बहुजननामा - ओबीसी जनगणना आंदोलनातून पर्यायी राजकीय आघाडी ...!

बहुजनांनो.... ! 
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे काल शहाद्यात राज्यस्तरीय अधिवेशन सुरू झाले. काँ. भालचंद्र कांगो यांनी मला चर्चेसाठी तेथे उपस्थित राहायला सांगीतल्याने दिवसभर अ धिवेशनात हजेरी लावली. ओबीसी जनगणनेच्या विषयावर सविस्तर चर्चाही केली. त्या आधी गेल्या रविवारी त्यांच्या मुंबई येथील विभागीय अधिवेशनात कॉ. श्रीकांत तारकर यांनी मांडलेल्या ओबीसी जनगणनेच्या ठरावाला एकमताने मंजूरी मिळाली होती. स्वतः कॉ. कांगो यांनी माझा ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’मधील लेख वाचला असल्याने त्यांनी या ठरावाला जाहीर पाठींबा दिला. कॉ. रेड्डी यांच्याशी यावर चर्चा झाली. लवकरच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षही यावर भुमिका घेईल, अशी आशा करू या!


केवळ पार्लमेंट्री प्रयत्नातून ‘ओबीसी जनगणना होऊ दिली जाणार नाही, त्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलनच उभे करावे लागेल’ या भुमिकेवर ठाम असलं पाहिजे. याचे साधे कारण हे आहे की, ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा हा मंडल आयोगापेक्षाही जास्त क्रांतिकारक आहे. मंडल आयोग हा केवळ सामाजिक हिस्सा मागतो. मात्र ओबीसी जनगणना हा मुद्दा सरळ सरळ देशाच्या तिजोरीलाच हात घालतो आहे. ओबीसी जनगणना झाली तर ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात म्हणजे किमान 50 टक्के हिस्सा सरकारी तिजोरीतून मागायला सुरूवात होईल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून मौजमस्ती करणार्याज ‘भटजी-शेठजी-लाटजीं’ची पुरती वाट लागेल. त्यांच्या फायद्याची असलेली जातीव्यवस्था धोक्यात येईल. कारण सरकारी तिजोरीवरचे त्यांचे वर्चस्व नष्ट झाले तर जातीव्यवस्थेची ‘अर्थव्यवस्थाच खतम होते.
ओबीसी जनगणनेचा विषय डाव्या पक्षसंघटनांनी लावून धरावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. कारण जातीअंताच्या चळवळीत ओबीसी हा घटक निर्णायक आहे. आजचा शोषक-शासक हा उच्चजातवर्गीय-पुरूषी असेल त्याची सर्वंकष सत्ता खिळखिळी करून त्याला बॅकफुटवर आणणे आवश्यक आहे. जातीअंताच्या धोरणातील निर्णायक घटक असलेल्या ओबीसी समाजघटकाने ते करून दाखविले आहे. 1985 नंतर ओबीसी जागृतीचा राजकीय परिणाम हळू हळू आकार घेऊ लागला होता. उत्तरेत लालू-मुलायम यांचा दबदबा वाढत असतांना दक्षिणेत तर ते आधीपासूनच आक्रमक होते. त्याच्या परिणामी 1989 ला जे व्हि. पी. सिंग सरकार स्थापन झाले ते ओबीसी-वर्चस्वाचे होते. 1977 सालचे सरकार हे ‘ओबीसी-प्रभावी’ होते, त्यामुळे आयोगाची अमलबजावणी टाळण्यासाठी ते पाडावे लागले. हा अनुभव गाठीशी असलेल्या ओबीसी वर्चस्वाच्या सिंग सरकारने (घाई-घाईतच!) मंडल आयोगाची अंशतः अमलबजावणी सुरू केली. ही लढाई समोरासमोरची असल्याने रास्वसंघाच्या भाजपालाही लगेच (घाई-घाईतच!)रामरथ यात्रा काढावी लागली व सरकार पाडावे लागले.
त्यानंतर जागृत झालेल्या ओबीसीने बाबरीभंजनामुळे नाराज झालेल्या मुस्लिमांना सोबत घेऊन या देशाच्या उच्चजातवर्गीय-पुरूषी सत्ताधार्यांची राजकीयसत्ता खिळखिळी केली 2014 पर्यंतच्या 25 वर्षात एकाही राष्ट्रीय म्हणविणार्‍या पक्षाला बहुमताने सत्ता स्थापन करता आली नाही. देशभर अनेक राज्यात ओबीसी मुख्यमंत्री करणे भाग पडू लागले. देशाच्या केंद्रीय राजकारणात ओबीसींचा दबदबा वाढू लागला. देशाच्या इतिहासात 25 वर्ष हा फार मोठा काळ असतो. रशियातील कामगारांनी 1917 साली झारची राजवट अस्थिर करताचा केरेन्स्कीचं भांडवली लोकशाहीवादी सरकार आलं. परंतू हे सरकार अस्थिर असल्याचा फायदा घेत कॉ. लेनिन यांनी रिव्होल्युशनचा कॉल दिला आणी साम्यवादी क्रांती यशस्वी केली. 1985 पासूनच मुख्यतः वाढत्या ओबीसीच्या जागृतीच्या पायी या देशातील उच्चजातवर्गीय-पुरूषी सत्ता खिळखिळी होत होती. 13 दिवसही सरकार न टिकवू शक णारे हे उच्च.. सत्ताधारी किती अस्थिर होते याची कल्पना येते. त्या काळच्या ओबीसी मुखंडांनी कॉ. जोती बसूंना प्रधानंमंत्री बनवून समस्त पुरोगामी चळवळीचं नेतृत्वही देऊ केलं होतं. त्यावेळी कम्युनिस्ट पक्षांनी समस्त दलित-बहुजन चळवळ सोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं असतं व क्रांतिकारी निर्णय घेऊन संघ-भाजपाला कायमचं गाडलं असतं, तर आजची जातीय-वर्गी-पुरूषी हुकुमशाही आलीच नसती. त्यावेळी केलेला कामचुकारपणा आज पुन्हा करू नये, अशीच माझी आजच्या डाव्यांना विनंती आहे. 
2010-2011 ला पार्लमेंटमध्ये ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारे सर्व प्रतिगामी-परोगामी पक्षातील ओबीसी खासदार आज जेलमध्ये आहेत. काहींना पार्लमेंटमधुन हद्दपार केलेलं आहे. आज पार्लमंटमध्ये ओबीसी जनगननेवर बोलणारा एकही खासदार शिल्लक ठेवण्यात आलेला नाही. अशावेळी कम्युनिस्ट पक्षांनी ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जात-वर्ग-स्त्रीदास्यअंतासाठी समस्त शेतकरी-कामगार वर्गीय व दलित-बहुजन-ओबीसींची एक सामाजिक-राजकिय आघाडी स्थापन करून आंदोलन छेडलं पाहिजे. त्यात ओबीसी जनगणना हा मुद्दा प्रथम क्रमांकावर घ्यावा. अशा कार्यक्रमांवर आधारित आघाडीच 2019 च्या निवडणूकीत संघ-भाजपच्या हुकुमशाही सत्तेला तोंड देऊ शकते. डाव्यांनी यावर विचारमंथन करावे ही अपेक्षा! भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मुंबई अधिवेशानात ओबीसी जनगणनेचा ठराव मंजूर करून या दिशेने आशादायी सुरूवात केलेली आहेच! माकप ती पुर्णत्वास नेईल, ही अपेक्षा!!
सत्य की जय हो !!
लेखक..............
प्रा. श्रावण देवरे