अग्रलेख - कर्जमाफी पुढे काय ?

शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली असली तरी त्याची अजून पूर्ण अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप विविध शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना या क र्जमाफीमुळे नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. कर्जमाफी झाली असली, तरी पुन्हा शेतकर्‍यावर कर्ज होणार नाही, याची कसलीही शाश्‍वती नाही. कर्जमाफी केली असली, तरी हमीभावाच्या दृष्टीकोनातून कोणतीही सकारात्मक पावले उचलण्यास सरकार तयार नसल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे. हमीभाव जर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे लागू करण्यात आला तर, शेतकर्‍यांना मोर्चे काढावेच लागणार नाही, शेतकरी स्वयंपूर्ण होतील. मात्र असे झाले, तर शेतकर्‍यांच्या जीवावर संपन्न होणार्‍या दलालांचे धाबे मात्र दणाणतील, त्यामुळेच हमीभावासाठी शासकीय स्तरावरूनच आडकाठी करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. कर्जमाफीने जर शेतकरी हुरळून गेला, आणि जर त्याला हमीभावाचा योग्य दर मिळाला नाही, तर शेतकरी स्वयंपूर्ण होऊच शकत नाही. त्यामुळे पुन्हा त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहणार नाही ? याची कोणतीच शाश्‍वती देता येणार नाही. वास्तविक आमचा शेतकरी जे अन्नधान्य भाजीपाला पिकवतो, त्या मालाला खर्चाच्या तुलनेत नगन्य भाव मिळतो. पाऊस चांगला असला, उत्पन्न चांगले झाले, तरी मालाला चांगला भाव मिळेल याची शाश्‍वती नसते. याचवर्षी तुरीचे उत्पादन मोठया प्रमाणावर झाले, मात्र भाव पाहिजे तसा मिळाला नाही. त्यामुळे आंदोलने झाली. कर्जमाफी करू न शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. तर शेतकरी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. ते धोरण आखण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने केलेली मांडणी, आणि शेतीउत्पान्नाला सांगितलेला हमीभाव या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी सरकारी स्तरावर जोरदार प्रयत्न झाले पाहिजे. अन्यथा पुन्हा शेतकरी कर्जाच्या जाळयात अडक ल्याशिवाय राहणार नाही. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च शेतकर्यांनी शेती मालाच्या विक्रीतून भागवावा असे अपेक्षीत आहे. प्रत्यक्षात बाजारात शेतकर्याला भावाबाबत कोणतेही संरक्षण नाही. उलट महागाई नियंत्रणाच्या सबबी खाली कधी झोनबंदी, राज्यबंदी, निर्यातबंदी करुन तर कधी प्रचंड अनुदानांनी स्वस्त केलेला परदेशी शेतीमाल आयात करुन शेतीमालाचे भाव पाडले जातात. या आधुनिक संकटावर मात करण्याच्या निमित्ताने शेतकर्याला कर्ज देण्याचा प्राणघातक उपाय सुरु करण्यात येतो आणि हाच उपाय वारंवार केला गेल्याने शेतकर्यांच्या काही पिढ्या हे कर्ज आणि त्यावरील वाढते व्याज भरण्यातच संपून जात आहेत. केवळ पीक कर्जच नव्हे तर शेतीवर दिली जाणारी सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुदाने आणि संंपुटे आणि इतकेच नव्हे तर खते वीज आणि सूक्ष्म सिंचन कंपन्यांना दिली जाणारे अनुदानेदेखील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरुन काढण्यातच खर्ची पडतात. नफे खोर मक्तेदार कंपन्यांचे डावपेच ओळखून, त्यांना पर्यायी ठरु शकेल अशी सक्षम सहकारी किंवा सरकारी यंत्रणा उपाय म्हणून उभारली गेली पाहिजे. कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन केंद्रांच्या माध्यमातून अशा यंत्रणांनी योग्य दरात विश्‍वासपात्र बियाणे, खते, औषधे, इत्यादी उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करुन दिली पाहिजे. मात्र यासंदर्भात कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. कारण कर्जमाफीशिवाय इतर बाबींना नेहमीच गौण स्थान देण्यात येते. त्यामुळे कर्जमाफी झाली म्हणजे, आमचा शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला, किंवा भ विष्यात त्याच्यावर कर्जाचा बोजा पडणार नाही, असे कुणी समजू नये.