सीइओंना हुकुमशाही करणार्या सरपंच, ग्रामसेवक वर कारवाईची मागणी
याबाबत प्रसिद्धीस दिसलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी म्हटले की, जि. प. येथील २६/५/२०१६ च्या आमरण उपोषणच्या वेळी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची पूर्तता न केल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा व वर्तणूक नियम १९७९ मधील नियमांचा भंग करणार्या ए.व्ही. इंगळे (विस्तार अधिकारी) आणि एस.एस. मुंडे (गट विकास अधिकारी) पं. स. नेवासा, प्रशांत शिर्के (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रापं), जि. प. अ’नगर) यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे.
दोषींवर कारवाई होण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त यांचेकडे तक्रारी केल्या. तरीदेखील सीइओंनी अन्याय दडपून ठेऊन चौकशी- कारवाई न केल्यामुळे ग्रा. पं. कार्यालयातून अडवणूक होऊन आपले आर्थिक, सामाजिक व मानसिक नुकसान होऊन खोट्या आरोपाखाली आपले घरे किंवा शौचालय बांधकाम पडतील. तसेच पदाचा दुरुपयोग होऊन आपल्या कुटुंबावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल होईल. दोषी अधिकार्यांवर कारवाई होऊन न्याय मिळेपर्यंत सिलेदार ग्रुप, अहमदनगरच्या सहकार्याने कांगोणी ग्रामस्थ आपल्या कुटुंब आणि नातेवाईकांसह दि ८/३/२०१८ पासून जि. प. कार्यालयात राहण्यासाठी जाणार आहे. सर्वांच्या अन्न,वस्त्र,निवार्याची सोय आणि होणार्या नुकसानीची जबाबदारी जि. प. अधिकारी यांची राहील. या निवेदनात नामदेव रावडे, योगिता सोपान रावडे, बजरंग तुपे, सोमनाथ कराळे, दिलीप कुसळकर, गणेश बनसोडे, हरिभाऊ शिंदे, संजय वडागळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
