रखडलेल्या नाट्यगृह बांधकामात शासनाचा दुटप्पीपणा उघड -तीन कोटीपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याने नगर परिषदेचे दायीत्व
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयी बंदिस्त नाट्यगृह बांधण्याच्या योजनेला सन 2002 मध्ये राज्य शासनाने मंजूरी दिली होती. या माध्यमातून बुलडाणा येथील नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी 3 कोटी 11 लक्ष रूपये किमतीच्या अंदाजपत्रकास शासनाकडून सन 2006 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. तसेच ऑगस्ट 2007 मध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून रूपये एक कोटी निधीचा पहिला हप्ता नगर परिषदेस वितरीत करण्यात आला होता. त्यानंतर मार्च 2008 मध्ये नगर परिषद प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मार्च 2008 मध्ये सुरू झालेले नाट्यगृहाचे बांधकाम अद्यापही रखडलेलेच आहे. आ.हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निवडून आल्यानंतर सन 2015 च्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न उपस्थित करून या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शहरात उदभवलेली तीव्र पाणी टंचाई, बांधकाम साहित्य व मजूरीमध्ये झालेली दरवाढ इत्यादी कारणास्तव विलंब झाल्याचे सांगत आगामी चार महिन्यात बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. नंतर आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या मागणी नुसार मंत्रालय स्तरावर घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत नगर विकास राज्यमंत्री ना. डॉ. रणजित पाटील यांनी फेब्रुवारी 2016 अखेरीस काम पूर्ण करून उदघाटन करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानंतर सुध्दा आ.सपकाळांचा या विषयावरील पाठपूरवा सुरूच आहे. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सदर प्रश्न शासन दरबारी रेटून ठेवलेला आहे.
सदर योजनेतील निकषाप्रमाणे अंदाजपत्रकाच्या 75 टक्के निधी राज्यशासनाने तर 25 टक्के निधी नगर परिषदेने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. त्यानुसार आतापर्यंत नगर परिषद प्रशासनास राज्य शासनाकडून दोन कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून नगर परिषदेने 75 लाख रूपये उपलब्ध करून दिले आहे. तत्पूर्वी करारनाम्यानुसार वर्षभरात काम पूर्ण न झाल्याने नगर परिषदेने ऑक्टोबर 2016 पर्यंत कंत्राटदारास मुदतवाढ दिलेली होती. त्यानंतर मात्र मार्च 2017 च्या सर्व साधारण सभेत संबंधीत कंत्राटदाराचे काम रद्द करण्याचा निर्णय नगर परिषदने घेतलेला आहे. कंत्राट रद्द केल्यानंतर 12 अतिरिक्त कामांच्या बाबीसह सुधारित अंदाजपत्रकाप्रमाणे निधी मागणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. नगर परिषदेने रूपये 4 कोटी 23 लक्ष रकमेचे तयार केलेले नविन अंदाजपत्रक 20 फेब्रुवारी 2018 रोजी तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणकडे सादर केलेले आहे.
दरम्यान आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपला पाठपूरावा कायम ठेवीत आज विधानसभेत तारांकीत प्रश्न क्रमांक 111467 च्या माध्यमातून नाट्यगृहाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच नाट्यगृहाचे काम त्वरित पूर्ण करण्याबाबत सांस्कृतिक क्षेत्रातील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी 26 जानेवारी 2018 रोजी पालकमंत्र्यांकडे निवेदनाव्दारे मागणी केल्या बाबत सुध्दा लक्ष वेधले. तथापी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात असे कुठलेही निवेदन पालकमंत्री यांच्या कार्यालयास प्राप्त नसल्याचे सांगून दि.27 ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार या नाट्यगृहासाठी तीन कोटी पेक्षा जास्त खर्च होत असल्यास जास्तीचा खर्च नगर परिषदेने करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शहरातील नाट्यग ृहाबद्दल राज्य शासनाची दुटप्पी भूमिका व या सर्व प्रक्रियेत नगर परिषद प्रशासनाचा उदासिनतेचा कळस उघडकीस आला आहे. तसेच नगर परिषदेच्या निधी अभावी रखडलेली खडकपूर्णा पाणी पुरवठा योजना, शहर स्वच्छतेचा बुलडाणा अर्बनचा कंत्राट रद्द करून जादा दराने मान्य केलेली निविदा, थकीत वीज देयकामुळे खंडीत झालेला वीज पुरवठा हे अलिकडच्या काळातील उदाहरणे लक्षात घेतल्यास आणि बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी नगर पालिका आपल्या निधीतून एक कोटी 12 लक्ष रूपये निधी देण्याची भूमिका घेणार का? हा महत्वाचा प्रश्न असून शहराच्या सांस्कृतिक वैभवात भर पडेल या आशेवर असलेल्या बुलडाणेकरांच्या पदरी निराशाच येणार असल्याचे चित्र समोर दिसत आहे.
