दखल - आकड्यांचा खेळ; जनतेच्या पदरी भोपळा

महाराष्ट्रावर चार लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. सेवा व वस्तूकर लागू झाल्यामुळं राज्य सरकारला केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावं लागत आहे. राज्याचं उत्पन्न मर्यादित आणि लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जावं लागत असताना आव्हानं मोठी आहेत. अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना या आव्हानांची क ल्पना आहे. आव्हानांना सामोरं जाताना शेतीला प्राधान्य दिलं; परंतु कल्पकता जाणवली नाही. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्याअगोदर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी जो आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर केला होता, त्यावरून राज्यापुढं मोठं आव्हानं आहेत, याची कल्पना आली होती. 

गुजरात विधानसभेची निवडणूक, राजस्थानमधील पोटनिवडणुकांचे निकाल तसेच ग्रामीण भागाचा एकूण कल लक्षात घेता केंद्र सरकारनं ज्या पद्धतीनं शेतकर्‍यांवर सवलतींचा वर्षाव केला, त्याच मार्गावरून सरकार चालणार हे अपेक्षित होतं. केद्र व राज्य सरकारनं शेतकर्‍यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारनं जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं जलसंधारणावर आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरविलं आहे. पाण्याची शाश्‍वती निर्माण झाली, तर शेतीचं उत्पन्न वाढेल. त्याचबरोबर शेतीपंपाना वीज देण्याचा स्तुत्य मानस मुनगंटीवार यांनी बोलून दाखविला. एकीकडं शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पाणी व विजेची उपलब्धता करायची आणि दुसरीकडं सेंद्रीय शेतीवर भर द्यायचा, हे जरा परस्परविरोधी दिसतं. सेंद्रीय शेतीमुळं उत्पन्न वाढीला मर्यादा येतात. तसंच सेंद्रीय उत्पादनांना बाजारातील अन्य शेतीमालापेक्षा जादा भाव मिळाला नाही, तर शेतकर्‍यांना परवडत नाही. त्यासाठी सेंद्रीय शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठा निर्माण करणं आवश्यक असून त्याकडं मात्र केंद्र व राज्य सरकारचं दुर्लक्ष झालेलं दिसतं. शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील या उद्देशानं सेंद्रीय शेती-विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या स्वतंत्र योजनेसाठी अवघी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यावरील कजार्चा आकडा चार लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजप राज्यावरील कर्जाच्या मुद्दयावर आघाडी सरकारवर तुटून पडत होता. आता भाजप सत्तेत असूनही कर्जाचा बोजा कमी झालेला नाही. उलट वाढतो आहे. कर्जात वाढ होणं चुकीचं नाही. महाराष्ट्राची क्षमता मोठी आहे. हे सर्व खरं असलं, तरी राज्याचं महसुली उत्पन्न वाढावं, यासाठी कोणत्याही नवीन योजना आणलेल्या नाहीत. इंधनावर नवीन कर लादण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेलं दिसत नाही. अद्यापही राज्याची आर्थिक स्थिती काही चांगली नाही. सरकारच्या काळात महसुली तूट क मी होण्याऐवजी वाढत आहे. जमा आणि खर्च यांचाही मेळ बसत नाही. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात (2017-18) निराशाजनक चित्र समोर आलं. कृषी, उद्योग, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल व्यवसाय आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गेल्या वर्षांच्या तुलनेत पीछेहाट झाली आहे. राज्य सरकारनं पावसावर खापर फोडलं असलं, तरी तेवढं एकच कारण राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीला कारणीभूत नाही. वस्तू आणि सेवा करामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, अपुरा पाऊस तसेच शेतकर्‍यांची कर्जमाफी यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असून, दोन अंकी विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट यंदा साध्य होणार नाही. कृषी, उद्योग, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल व्यवसाय आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षांच्या तुलनेत पीछेहाट झाली आहे. साक्षरता, वनक्षेत्राची घनता, वृक्षराजीचे आच्छादन यातही अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागेच आहे. एकूणच सार्वत्रिक पीछेहाट असल्याचे चित्र वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात (2017-18) दिसून येते. त्यातच खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसल्याची कबुली मुनगंटीवार यांनी दिल्याने आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही चांगले नाही हेच स्पष्ट होते, तरीही महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवरील प्रगती ही देशातच नव्हे, तर जगातील 193 राष्ट्रांच्या तुलनेत चांगली असल्याचा दावा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर करताना वित्तमंत्र्यांनी के ला. आर्थिक आघाडीवर सारे काही सुरळीत असल्याचं चित्र रंगविण्यात आलं असलं, तरी आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी राज्याच्या दृष्टीनं चिंताजनक आहे. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याचा विकासाचा दर हा 10 टक्के अपेक्षित धरण्यात आला होता; पण प्रत्यक्षात 7.3 टक्के विकास दर गाठणं शक्य होईल, असा अंदाज आहे. विकास दरात अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. देशाचा विकास दर हा 6.5 टक्के असेल, असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने व्यक्त केला आहे. या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर चांगला असल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. अमेरिका, जपान, फ्रान्स, चीन आणि जर्मनी या राष्ट्रापेक्षा महाराष्ट्राचा विकास दर अधिक असल्याचा दावाही आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडं पाहावं लागेल.
राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने जुन्याच गोष्टी पुन्हा नव्याने मांडल्या आहेत. यामध्ये नुसताच आकड्यांचा खेळ करण्यात आला असून प्रत्यक्षात राज्यातील जनतेच्या हातात सरकारने भोपळाच दिला असल्याचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारचे कौतुक करताना अनेकदा शेरोशायरी केली. यावरुनही सरकारला लक्ष करीत हा अर्थसंकल्प होता की कवि संमेलन अशी कोटी देखील विखे पाटील यांनी केली.
विखे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करता त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. दारिद्ररेषेखालील लोकांना या अर्थसंकल्पात सरकारने स्थानच दिलेले नाही. त्याचबरोबर अनुसुचित जाती-जमातींसाठी गेल्यावर्षी केलेल्या तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्षात खूपच कमी निधी वापरण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 2 कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते मात्र, प्रत्यक्षात 2 लाख लोकांनाही रोजगार मिळालेला नाही. बेरोजगारांचे आक डे सरकार लपवित असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी केला आहे. धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारने चिकार शब्द काढलेला नाही, मात्र आहिल्यादेवी होळकरांच्या नावाने योजनांची सरकारने घोषणा केली आहे. हे केवळ घोषणाबाज सरकार असून यात जुन्याच योजना पुन्हा नव्याने मांडण्यात आल्या आहेत. लोकांना गाजरं दाखवणार्‍या या अर्थसंक ल्पात सर्वच समाज घटकांची पाटी कोरीच असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. त्यामुळे हे सरकार गेम चेंजर नव्हे तर केवळ नेम चेंजर असल्याची कोटी देखील त्यांनी केली. मुंगेरीलाल के हसीन सपने असे संबोधत एकूणच हा निराशाजनक आणि अर्थशून्य अर्थसंकल्प असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.