दखल - अधिवेशन पोखरून मेलेले उंदीर काढले..!
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे फलीत काय? असा प्रश्‍न कधी नव्हे, तर या वेळी गंभीरपणे विचारला जात आहे. अथक परिश्रमानंतरही हाती काही लागत नाही तेंव्हा डोंगर पोखरून उंदीर काढला असे म्हणण्याचा आपल्याकडे प्रघात आहे, या अधिवेशनात शब्दशः नव्हे तर प्रत्यक्षात हीच अनुभूती मिळाली. मेलेले उंदीर सोडले तर महाराष्ट्राच्या हाती विशेष काही लागले नाही. वैचारीक महाराष्ट्राच्या सत्ताधार्‍यांचे आणि त्याहून आधिक विरोधी पक्षांचे हे गंभीर अपयश मानायला हवे.
संसदीय लोकशाही कारभाराच्या परंपरेत लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला अनन्य साधारण अधिकार असतात. भारतीय संसद प्रणालीत राज्याचा कारभार पाहणार्‍या लोकप्रतिनिधींना चर्चेचे विचारपीठ म्हणून विधीमंडळाचे दोन्ही सभागृहांकडे आदराने पाहीले जाते. महाराष्ट्र विधीमंडळात विधानसभा हे कनिष्ठ तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह म्हणून सर्वज्ञात असून या दोन्ही सभागृहाच्या विचारपीठावरून राज्याच्या जनतेचे विश्‍वस्त म्हणून प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी राज्य कारभाराला दिशा देणारी वार्षिक कार्यक्रम पत्रिका तयार करीत असतात. वेगवेगळ्या विषयांवर, प्रश्‍नांवर, संभाव्य विकास कार्यक्रमावर साधकबाधक चर्चा विनिमय करून राज्य सरकारला पुढील कारभाराची दिशा ठरवून देत असतात. या दोन्ही सभागृहात झालेला सार्वमताचा निर्णय सरकारला प्राधान्याने विचारात घेऊनच कारभार करावा लागतो. त्यासाठी वर्षभरात विधीमंडळाच्या तीन बैठका होतात. फेब्रुवारी मार्चच्या दरम्यान अर्थसंकल्पीय, जुन-जुलै पावसाळी तर नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये हिवाळी अधिवेशन असे या बैठकांचे सर्वसाधारण वर्णन केले जाते. या बैठकांमधून सरकारपक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी आगामी काळात सरकार कशाप्रकारे कारभार करणार आहे, राज्यात कुठले प्रश्‍न महत्वाचे आहेत, या प्रश्‍नांना कुठले उपाय आहेत, जनतेच्या तत्कालीन गरजा काय आहेत, या गरजांकडे सरकार कुठल्या नजरेने पाहते याविषयी ढोबळ आढावा मांडण्याचा प्रयत्न करतात. तर विरोधी पक्षांतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकारच्या कामांवर लक्ष ठेवून त्यातील उणिवा शोधून जनतेच्या पदरात अधिकाधिक शुध्द कसे टाकता येईल यासाठी प्रयत्नशील असतात. सरकारकडून काही चुकीचे पाऊल उचलले जात असेल तर त्याला ताकदीचा विरोध करण्याचे काम विरोधक करीत असतात. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनापेक्षा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वेगळ्या अर्थाने जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. कारण या अधिवेशनात आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन करून विकासाची दिशा ठरविण्याची जबाबदारी या बैठकीवर असते, थोडक्यात विधीमंडळाच्या या तिन्ही बैठकांमधून राज्याचा चौफेर विकास करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूच्या लोकप्रतिनिधींनी जागे रहावे, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. तथापी अलिकडच्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचा हा लौकीक चहापानावरच्या बहिष्कारासोबत वाहून गेला असावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.लाखो रूपये खर्च होणार्‍या या बैठकांमधून जनतेच्या हाती काहीही लागत नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सुप वाजल्यानंतर महाराष्ट्रातील जाणकारांना हा पेच गंभीरपणे जाणवत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाने महाराष्ट्राच्या जनतेला नेमके काय दिले? या प्रश्‍नाचे उत्तर ना सरकारकडे आहे ना विरोधी पक्षांकडे. अधिवेशन सुरू होत असतांना महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची दयनीय अवस्था पाहून गेल्या तीन वर्षापासून विरोधी बाकांवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मन हेलावले. त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी काढलेले संघर्ष यात्रेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे स्वागत झाले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतर या अधिवेशनाचा मुख्य हेतू असलेला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात विद्यमान सरकारने पाजळलेले अर्थज्ञान राज्याचे किती भले करणार हा अर्थशास्रज्ञांना पडलेला प्रश्‍न आहे. लक्ष कोटीच्या आकड्यांचा खेळ मांडून सरकारने जनतेला हुल दिली. राज्याच्या मुळ प्रश्‍नांना अर्थसंकल्पात कुठेही स्थान दिसत नाही. बेरोजगारी, उद्योग व्यवसायाला भेडसावणारे प्रश्‍न, शेतकर्‍यांच्या कर्जाला कायम स्वरूपी पर्याय, वाढती महागाई, वीजदरांवर ठोस धोरण, पाणी योजना अशा जनतेच्या दैनंदिन गरजांशी निगडीत असंख्य प्रश्‍नांना बगल देणारा हा अर्थसंकल्प लादणारे सरकार या अधिवेशनात प्रशासकीय यंत्रणेच्या पुर्ण आहारी गेल्याचे दिसले. स्वच्छ कारभार पारदर्शक सरकार असे ब्रीद असलेल्या सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले, असे आरोप सभागृहाच्या आत आणि बाहेर पुराव्यासह होत असूनही अधिवेशन काळात त्यावर उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने निर्णय झाला नाही.
