यांकडे कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून संबंधित खात्याच्या अधिका-यांकडे शिफारस करण्यात आल्याचा खुलासा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.
नांदरूख जलस्वराज्य प्रकल्पातील दोषी अधिकारी व तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्यावर कारवाई करण्यास दिरंगाई होत असल्याने अ‍ॅड. भीमराव धोंडे (आष्टी), संतोष दानवे (भोक रदन) यांनी आक्रमकपणे अधिवेशनात हा प्रश्‍न लावून धरला होता. मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात जिल्हा परिषदेच्या आठ अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आठही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यासाठी लढतच राहणार असल्याचे गेली अनेक वर्षे माहितीच्या अधिकारात लढा उभारुन नांदरुख जलस्वराज्य प्रकरण उघडकीस आणणारे रुपेश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
जलस्वराज्य प्रकल्पातील तत्कालीन संबंधित 21 अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदेने खुलासे मागविले होते. त्यापैकी आठ अधिकारी, कर्मचाऱयांचे खुलासे अमान्य क रण्यात आले. आठ अधिकारी, कर्मचार्‍यापैकी सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असलेले दोन अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आली. एक अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असून पाच अधिकारी, कर्मचारी सद्यस्थितीत अन्य खात्यांकडे कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून संबंधित खात्यांना सूचना दिल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी याप्रकरणी चौकशीत तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्यावर कार्यवाही करण्याइतपत पुरावा उपलब्ध झाला नसल्याने त्याचप्रमाणे तांत्रिक सेवा पुरवठादाराचा याप्रकरणी गुह्यांमध्ये सहभाग दिसून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी 19 सप्टेंबर2017 च्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.
नांदरूख जलस्वराज्य प्रकल्पातील दोषी अधिकारी व तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्यावर कारवाई करण्यास दिरंगाई होत असल्याने अ‍ॅड. भीमराव धोंडे (आष्टी), संतोष दानवे (भोक रदन) यांनी आक्रमकपणे अधिवेशनात हा प्रश्‍न लावून धरला होता. मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात जिल्हा परिषदेच्या आठ अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आठही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यासाठी लढतच राहणार असल्याचे गेली अनेक वर्षे माहितीच्या अधिकारात लढा उभारुन नांदरुख जलस्वराज्य प्रकरण उघडकीस आणणारे रुपेश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
जलस्वराज्य प्रकल्पातील तत्कालीन संबंधित 21 अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदेने खुलासे मागविले होते. त्यापैकी आठ अधिकारी, कर्मचाऱयांचे खुलासे अमान्य क रण्यात आले. आठ अधिकारी, कर्मचार्‍यापैकी सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असलेले दोन अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आली. एक अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असून पाच अधिकारी, कर्मचारी सद्यस्थितीत अन्य खात्यांकडे कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून संबंधित खात्यांना सूचना दिल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी याप्रकरणी चौकशीत तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्यावर कार्यवाही करण्याइतपत पुरावा उपलब्ध झाला नसल्याने त्याचप्रमाणे तांत्रिक सेवा पुरवठादाराचा याप्रकरणी गुह्यांमध्ये सहभाग दिसून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी 19 सप्टेंबर2017 च्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.
