संपादकीय - लोकशाहीचा संकोच...
देशात संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारून तब्बल 68 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र ही संसदीय लोकशाही मिळवण्यासाठी आपल्याला कोणतेही सायास, क्रांती करावी लागली नाही, कदाचित त्यामुळेच आपणास या लोकशाहीची किंमत अद्याप कळली नाही असेच म्हणावे लागेल. लोकशाही सशक्त, गतिमान करण्यासाठी अनेकांनी आपले योगदान, त्यासाठी दिले आहे. त्यामुळेच आज संसदीय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झाले आहे. मात्र आज लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सोयीनुसारच लोकशाहीचा अर्थ काढत कारभार सुरू ठेवल्याचे दाखले त्यांच्याच कृतीतून दिसुन येत आहे.
समाजकारणासाठी राजकारणात येणार्‍या व्यक्ती आज राहिल्या नसून, राजकारणाला आता एका व्यावसायिक दृष्टीकोनातून बघू लागले आहे. समाजाची सेवा करण्याचे माध्यम म्हणून राजकारणांकडे बघण्याचे दिवस आता संपल्यात जमा आहे. केंद्रात आणि राज्यात देखील पावसाळी आधिवेशनाला सुरूवात झाली आह. मात्र संसद आणि राज्यविधीमंडळातील क ामकाज पाहता संसदीय लोकशाहीचा वारसा आपले लोकप्रतिनधी आणि सत्ताधारी कुठे घेवून चालले आहेत, असा प्रश्‍न पडतो. संसद आणि विधीमंडळ या दोन्ही संस्था जनतेच्या आशा, आकांक्षाचे प्रतिनिधित्व करणार्या महत्वाच्या लोकशाही संस्था आहेत. या संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून देशाने व राज्याने भरीव अशी कामगिरी करणे अपेक्षित आहे. राज्यातच नव्हे तर देशभरात अनेक समस्यांचा आ वासून उभ्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अनेक ठिकाणी बोजवारा उडाला आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरून दररोज नवनवीन माहितीमुळे गोंधळात सापडला आहे. सभागृहात होणारा गोंधळ, आणि विरोधकांना अपेक्षित उत्तर न मिळाल्यामुळे होणारी खडाजंगी नित्याचीच झाली आहे. संसद आणि विधीमंडळाची भूमिका ही अत्यंत निर्णायक असते. कारण या सभागृहात साधक-बाधक चर्चा होऊन योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असतांना, अलीकडच्या काही वर्षात या चर्चा बघायला मिळत नाही. त्यामुळे लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकशाहीबद्दलच्या आपल्या संकल्पना आजही स्पष्ट नाहीत. आणि त्या अभ्यासक्रमातूनही बिंबवण्यात येत नाही. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्ये माहित करून घेण्यात आणि जपण्यात आपल्याला विसर पडत आहे. लोकशाहीचा अर्थ आपण आपल्या सोयीचा लावून मोकळे होतो. वास्तविक लोकशाही रूजविण्यासाठी विविध देशात क्रांती कराव्या लागल्या रक्त सांडावे लागले. मात्र आपल्याला लोकशाहीच्या या वारश्यासाठी रक्त सांडावे लागले नाही, की झगडावे देखील लागले नाही. आपला लढा स्वातंत्र्यासाठी होता, लोकशाहीसाठी नव्हे. त्यामुळेच लोकशाहीचे मूल्ये समजण्यास आजही आपण कमी पडलो. त्यामुळेच संसदेचे, विधीमंडळाच्या रखवालदारांना तरी लोकशाहीचे मूल्ये कसे कळणार. लोकशाहीमध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र येथे लोकशाही व्यवस्था स्वता:च्या स्वार्थासाठी नागविली जाते. सर्वसामान्यांचे हक्क पायदली तुडवून इमले बांधले जातात. त्यामुळे लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिक हा सजग असायला हवा. त्याने या सजग लोकशाहीत प्रश्‍न विचारायला हवे. तरच लोकशाही व्यवस्थेचे पीक जोमाने येईल, आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांला न्याय मिळेल.
समाजकारणासाठी राजकारणात येणार्‍या व्यक्ती आज राहिल्या नसून, राजकारणाला आता एका व्यावसायिक दृष्टीकोनातून बघू लागले आहे. समाजाची सेवा करण्याचे माध्यम म्हणून राजकारणांकडे बघण्याचे दिवस आता संपल्यात जमा आहे. केंद्रात आणि राज्यात देखील पावसाळी आधिवेशनाला सुरूवात झाली आह. मात्र संसद आणि राज्यविधीमंडळातील क ामकाज पाहता संसदीय लोकशाहीचा वारसा आपले लोकप्रतिनधी आणि सत्ताधारी कुठे घेवून चालले आहेत, असा प्रश्‍न पडतो. संसद आणि विधीमंडळ या दोन्ही संस्था जनतेच्या आशा, आकांक्षाचे प्रतिनिधित्व करणार्या महत्वाच्या लोकशाही संस्था आहेत. या संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून देशाने व राज्याने भरीव अशी कामगिरी करणे अपेक्षित आहे. राज्यातच नव्हे तर देशभरात अनेक समस्यांचा आ वासून उभ्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अनेक ठिकाणी बोजवारा उडाला आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरून दररोज नवनवीन माहितीमुळे गोंधळात सापडला आहे. सभागृहात होणारा गोंधळ, आणि विरोधकांना अपेक्षित उत्तर न मिळाल्यामुळे होणारी खडाजंगी नित्याचीच झाली आहे. संसद आणि विधीमंडळाची भूमिका ही अत्यंत निर्णायक असते. कारण या सभागृहात साधक-बाधक चर्चा होऊन योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असतांना, अलीकडच्या काही वर्षात या चर्चा बघायला मिळत नाही. त्यामुळे लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकशाहीबद्दलच्या आपल्या संकल्पना आजही स्पष्ट नाहीत. आणि त्या अभ्यासक्रमातूनही बिंबवण्यात येत नाही. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्ये माहित करून घेण्यात आणि जपण्यात आपल्याला विसर पडत आहे. लोकशाहीचा अर्थ आपण आपल्या सोयीचा लावून मोकळे होतो. वास्तविक लोकशाही रूजविण्यासाठी विविध देशात क्रांती कराव्या लागल्या रक्त सांडावे लागले. मात्र आपल्याला लोकशाहीच्या या वारश्यासाठी रक्त सांडावे लागले नाही, की झगडावे देखील लागले नाही. आपला लढा स्वातंत्र्यासाठी होता, लोकशाहीसाठी नव्हे. त्यामुळेच लोकशाहीचे मूल्ये समजण्यास आजही आपण कमी पडलो. त्यामुळेच संसदेचे, विधीमंडळाच्या रखवालदारांना तरी लोकशाहीचे मूल्ये कसे कळणार. लोकशाहीमध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र येथे लोकशाही व्यवस्था स्वता:च्या स्वार्थासाठी नागविली जाते. सर्वसामान्यांचे हक्क पायदली तुडवून इमले बांधले जातात. त्यामुळे लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिक हा सजग असायला हवा. त्याने या सजग लोकशाहीत प्रश्‍न विचारायला हवे. तरच लोकशाही व्यवस्थेचे पीक जोमाने येईल, आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांला न्याय मिळेल.