अधिवेशन हे जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भरविली जातात हा संदेशच अलिकडच्या अधिवेशनातून दिसत नाही.सरकार कुणाचेही असले तरी निर्णय रेटून नेण्याची परंपरा यावेळीही दिसली, मात्र या रेट्याला रोखण्याचे नैतिक धाडस विरोधकांमध्ये दुर्दैवाने दिसले नाही. विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांचा अपवादा सोडला तर बाकी सदस्य केवळ हवा बदल म्हणून अधिवेशनाला उपस्थिती लावून गेले, असे म्हणणे द्रोह ठरू नये.
आणखी एक दुर्दैव या ठिकाणी प्रामुख्याने नमुद करावे लागेल. या अधिवेशनात सकारात्मक मुद्यांपेक्षा नकारात्मक बाबींवर दोन्ही सभागृहाचा बहुमुल्य वेळ वाया घालवावा लागला. त्यात सर्वाधिक वाटा राहीला तो सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अभियंत्यांच्या कर्तृत्वाचा. विशेषतः मंत्रालय परिसरातील शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराने गाठलेला कळस या अधिवेशनात लक्षवेधी ठरला. मंत्रालयात मारलेले लक्षावधी उंदीर जाताजाता सदस्यांनी सभागृहात सादर केल्याने भ्रष्टाचाराचा ऐरणीवर आलेला मुद्दा निर्णायक न ठरताच अधिवेशनाचे सुप वाजले. शेवटी जाताजाता एव्हढच म्हणावे लागेल की विरोधकांच्या प्रचंड आक्रमकतेनंतरही मेलेल्या उंदराशिवाय या अधिवेशनाने जनतेच्या हाती काहीच दिले नाही, हे सरकारचे अपयश तर आहेच पण विरोधी पक्षांची उदासीनता अधिक जबाबदार आहे हे नाकारता येणार नाही.
संसदीय लोकशाही कारभाराच्या परंपरेत लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला अनन्य साधारण अधिकार असतात. भारतीय संसद प्रणालीत राज्याचा कारभार पाहणार्‍या लोकप्रतिनिधींना चर्चेचे विचारपीठ म्हणून विधीमंडळाचे दोन्ही सभागृहांकडे आदराने पाहीले जाते. महाराष्ट्र विधीमंडळात विधानसभा हे कनिष्ठ तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह म्हणून सर्वज्ञात असून या दोन्ही सभागृहाच्या विचारपीठावरून राज्याच्या जनतेचे विश्‍वस्त म्हणून प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी राज्य कारभाराला दिशा देणारी वार्षिक कार्यक्रम पत्रिका तयार करीत असतात. वेगवेगळ्या विषयांवर, प्रश्‍नांवर, संभाव्य विकास कार्यक्रमावर साधकबाधक चर्चा विनिमय करून राज्य सरकारला पुढील कारभाराची दिशा ठरवून देत असतात. या दोन्ही सभागृहात झालेला सार्वमताचा निर्णय सरकारला प्राधान्याने विचारात घेऊनच कारभार करावा लागतो. त्यासाठी वर्षभरात विधीमंडळाच्या तीन बैठका होतात. फेब्रुवारी मार्चच्या दरम्यान अर्थसंकल्पीय, जुन-जुलै पावसाळी तर नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये हिवाळी अधिवेशन असे या बैठकांचे सर्वसाधारण वर्णन केले जाते. या बैठकांमधून सरकारपक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी आगामी काळात सरकार कशाप्रकारे कारभार करणार आहे, राज्यात कुठले प्रश्‍न महत्वाचे आहेत, या प्रश्‍नांना कुठले उपाय आहेत, जनतेच्या तत्कालीन गरजा काय आहेत, या गरजांकडे सरकार कुठल्या नजरेने पाहते याविषयी ढोबळ आढावा मांडण्याचा प्रयत्न करतात. तर विरोधी पक्षांतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकारच्या कामांवर लक्ष ठेवून त्यातील उणिवा शोधून जनतेच्या पदरात अधिकाधिक शुध्द कसे टाकता येईल यासाठी प्रयत्नशील असतात. सरकारकडून काही चुकीचे पाऊल उचलले जात असेल तर त्याला ताकदीचा विरोध करण्याचे काम विरोधक करीत असतात. