अ‍ॅट्रॉसिटीच्या आरोपाखाली थेट अटक नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अ‍ॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकार्‍यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई होणार आहे. तसेच अटकपूर्व जामीन मिळविण्यास देखील मुभा असणार आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या होणार्‍या दुरू पयोगाबाबत न्यायालयाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. सुभाष काशिनाथ महाजन विरूध्द मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निक ाल दिला. केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांना नव्हे तर सामान्य नागरिकांसाठी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने (एसएसपी) परवानगी दिल्यानंतरच कारवाई केली जाणार आहे.
एकीकडे देशभरात झुंडशाहीची प्रकरणं डोकं वर काढत आहे तर दुसरीकडे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही दलितांवर होणारे हल्ले कमी झालेले नाही. वारंवार अशा घटना घडतच आहे. मात्र, या अशा प्रकरणात कायदाचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांमध्ये बदल केले आहे. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देण्यास कोणतेही प्रतिबंध नाही असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी असे आदेशही कोर्टाने पोलिसांना दिली आहे. तसेच कोर्टाने अटकेपूर्व जामीन अर्ज न मिळण्याची तरतूदही रद्द केली आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रा ॅसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आता तुम्हाला जामीन मिळणार आहे.
एकीकडे देशभरात झुंडशाहीची प्रकरणं डोकं वर काढत आहे तर दुसरीकडे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही दलितांवर होणारे हल्ले कमी झालेले नाही. वारंवार अशा घटना घडतच आहे. मात्र, या अशा प्रकरणात कायदाचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांमध्ये बदल केले आहे. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देण्यास कोणतेही प्रतिबंध नाही असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी असे आदेशही कोर्टाने पोलिसांना दिली आहे. तसेच कोर्टाने अटकेपूर्व जामीन अर्ज न मिळण्याची तरतूदही रद्द केली आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रा ॅसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आता तुम्हाला जामीन मिळणार आहे.
