अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : पुनर्विचार याचिकेच केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने अखेर मंजुरी दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर सातत्याने दबाव आणला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची तरतूद शिथील करण्यात आली आहे. 20 मार्चला दिलेल्या आपल्या निर्णयात न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यावर जोर देत या कायद्याअंतर्गत दाखल होणार्‍या तक्रारी प्राथमिक स्तरावर उपअधिक्षक स्तरावरील अधिकारी तपासेल, असे म्हटले. तसेच सरकारी अधिकार्‍यांवर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.