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनापेक्षा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वेगळ्या अर्थाने जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. कारण या अधिवेशनात आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन करून विकासाची दिशा ठरविण्याची जबाबदारी या बैठकीवर असते, थोडक्यात विधीमंडळाच्या या तिन्ही बैठकांमधून राज्याचा चौफेर विकास करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूच्या लोकप्रतिनिधींनी जागे रहावे, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. तथापी अलिकडच्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचा हा लौकीक चहापानावरच्या बहिष्कारासोबत वाहून गेला असावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.लाखो रूपये खर्च होणार्‍या या बैठकांमधून जनतेच्या हाती काहीही लागत नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सुप वाजल्यानंतर महाराष्ट्रातील जाणकारांना हा पेच गंभीरपणे जाणवत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाने महाराष्ट्राच्या जनतेला नेमके काय दिले? या प्रश्‍नाचे उत्तर ना सरकारकडे आहे ना विरोधी पक्षांकडे. अधिवेशन सुरू होत असतांना महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची दयनीय अवस्था पाहून गेल्या तीन वर्षापासून विरोधी बाकांवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मन हेलावले. त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी काढलेले संघर्ष यात्रेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे स्वागत झाले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतर या अधिवेशनाचा मुख्य हेतू असलेला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात विद्यमान सरकारने पाजळलेले अर्थज्ञान राज्याचे किती भले करणार हा अर्थशास्रज्ञांना पडलेला प्रश्‍न आहे. लक्ष कोटीच्या आकड्यांचा खेळ मांडून सरकारने जनतेला हुल दिली. राज्याच्या मुळ प्रश्‍नांना अर्थसंकल्पात कुठेही स्थान दिसत नाही. बेरोजगारी, उद्योग व्यवसायाला भेडसावणारे प्रश्‍न, शेतकर्‍यांच्या कर्जाला कायम स्वरूपी पर्याय, वाढती महागाई, वीजदरांवर ठोस धोरण, पाणी योजना अशा जनतेच्या दैनंदिन गरजांशी निगडीत असंख्य प्रश्‍नांना बगल देणारा हा अर्थसंकल्प लादणारे सरकार या अधिवेशनात प्रशासकीय यंत्रणेच्या पुर्ण आहारी गेल्याचे दिसले. स्वच्छ कारभार पारदर्शक सरकार असे ब्रीद असलेल्या सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले, असे आरोप सभागृहाच्या आत आणि बाहेर पुराव्यासह होत असूनही अधिवेशन काळात त्यावर उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने निर्णय झाला नाही.
अधिवेशन हे जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भरविली जातात हा संदेशच अलिकडच्या अधिवेशनातून दिसत नाही.सरकार कुणाचेही असले तरी निर्णय रेटून नेण्याची परंपरा यावेळीही दिसली, मात्र या रेट्याला रोखण्याचे नैतिक धाडस विरोधकांमध्ये दुर्दैवाने दिसले नाही. विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांचा अपवादा सोडला तर बाकी सदस्य केवळ हवा बदल म्हणून अधिवेशनाला उपस्थिती लावून गेले, असे म्हणणे द्रोह ठरू नये.
आणखी एक दुर्दैव या ठिकाणी प्रामुख्याने नमुद करावे लागेल. या अधिवेशनात सकारात्मक मुद्यांपेक्षा नकारात्मक बाबींवर दोन्ही सभागृहाचा बहुमुल्य वेळ वाया घालवावा लागला. त्यात सर्वाधिक वाटा राहीला तो सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अभियंत्यांच्या कर्तृत्वाचा. विशेषतः मंत्रालय परिसरातील शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराने गाठलेला कळस या अधिवेशनात लक्षवेधी ठरला. मंत्रालयात मारलेले लक्षावधी उंदीर जाताजाता सदस्यांनी सभागृहात सादर केल्याने भ्रष्टाचाराचा ऐरणीवर आलेला मुद्दा निर्णायक न ठरताच अधिवेशनाचे सुप वाजले. शेवटी जाताजाता एव्हढच म्हणावे लागेल की विरोधकांच्या प्रचंड आक्रमकतेनंतरही मेलेल्या उंदराशिवाय या अधिवेशनाने जनतेच्या हाती काहीच दिले नाही, हे सरकारचे अपयश तर आहेच पण विरोधी पक्षांची उदासीनता अधिक जबाबदार आहे हे नाकारता येणार नाही.
