इच्छामरणाला सशर्त मंजूरी सन्मानाने मरण्याचा प्रत्येकाला अधिकार ; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली : इच्छा मृत्यूसाठी लिहिल्या जाणार्‍या ‘लिव्हिंग वील’ संदर्भातील एका याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की इच्छा मृत्यूसंदर्भातील ’लिव्हिंग वील’ला परवानगी असेल. मात्र, त्यासाठी इच्छा मृत्यूची मागणी करणाराच्या कुटुंबियांची संमती असने आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर, त्या व्यक्तीशी संबंधित असलेल्या एक्सपर्ट डॉक्टरांनी,’संबंधित व्यक्तीला कोणत्यीही परिस्थितीत वाचवणे शक्य नाही,’ असे सांगणेही आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे, एखादी व्यक्ती जिवंत असताना लिव्हिंग वील लिहू शकते की, मरणासन्न अवस्थेत असताना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपल्याला लावण्यात आलेली लाईफ सपोर्ट सिस्टिम काढावी. तसेच लिव्हिंग वील लिहिताना संबंधित व्यक्ती मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा, अशीही सक्त अट न्यायालयाने घातली आहे. गेल्या 11 ऑक्टोबर 2017 ला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. ए. के. सिकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी या खंडपीठाने, घटनेतील कलम 21 नुसार शांततेत मरण्याचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकारापेक्षा वेगळा असू शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदवले होते. यासंदर्भात एका एनजीओने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात, घटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना जगण्याचा आ धिकार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना मरण्याचाही अधिकार आहे. यावर केंद्र सरकारने मृत्यूसंदर्भातील लिव्हिंग विल लिहिण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, मात्र, मेडिकल बोर्डाच्या निर्देशाने मरणासन्न झालेल्या व्यक्तीला लावण्यात आलेली सपोर्ट सिस्टम काढली जाऊ शकते, असे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे, एखादी व्यक्ती जिवंत असताना लिव्हिंग वील लिहू शकते की, मरणासन्न अवस्थेत असताना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपल्याला लावण्यात आलेली लाईफ सपोर्ट सिस्टिम काढावी. तसेच लिव्हिंग वील लिहिताना संबंधित व्यक्ती मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा, अशीही सक्त अट न्यायालयाने घातली आहे. गेल्या 11 ऑक्टोबर 2017 ला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. ए. के. सिकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी या खंडपीठाने, घटनेतील कलम 21 नुसार शांततेत मरण्याचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकारापेक्षा वेगळा असू शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदवले होते. यासंदर्भात एका एनजीओने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात, घटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना जगण्याचा आ धिकार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना मरण्याचाही अधिकार आहे. यावर केंद्र सरकारने मृत्यूसंदर्भातील लिव्हिंग विल लिहिण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, मात्र, मेडिकल बोर्डाच्या निर्देशाने मरणासन्न झालेल्या व्यक्तीला लावण्यात आलेली सपोर्ट सिस्टम काढली जाऊ शकते, असे म्हटले होते.
